कर्मचारीको तलब बढाउने तयारीमा सरकार

काठमाडौं– राजस्व असुलीमा सुधार नआएका कारण स्रोतको चापमा परेको सरकार यही वर्ष राष्ट्रसेवक (निजामति, प्रहरी, सेना, शिक्षकलगायत) कर्मचारीको तलब सुविधा बढाउनुपर्ने बाध्यतामा छ ।

सरकारले केही वर्षअघि निजामति कर्मचारीसँग गरेको सम्झौताअनुसार हरेक तीन वर्षमा तलब भत्तामा पुनरावलोकन हुनुपर्छ । पछिल्ला दुई वर्षमा कर्मचारीको तलब भत्ता बढेको छैन । यही कारण यो वर्ष केही न केही सुविधा बढाउन सरकार बाध्य बनेको हो ।

आगामी वर्षको बजेट लेख्न व्यस्त रहेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने विषयमा सामान्य छलफल भए पनि अहिले नै निर्णय भइनसकेको बताउँछन् । बजेट लेखन टिममा रहेका एक अधिकारीले आइतबार कारोबारसँग भने, ‘अघिल्ला दुई वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि बजेटका लागि स्रोत जुटाउन दबाब परिरहेको छ । कर्मचारीको तलब नबढाई सुख पनि छैन । तलब कति बढाउने भन्ने विषय जेठ १२ भन्दा अगाडि निर्णय हुने सम्भावना छैन ।’

ती अधिकारीका अनुसार अहिले केकति दरमा तलब बढाउँदा कति रकम थप आवश्यक पर्छ भनेर हेरिँदै छ । ‘अहिलेसम्म पछिल्लो तीन वर्षको महँगीको दरलाई समायोजन गरेर थप कति बढाउन सकिन्छ भनेर हेर्दैछौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘महँगीको दरलाई मात्र समायोजन गर्ने हो भने पनि करिब १५ प्रतिशत तलब बढाउनुपर्छ ।’

निजामति कर्मचारीको पछिल्लो नौ वर्षको तलब वृद्धिलाई हेर्दा भिन्नभिन्न प्रतिशत देखिन्छ । यसबीचमा सबैभन्दा धेरै २०७३ मा २५ प्रतिशतले तलब बढेको थियो । त्यसबेला पनि अर्थमन्त्री अहिलेकै विष्णु पौडेल थिए । उनले त्यसबेलाको बजेटमा ‘राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च राख्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउन विद्यमान तलबमानमा २५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको’ उल्लेख गरेका छन् । त्यही वर्ष एक दिनको तलबबराबर वार्षिक ग्रेड वृद्धि हुने व्यवस्था पनि गरेका थिए । त्यसअघि दिइँदै आएको महँगी भत्तालाई समेत उनले यथावत् राखेर बजेट ल्याएका थिए ।

त्यसपछि २०७४ र २०७५ सालका दुई वर्षमा कर्मचारीको तलब बढेन । २०७६ मा युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा कर्मचारीको तलब बढाइएको थियो । खतिवडाले राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा प्राध्यापकको शुरु तलबमानमा राजपत्र अनंकित श्रेणीका लागि २० प्रतिशत र राजपत्रांकित श्रेणीका लागि १८ प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए ।

सरकारले २०७७ सालमा भने कर्मचारीको तलब भत्ता बढाएन । २०७८ मा फेरि अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले सबैको समान हिसाबले २ हजार रुपैयाँ तलब बढाएका थिए । यस्तै, २०७९ मा अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले पनि १५ प्रतिशत तलब बढाएका थिए । त्यसयता कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको छैन ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा अर्को आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेट बनाउन मन्त्रालयले सबै सरोकारवाला संघसंस्था र विज्ञहरुसँग सुझावसमेत लिइसकेको छ । बजेटमा सुझाव दिने क्रममा निजामती कर्मचारीका संघसंगठनहरुले पनि विभिन्न किसिमका सुझाव दिएका छन् ।

कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरुले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बजेटमा कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने माग राखेका थिए । कर्मचारीको तलब बढाउन माग गर्दै गत वैशाख २१ मा अर्थमन्त्रीलाई भेटेर नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले २१ बुँदे मागसहितको सुझाव दिएको थियो । अर्थमन्त्रीलाई दिएको २१ बुँदे मागमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको आधारभूत सेवा सुविधा र सेवाका सर्तहरूमा एकरूपता कायम गर्न उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, एकीकृत ट्रेड युनियन अधिकार र अवरुद्ध वृत्तिविकासको ढोका खोल्दै लामो समयसम्म पदोन्नति हुन नसकेको, मासिक तलबमान, मासिक ग्रेड वृद्धिजस्ता सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन पुगेका तल्लो तहका कर्मचारीलाई ध्यान दिन संगठनले आग्रह गरेको छ । लामो समयसम्म पदोन्नति नहुँदा राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरू, त्यसमा पनि ठूलो संख्यामा रहेका नासुहरू निराश बन्दै गएको मागपत्रमा उल्लेख छ । ‘प्रत्येक दुई वर्षमा बढ्नुपर्ने कर्मचारीको तलब तथा भत्ता तीन वर्षदेखि रोकिएको अवस्थाबाट राष्ट्रसेवकको जनजीविका कष्टकर र पीडादायी बन्दै गइरहेको वस्तुगत परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर राज्यकोषको थप स्रोत पहिचान गरी तीनै तहका कर्मचारीहरूको न्यायिक तलब तथा सेवा सुविधा वृद्धि गरियोस्,’ अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको मागमा भनिएको छ ।

यसैगरी समान तह र श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबलगायत सेवा सुविधामा तहगत समानता तथा उपयुक्त अनुपात कायम गर्न सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको पुनरावेदन निवेदन फिर्ता लिई पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसबमोजिम सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुविधा समायोजन गर्न समेत माग गरिएको छ ।

यस्तो छ पछिल्ला ९ वर्षको तलब वृद्धिको अवस्था
२०७३ मा २५ प्रतिशत वृद्धि
२०७४ मा बढेन
२०७५ मा बढेन
२०७६ मा १८ देखि २० प्रतिशत
२०७७ मा बढेन
२०७८ मा २ हजार वृद्धि
२०७९ मा १५ प्रतिशत वृद्धि
२०८० मा बढेन
२०८१ मा बढेन