बाँकी आयोजनाको पनि पीपीए खुलाऊ

लामो समयदेखि रोकिएका ५४ जलविद्युत आयोजनाका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाएको छ । अहिलेलाई १२ चैत २०८१ सम्म ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भइसकेका र १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनासँग पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको हो । अहिले पीपीए खुला गरेका आयोजनामा ३८ वटा नदी प्रवाही र १६ वटा अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजना छन् । आयोजनाको कुल क्षमता ४ हजार ९ सय ६६ मेगावाट छ ।

यसमध्ये नदी प्रवाहीको क्षमता १ हजार ८ सय ५८ मेगावाट छ भने अर्धजलाशय आयोजनाको क्षमता ३ हजार १ सय ७ मेगावाट रहेको छ । विभिन्न प्रारूपका जलविद्युत आयोजनाको ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्टको प्रावधानअनुसार पीपीएको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । यी जलविद्युत आयोजनाको क्रमैसँग पीपीए गरिनेछ । पहिलो प्राथमिकतामा सञ्चालनमा रहेका र वित्तीय व्यवस्थापन भई निर्माणाधीन प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसनमार्फत निर्वाध रूपमा विद्युत प्रवाह हुन सक्ने जलविद्युत आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

यस्तै ‘एन१–कन्टिन्जेन्सी’ को अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसनमार्फत विद्युत प्रवाह हुन सक्ने जलविद्युत आयोजनाहरूलाई समेत उक्त सर्त सम्झौतामा समावेश हुने गरी पीपीएको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । दोस्रो प्राथमिकतामा ‘एन१–कन्टिन्जेन्सी’ को अवस्थामा भएका निर्माणाधीन प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसनमार्फत विद्युत प्रवाह हुन सक्ने जलविद्युत आयोजनाहरूलाई उक्त सर्त सम्झौतामा समावेश हुने गरी पीपीए गरिने भएको छ ।

यस्तै तेस्रो प्राथमिकतामा भने प्रस्तावित प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसनहरूमा कनेक्सन हुने जलविद्युत आयोजनाहरूको लाइन तथा सबस्टेसनको वित्तीय व्यस्थापनको अवस्था र निर्माण प्रगतिको स्थिति हेरेर पीपीए गरिनेछ । सामान्य अवस्थामा ओभरलोड भएका प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसनमार्फत विद्युत प्रवाह हुन सक्ने जलविद्युत आयोजनाको हकमा प्राधिकरणको ‘डिसप्याच इन्स्ट्रक्सन’अनुसार विद्युत खरिद गर्ने सर्त सम्झौतामा समावेश गर्न प्रवद्र्धक सहमत भएमा सोही सर्तअनुसार पीपीए प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

सरकारले ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भएका बाहेक आयोजनाका लागि पनि पीपीए खोल्नुपर्छ । कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाका लागि पीपीए सबैभन्दा मुख्य पाटो हो । पीपीए नभएसम्म लगानी जुट्दैन । पीपीएसम्म नगरेको आयोजनामा लगानी गर्न जोखिम उठाउने धेरै कम हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि पीपीए नभएका आयोजनामा ऋण लगानी गर्न हिचकिचाउँछन् । त्यसैले जलविद्युत आयोजना बनाउन प्रयास गर्ने निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राखेर पीपीए सम्झौता गरिदिनुपर्छ ।

अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली बिक्री नहुने डरले प्राधिकरणले पीपीए गर्ने कामलाई ढिला गर्दै आएको थियो । यही कारण अहिले पीपीए हुन नसकेका अन्य सयौँ कम्पनी छन् । यी सबैको पीपीए गर्नुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकको आर्थिक विकासका लागि उच्च सम्भावना भएका क्षेत्र जलस्रोत र पर्यटन हुन् भन्ने भाष्य सिर्जना गरिएको छ । हाम्रो जस्तो भौगोलिक विविधता र पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई हेर्दा वार्षिक एक–दुई करोड पर्यटक सजिलै आउनुपर्ने हो । यस्तै जलस्रोतका लागि पनि हामीसँग पर्याप्त पानी छ ।

लगानी गर्न सके कोसी, गण्डकी र कर्णालीजस्ता तीन ठूला नदीबाट मात्रै पनि हजारौँ मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिन्छ होला । अन्य साना नदी र खोलानाला पनि हामीसँग प्रशस्त छन् । भूगोलका कारण जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउन पनि धेरै कठिनाइ छैन । बिजुली निकाल्न सके नजिकैको भारतीय बजार छ । भारत आफैँले १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने सहमति गरिसकेको छ । अर्को नजिकको छिमेकी बंगलादेशसम्म पनि हाम्रो बिजुली पुगिसकेको छ । बिजुली उत्पादन गर्न सके बजारको खासै समस्या छैन ।

आन्तरिक रूपमा पनि यसको खपत बढाउन सकिन्छ र प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा छ । जलविद्युत्को अपार सम्भावनामाथि बसेर पनि हिउँदका केही महिना हामी भारतीय बिजुलीको भरमा छौँ । आर्थिक विकासका सम्भावना देखिएका यिनै क्षेत्रहरूमा काम गर्न सरकार र यिनका निकायहरूले सधैँ अवरोध सिर्जना गर्दै आएका छन् । काममा सहजीकरण गर्नुपर्ने, प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा अवरोध सिर्जना गरी लाभ लिन खोज्ने सरकारी प्रवृत्ति छ ।

यही कारण यी दुवै क्षेत्रमा काम गर्नेहरू हतोत्साही बन्दै आएका छन् । जलविद्युत कम्पनीका प्रवद्र्धक र धितोपत्र बोर्डको अहिले देखिएको विवाद पनि यसमध्येको एक हो । सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रअनुसार सन् २०३५ सम्ममा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसलाई पूरा गर्न पनि जलस्रोतको विकासमा लागेका निजी क्षेत्रलाई सरकारले हेर्ने नजर फेर्नुपर्छ ।