नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको प्राथमिकता

प्रत्येक वर्ष आउने नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा र पढ्दा निकै कर्णप्रिय लाग्छन् । त्यसकारण सर्वसाधारणदेखि लिएर उद्योगी–व्यवसायीहरूले पनि निकै चासो राखेका हुन्छन् । यो स्वाभाविक पनि हो, किनकि अर्थमन्त्रीले सदनमा प्रस्तुत गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम यही नीति तथा कार्यक्रममा आधारित हुन्छ । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपूर्व सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सदनमा सम्बोधन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन गर्ने भए पनि यो मूलतः सरकारको भाषा हो । विभिन्न मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र नीतिअन्तर्गत के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा पहिले नै तयार गरिसकेका हुन्छन् । यी सबैलाई एकीकृत गरेर एउटा दस्ताबेज तयार गरिएको हुन्छ । यसरी निर्माण गरिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराइन्छ र यसको लगत्तै संसद्को संयुक्त सदनमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट वाचन गराउनुपर्ने नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा राष्ट्रपतिको केही भूमिका हुँदैन र उनले त्यहाँ आफ्ना कुरा राख्न सक्ने कुनै ठाउँ नै हुँदैन । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा राष्ट्रपतिले केवल कर्मकाण्डी भूमिका निर्वाह गर्नुबाहेक अरू केही देखिँदैन । यसमा मन्त्रिपरिषद् नै सर्वेसर्वा हुन्छ र उसको इच्छाअनुसार नीति तथा कार्यक्रम निर्माण भएका हुन्छन् ।

संविधानमा नै प्रत्येक वर्षको बजेट जेठ १५ गते पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान रहेको हुनाले त्यसभन्दा अघि नै नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित भइसक्नुपर्छ । सदनमा विस्तृत रूपमा छलफल हुने भएकाले पछि बजेट पारित गर्न सजिलो पनि हुने गर्छ । नीतिमा भएका कुरा नै बजेटमा समावेश गरिने भएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकअर्काका परिपूरकका रूपमा हुन्छन् । यी दुईबीच समन्वयको अभाव हुन गयो भने न नीतिले मूर्तरूप लिन सक्छ, न बजेटले । त्यसकारण नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट निर्माण गरेर जेठ १५ कै दिनमा सदनमा पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाका कारण साउन १ गतेबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने विकास निर्माण कार्य र पुर्‍याउनुपर्ने सेवासुविधा प्रवाह गर्न सहज वातावरण निर्माण भएको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्र प्रमुख सर्वोच्च पद भएको हुनाले सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमका विषयमा राष्ट्र प्रमुखबाट सम्बोधन हुँदा बढी प्रभावकारी हुने भएकाले कार्यान्वयनमा पनि सहज वातावरण हुन सक्ने उद्देश्यले यो प्रावधान राखिएको हुन सक्छ । यस अर्थमा बुझ्ने हो भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा उनको न्यूनतम भूमिका पनि छैन र रबर स्टामजस्ता देखिन्छन् । भूमिकाविहीन भए पनि संवैधानिक रूपमा भने यसको छुट्टै महत्व रहेको छ । र, राष्ट्रपतिको भूमिकालाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पनि विगतको जस्तै देखिन्छ । कतिपय नीति तथा कार्यक्रमहरू उही र उस्तै देखिन्छन् । तर, अहिलेको कार्यक्रममा वित्तीय साधनस्रोतलाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । प्राथमिकता निर्धारण गरिँदा सम्पन्न गर्ने कार्य र उपलब्ध साधनस्रोतको प्रयोगमा समन्वय हुन जान्छ र निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना बढी नै रहन्छ ।

अहिले व्यवस्थाप्रति नै विभिन्न टीका–टिप्पणी हुने गरेका छन् । नकारात्मक टिप्पणीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रहार हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिई प्रतिवाद गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यो सरकार निर्माणको अवस्थादेखि नै संविधान संशोधन गर्ने मुख्य मुद्दा लिएर गठन भएको हो । अहिले दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को संयुक्त सरकार छ । करिब दुईतिहाइको सरकार भएकाले संविधान संशोधन गर्न पुग्ने आवश्यक संख्या छ । नीति तथा कार्यक्रमले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हुनाले अहिले हुँदै आएका टीका–टिप्पणीलाई सम्बोधन हुने र संविधानमा संशोधन हुँदा जनताको अपेक्षा पूरा हुने देखिन्छ । साथै, आपसी संवाद र सहअस्तित्वका आधारमा राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चत गर्ने उल्लेख भएकाले नीतिमा स्पष्टता र स्थिरता देखिन्छ ।

विकास निर्माण कार्यमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता यो नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । वर्तमान अवस्थामा देखिएका कमी–कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृतिमा परिवर्तन गर्ने र पहिले घोषणा गरिएका विकास आयोजनाहरूको समेत प्राथमिकीकरण गर्ने भनिएको पनि छ । त्यसकारण पहिले सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरूले पनि निरन्तरता पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

आयोजनाहरूको समय–तालिका बनाएर निर्माण कार्यलाई गति दिने र सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरूको यकिन गरी स्थगित तथा खारेज गर्ने भनिएकाले आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएका कमी–कमजोरीहरूमा सुधार भई विकास निर्माण कार्यले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिनेछ । अर्को कुरा, विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षामा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै आधार निर्माण गरिने भएकाले कमी–कमजोरीमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । खास गरेर विश्वविद्यालय शिक्षा ज्ञान, अनुसन्धान र विकाससम्बन्धी कार्यमा केन्द्रित गरिने भनिएकाले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

उद्यमशीलतामैत्री शिक्षा अपनाउने भनिएकाले पनि अबको शिक्षा उद्यमशीलताउन्मुख हुने देखिन्छ । अहिलेको शिक्षा उद्यमशील हुन नसकेका कारण ठूलो जनशक्ति विदेश पलायन भएको छ । त्यस प्रकारको जनशक्ति स्वदेशमा नै बस्ने वातावरण निर्माण गर्न नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएकाले उपलब्ध श्रमशक्तिको उपयुक्त किसिमले परिचालन हुन सक्ने अवस्था निर्माण हुनेछ भन्ने आशा गर्ने ठाउँ रहेको छ । साथै पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन तरिकामा व्यापक सुधार गरेर आन्तरिक रोजगारीमा वृद्धि गरिने उल्लेख भएको छ । जेनजी पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएकाले व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट युवावर्गको भूमिका उल्लेखनीय देखिन्छ ।

अस्पताल चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति र सेवाग्राहीबीच समन्वय कायम गर्नुका साथै स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने नीति तथा कार्यक्रमबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो सुधारको आशा गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमहरूलाई स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत समावेश गर्ने पनि भनिएको छ । स्वास्थ्य बीमा सेवालाई पुनर्संरचना गरी दिगो बनाउने कार्यक्रम भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अहिले विभिन्न निकायबाट सञ्चालन भइआएका कार्यक्रमहरूमा समन्वयको आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । साथै उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा अबका दिनमा विभिन्न तहका सरकारबीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यवसायीकरण र पूर्वाधार निर्माण गरिने भएकाले कृषिबाट धेरै लाभ लिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
सीमित साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने सम्बन्धमा अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र अन्यत्र कतै हस्तान्तरण गरेर उपलब्धिमूलक बनाउने भनिएकाले फजुल खर्चमा नियन्त्रण हुने देखिएको छ । यसका अतिरिक्त नागरिक एपलाई सेवाप्रदायकको मुख्य डिजिटलका रूपमा प्रयोग गर्ने र यसको प्रयोगमा वृद्धि गर्र्दै सेवा क्षेत्रको विस्तार गर्दै लैजाने प्रावधानले नेपाली नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउन सक्ने देखिन्छन् ।

संविधानमा नै कतिपय अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा साझा अधिकारका रूपमा रहेका छन् । त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको पाइन्छ । विकास कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको वातावरण निर्माण गरी दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागू गर्ने भनिएकाले एउटै काम विभिन्न सरकारबाट कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुने देखिन्छ ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउने सम्बन्धमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डतालाई सर्वोपरि राखी सुदृढ र सन्तुलित बनाइने कुरा उल्लेख गरेकाले पनि यो नीति तथा कार्यक्रमको महत्वपूर्ण भूमिका रहने स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ ।

समग्रतामा अध्ययन गर्दा विगतमा आएका नीति तथा कार्यक्रम नराम्रा थिएनन् । कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले प्रभावकारी हुन सकेनन् । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यसरी नै पुनरावृत्ति त हुने होइन भनी शंका गर्न भने सकिन्छ नै । तर, अहिले करिब दुईतिहाइको बहुमतको सरकार भएकाले आफैँले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना भने बढी नै छ । मुख्य प्रश्न भनेको राजनीतिक प्रतिबद्धता हो ।

नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा मुख्य भूमिका वित्तीय साधनस्रोतको हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा राजस्वले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन र विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट उपलब्ध हुने अनुदान पनि क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ । अब नेपालले पाउने भनेको ऋण नै हो । ऋण रकम पनि अहिले २६ खर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ । अर्को कुरा, ऋण रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । भएको लगानीले पनि राम्रो प्रतिफल दिन सकेको देखिँदैन । यस प्रकारको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती आउने नै हुन्छन् । चुनौती न्यूनीकरण गरी नीति तथा कार्यक्रमले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्नेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले मार्गनिर्देश गरेअनुसार पछि आउने बजेटमा समावेश नगरिने विगतको अनुभव हामीसँग छ । यही परम्परा नदोहोरिनका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समन्वय हुनु आवश्यक छ । यसपछि मात्र नीति तथा कार्यक्रमले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्छ ।