सम्पत्ति हस्तान्तरण कर: एक चर्चा

कोभिड संक्रमण– २०१९ को लकडाउन र रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दाको आपूर्ति सिक्रीमा परेको अवरोधले गर्दा आर्थिक क्रियाकलापहरूमा जुन सुस्तता आएको छ, त्यसले गर्दा धेरै देशले सरकारको राजस्वको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको कर राजस्वमा आएको कमीले गर्दा सरकारहरू नयाँ–नयाँ करका स्रोत खोज्न थालेको पाइन्छ । यसै क्रममा नेपालमा पनि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले गत वर्षको चैतमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउने हो कि भन्ने विषयमा चर्चा–परिचर्चा सुरु भएको छ । सम्पत्तिमा लगाउने कर विश्वको सबैभन्दा पुरानो कर भए तापनि हालका वर्षहरूमा आएर यसलाई उपेक्षा गर्न थालेको गुनासो रिचार्ड बर्डजस्ता अर्थशास्त्रीले गरेको पाइन्छ ।

यो करले एकातिर समाजमा धनको पुनर्वितरण गर्ने कार्यलाई सहयोग गर्छ भने अर्कातिर सरकारलाई बढी राजस्व उठाइदिने कार्य पनि गर्छ । यो करलाई लोकप्रिय कर मानिँदैन । काल्डोरजस्ता अर्थशास्त्रीले यो करलाई विकासोन्मुख देशहरूमा लागू गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको पाइन्छ । यो करलाई आयकरको पूरक करका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । किनभने आयकरले सम्पत्तिमा कर लगाउँदैन, खालि सम्पत्तिमा भएको बढोत्तरीमा मात्र कर लगाइरहेको हुन्छ र उपहार र उत्तरदानमा पनि आयकर लगाइरहेको हुँदैन । यो करका रूपहरूमा उपहार कर, उत्तरदान कर (बिक्वेस्ट), भूसम्पत्ति कर ( इस्टेट) र सम्मिलन कर (एक्सेसन) हरू पर्छन्, जुन विभिन्न देशले आ–आफ्नै ढंगले कार्यान्वयन गर्दै आएको पाइन्छ ।

सम्पत्ति करका दुई रूपमा खुद सम्पत्ति कर (नेट वेल्थ ट्याक्स) र सम्पत्ति हस्तान्तरण करलाई मानिन्छ । यो कर व्यक्ति र कम्पनी (कृत्रिम व्यक्ति) दुवैलाई लगाउन सकिन्छ र सम्पत्ति हस्तान्तरण कर स्थिर सम्पत्तिमा रहेको हित स्थानान्तरण गर्ने कारोबारमा लाग्छ । यसरी हित स्थानान्तरण गर्दाको समयको त्यस्ता सम्पत्तिको अनुमानित मूल्य वा त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने भाडाको आधारमा यो कर लगाउने गर्छ । यो कर लगाउँदा सम्पत्तिको अवस्थिति रहेको आधारमा कर लगाइन्छ र त्यसका मालिकको बासिन्दाको आधारमा लगाइँदैन र यो करलाई संघीय सरकार वा राज्य वा स्थानीय सरकारहरूले लगाउन सक्छन् ।

विश्वमा धेरै देशले सम्पत्ति हस्तान्तरण कर र शुद्ध सम्पत्ति कर आ–आफ्नै तरिकाले लगाएको पाइन्छ । विकसित देशहरूमा पनि शुद्ध सम्पत्ति करभन्दा सम्पत्ति हस्तान्तरण कर बढी प्रचलनमा रहेको देखिन्छ । शुद्ध सम्पत्ति कर भन्नाले व्यक्तिसँग भएको नगद र उसको सम्पत्तिको मूल्यमा भएको भिन्नतामा लगाउने कर हो । रिबेका रुडनिक र रिचार्ड के गोर्डन (१९९६) का अनुसार भारत, पाकिस्तान, भियतनाम, दक्षिण अफ्रिका, टर्कीजस्ता देशहरूमा शुद्ध सम्पत्ति कर पाइन्छ भने बुल्गेरिया, हंगेरी, चेकोस्लाभिया, रुस, रुमानिया, फिलिपिन्स र सर्बियाजस्ता देशमा सम्पत्ति हस्तान्तरण कर लगाइएको पाइन्छ र स्लोभानियाले दुवै कर लगाएको पाइन्छ । अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, भारत, इजरायल, मेक्सिको, न्युजिल्यान्ड, पाकिस्तान र श्रीलंकाजस्ता देशहरूले सम्पत्ति हस्तान्तरण कर लगाउन बन्द गरेका छन् ।

सम्पत्ति हस्तान्तरण करका विविध रूप हुन्छन् र विभिन्न देशले आ–आफ्नै तरिकाबमोजिम लगाउँदै आएको पाइन्छ । अमेरिकामा यो कर सन् १९३५ तिर धनीहरूलाई बढी लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ तत्कालीन राष्ट्रपतिले यो करको पक्षमा वकालत गरेका थिए । आयरल्यान्ड मात्र यस्तो देश हो, जसले सम्मिलन कर लगाएको थियो । बेलायत, अमेरिका र न्युजिल्यान्डजस्ता देशहरूले भूस्वामित्व कर र उपहार कर लगाएका थिए । अस्ट्रिया, जर्मनी, बेलायत र नेदरल्यान्डले उपहार र उत्तरदान कर लगाएका थिए । फिनल्यान्ड, लक्जेम्बर्ग, डेनमार्क, बेल्जियमजस्ता देशहरूले पनि सम्पत्ति हस्तान्तरणमा एउटा वा अर्को रूपमा कर लगाएको पाइन्छ । भारतले यो करलाई सन् १९८० को दशकतिर नै खारेज गरेको थियो । अमेरिकाका ४९ राज्यमध्ये २० वटा राज्यले सन् १९७६ देखि २००० सम्म यो कर निर्मूल गरेको पाइन्छ ।

बेलायतबाट प्रकाशित ‘इकोनोमिस्ट’ पत्रिकाले चाहिँ विश्वभरि नै यो लगाउनुपर्छ भन्ने विषयमा वकालत गर्दै हिँडेको पाइन्छ । विश्वमा बढ्दै गएको धनाढ्यहरूको संख्याले गर्दा पनि यो करको विषयमा पुनः चर्चा हुन थालेको हो । भारतमा गत वर्ष त्यहाँको इन्फोसिसको मालिक कृष्णमूर्तिले आफ्नो नातिलाई २ सय करोडभन्दा बढीको सेयर हस्तान्तरण गरेपछि राजीव गान्धीको पालामा उच्च तहमा पुगेका अधिकारी श्याम पिट्रोडीले यो कर लगाउनुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।

प्रायःजसो देशले सम्पत्ति हस्तान्तरणको तथ्यांक राख्ने गरेको पाइँदैन । इकोनोमिस्ट पत्रिकाका अनुसार सन् २०२२ मा विश्वमा करिब १६ हजार अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सम्पत्ति हस्तान्तरण भएको पाइन्छ । अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने फोब्र्सका अनुसार अहिले विश्वमा डलर अर्बपतिहरूको संख्या तीव्र गतिमा बढेको पाइन्छ । उक्त पत्रिकाका अनुसार २०१३ तिर विश्वमा डलर अर्बपतिको संख्या १ हजार २ सय २६ रहेकोमा सन् २०२५ मा यो संख्या ३ हजारभन्दा बढी पुगेको छ र यिनीहरूसँग भएको धनको मात्रा १६ हजार अर्ब डलरभन्दा बढी रहेको पाइन्छ ।

कोभिड संक्रमण–२०१९ पछि यस्ता धनाढ्यको संख्या बढ्ने दर अरू बढेको पाइन्छ । युबिएस नामको एक बैंकका अनुसार सन् २०२३ मा आफ्नै मेहनतबाट डलर अर्बपतिमा गनिन पुगेका अर्बपतिको संख्या ८३ छ भने सम्पत्ति हस्तान्तरणको माध्यमबाट डलर अर्बपतिको संख्या ५३ रहेको छ । यसले गर्दा नयाँ पुस्तामा मेहनत गरी धनाढ्य बन्नुको सट्टा पैत्रिक सम्पत्ति पाएर धनाढ्य बन्ने प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ । इकोनोमिस्ट पत्रिकाअनुसार अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनीजस्ता देशहरूमा पैत्रिक सम्पत्ति हस्तान्तरणको मात्रा १९७० र १९८० को तुलनामा बढिरहेको पाइन्छ । उदाहरणका रूपमा जर्मनीमा सन् १९७० को तुलनामा तीन दोब्बरले यस्तो सम्पत्ति बढेको, बेलायतमा सन् १९८० को तुलनामा दोब्बर भएको र इटालीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५ प्रतिशत पुगेको छ ।

यो करमा करदाताको हरेक वर्षको सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गर्नुभन्दा सम्पत्तिको स्वामित्वमा भएको परिवर्तनको समयमा मात्र सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तरपुस्तामा हुने सम्पत्ति हस्तान्तरणको केही भागमा कर लगाउनु नै यो कर नीतिको मूल उद्देश्य हो । तर, मानिसहरूले एउटा अनुमानयोग्य तरिकाले उपहार वा मृत्युमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य गरेको हुँदैन । एउटै पुस्तामा गरिएको सम्पत्ति हस्तान्तरण वा असामयिक मृत्युमा यो कर लगाउँदा करदातामा अधिक कर बोझ पर्ने सम्भावना रहेको पाइन्छ । एक पुस्ताभन्दा बढी गएर करदाताले सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेको हकमा यो करबाट अपर्याप्त कर उठ्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहन्छ । यो करको मूल आधार भनेकै सम्पत्तिको हस्तान्तरण हो र करको दर पनि हस्तान्तरण गरिएको सम्पत्तिको मूल्यका आधारमा निर्धारण गरिनुपर्छ । यसकारण करदाता को हुने र सम्पत्ति हस्तान्तरण कहिले हुने भन्ने कुरा एकआपसमा सम्बन्धित हुन्छन् ।

नेपालले पनि शुद्ध सम्पत्ति करभन्दा सम्पत्ति हस्तान्तरण कर लगाउनु उपयुक्त हुन्छ र यसका लागि सरकारले प्रशस्त मात्रामा गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका विविध रूपमध्ये कुन लगाउने हो, त्यो विषयमा सरकार स्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ भने अर्कातिर यसले बचत र लगानीमा के–कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । जुनसुकै रूपको कर लगाए तापनि यसलाई प्रत्यक्ष कर मान्नुपर्ने हुन्छ र प्रत्यक्ष करमा दोहोरो कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नु अति आवश्यक हुन्छ । यसलाई पुँजीगत लाभकरसँग दोहोरो नपर्ने गरी लगाउनुपर्ने र आयकरको तदात्म्यताका साथ लगाउनुपर्ने हुन्छ । भूमण्डलीकरण र सूचना प्रविधिमा भएको आम विस्तार सम्पत्तिको पनि भूमण्डलीकरण भएको छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्थाको समेत ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि द्विपक्षीय करमुक्ति सम्झौताहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ।