दीर्घकालमा बिटुमिनभन्दा ढलान सडक ३७ प्रतिशत सस्तो

काठमाडौं– अस्फाल्ट (बिटुमिन) को प्रयोग गरेर सडक निर्माण गर्नुभन्दा सिमेन्ट प्रयोग गरेर निर्माण गरिने सडक दीर्घकालीन रुपमा सस्तो हुने देखिएको छ ।

थालनीमा सिमेन्ट प्रयोग गरेर १ किलोमिटर सडक ढलान गर्दा ५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ लागत पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । त्यति नै लम्बाइको सडक निर्माण गर्न अस्फाल्ट प्रयोग गरे ३ करोड १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । तर, ३० वर्षपछि सिमेन्ट प्रयोग गरेर निर्माण गरेको १ किलोमिटर सडकको लागत ६ करोड ३ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । त्यति नै लम्बाइको अस्फाल्ट प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको सडकको लागत ९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुग्ने अध्येता तथा पूर्व सहसचिव राजेन्द्रराज शर्माले बताए । ३० वर्षको अवधिमा हुने लागतलाई अनुमान गर्दा सिमेन्ट ढलान बिटुमिन कालोपत्रे ३७ प्रतिशत सस्तो पर्ने देखिएको छ ।

बिटुमिन प्रयोग गरिएको सडकमा मर्मत र पुनस्र्थापनामा लाग्ने खर्च थालनीमा लागेको खर्च दोब्बरभन्दा धेरै छ । ३० वर्षमा हुने मर्मत र पुनस्र्थापना खर्चमात्र ६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पर्छ । जबकि सिमेन्ट ढलानमा हुने खर्च नियमित मर्मतमात्र हो । त्यसको लागि ६४ लाख रुपैयाँमात्र थप खर्च हुनेछ ।

तीन दशकसम्म बिटुमिन सडकको आवधिक र हरेक वर्ष मर्मतसम्भार गर्नुपर्छ । तर, सिमेन्ट प्रयोग गरेर निर्माण गरिने सडकलाई त्यो अवधिसम्म पुनस्र्थापना गर्नु पर्दैन, नियमित मर्मतमात्र गरे पुग्छ । अर्कोतिर बिटुमिन प्रयोग गरेर निर्माण गरेको सडकलाई ५ वर्षको अन्तरमा ढलानमा पत्र (लेयर) थप्नुपर्छ । साथै १५ वर्ष पुगेपछि पहिलाको ढलान फालेर नयाँ ढलान गर्नुपर्छ । शुरुमा सिमेन्ट ढलान महँगो भए पनि ३० वर्षको अवधिमा त्यो धेरै नै न्यून हुन जाने अध्येताहरुको भनाइ छ ।

अध्ययनमा सहभागीले नेपालका रणनीतिक सडकमा ढलान बनाउने कामलाई क्रमशः थालनी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अस्फाल्ट कालोपत्रे सडकको तुलनामा ढलान सडकको आयु लामो हुने, पानीले नबिग्रने, इन्धन खपत न्यून हुनेजस्ता फाइदा रहेका छन् । तर, निर्माण भइसकेपछि फुटाएर नयाँ ढल वा पाइपजस्ता ‘युटिलिटी’ भने हाल्न नसकिने समस्या यसमा छ । यसका लागि पूर्वयोजना बनाएर मात्र ढलान सडक निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रचलनमा रहेको अलकत्रा (बिटुमिन) प्रयोग गरिएको कालोपत्रे बाटो प्रारम्भमा तुलनात्मक रूपमा सस्तो देखिए पनि यसको जीवन अवधि छोटो हुने, हरेक वर्ष मर्मतसम्भारमा ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने तथा मौसमजन्य असरले चाँडै बिग्रिन्छ । सिमेन्ट ढलान प्रारम्भिक लागतमा महँगो पर्न गएको भए पनि यसको आयु कम्तिमा तीन गुणासम्म लामो हुने भएकाले समग्रमा किफायती र टिकाउ विकल्प सावित भएको सिमेन्ट उत्पादकहरुको भनाइ छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा ८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको बिटुमिन आयात भएको थियो । त्यो रकमबाट १ लाख २९ हजार ३८० टन बिटुमिन आयात गरिएको थियो । यो औपचारिक तथ्यांक भए पनि अनौपचारिक बाटोबाट अझ बढी बिटुमिन आउने आशंका गरिन्छ । अर्कोतर्फ आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा देशका दुई दर्जनभन्दा बढी सिमेन्ट प्लान्टहरुको उत्पादन क्षमता २ करोड ५० लाख टन भए पनि जम्मा ७५ लाख टनमात्र सिमेन्ट उत्पादन भएको थियो । सो आवमा ३ लाख ७० हजार टन सिमेन्ट आयात गरिएको थियो ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सिमेन्ट प्रयोग गरेर निर्माण गरिने सडकबारे जिओपोलिर केमेस्ट्री विज्ञ एसके सक्सेनाले भारतको अनुभव साटेका थिए । भारत, चीनलगायत अन्य देशहरुमा पहाडी क्षेत्रदेखि उच्चस्तरीय हाइवे निर्माणसम्म सिमेन्ट ढलान प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गइरहेको उनले बताए । नेपालमा पनि केही स्थानमा स्थानीय निकाय वा आयोजना स्तरीय प्रयासमा सिमेन्ट ढलान सडक निर्माण गरिएकोमा त्यसलाई अझ वृद्धि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसलाई नीतिगत तथा कार्यान्वयन स्तरमै सरकारी प्रतिबद्धता हुने हो भने प्रविधिको व्यापक प्रयोग हुने सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले गुणस्तरीय पूर्वाधार आयोजना द्रुत गतिमा निर्माण गर्नुपर्ने बताए । देशभित्रै सिमेन्ट उत्पादन उच्च भएकाले ढलान सडक निर्माण वृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै उनले त्यसका लागि आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरे । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले देशको भौगोलिक अवस्थितिका कारण पनि ढलान सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उच्च हिमाली क्षेत्रमा बिटुमिन चाहेर पनि लैजान नसकिने भएकाले दीर्घकालीन विकासको पक्षबाट हेर्दा ढलान सडक निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले सिमेन्ट प्रयोग गरेर कंक्रिट सडक निर्माण गर्दा थालनीमा लागत धेरै भए पनि दीर्घकालीन रुपमा फाइदाजनक रहेकोमा जोड दिए । ‘स्वदेशमा सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ, त्यसलाई देशभित्र नै खपत गर्ने हो भने बिटुमिन खरिद गर्न बाहिरिने अर्बौं रकम पनि देशभित्रै रहन्छ,’ उनले भने । नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेको र निर्यातका लागि सरकारको सहयोग अपेक्षित रहेको साथै आगामी बजेटमा देशभित्रै सडक ढलानको लागि सिमेन्ट प्रयोग गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर समावेश गर्न संघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संघले ‘अब कालोपत्रे होइन सेतोपत्रे गरौं’ भन्ने अभियानसमेत सुरु गरेको छ । पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकतामा राख्दै सिमेन्ट ढलान प्रविधिलाई सरकारी नीति र योजनामार्फत प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सिमेन्ट उत्पादकहरुको जोड छ ।