निर्यातमा नगद प्रोत्साहनप्रति महालेखाको बर्सेनि प्रश्न

काठमाडौं– सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाउन र निर्यात प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक व्यापार असन्तुलन कम गर्न भन्दै लागु गरेको निर्यातमा नगद प्रोत्साहन व्यवस्थाप्रति महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यो वर्ष पनि प्रश्न उठाएको छ । विगतका वर्षहरुमा जस्तै महालेखाले अनुदानको उपलब्धिमा प्रश्न गरेको छ भने नगद प्रोत्साहन कानुनी आधारबिना नै बाँडिएको टिप्पणीसमेत गरेको छ ।

‘बजेट वक्तव्य २०६८–६९ मा उल्लेख भएअनुसार निर्यात अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधिलाई पटक–पटक संशोधन गरी अनुदान सुरुको एक प्रतिशतबाट वृद्धि गरी यो वर्ष तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन रकम भुक्तानी भएको देखियो,’ महालेखाको ६२ औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यविधिका आधारमा प्रोत्साहन दरमा पटक–पटक परिवर्तन गरी राज्यकोषबाट अनुदान दिएकोमा उल्लिखित कार्यविधिलाई संसद्बाट निर्मित कानुनले मार्गदर्शन गरेको देखिएन ।’ राज्यकोषबाट नियमित दायित्व रहने खर्च स्वीकृत गर्दा संसदीय नियन्त्रण रहने गरी कानुनी मापदण्ड तय गर्न महालेखाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । महालेखाले बर्सेनि अनुदानका सम्बन्धमा यसरी प्रश्न उठाउँदै आए पनि सरकारले भने अनुदान अझै बढाउँदै लगेको छ । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुदानको अधिकतम सीमा आठ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको छ । यद्यपि, नगद अनुदानको नतिजा भने सन्तोषजनक छैन ।

निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको १३ वर्ष भइसके पनि यसका निमित्त छुट्टै कानुन भने तय भएको छैन । तर, महालेखाले भनेजस्तो कानुन नै नबनी तजबिजीका आधारमा वितरण भएको भने पाइँदैन । नगद प्रोत्साहन वितरणसम्बन्धी व्यवस्था बजेटबाटै गरिने र आर्थिक ऐनका रुपमा बजेट संसद्बाट पारित हुने भएकाले यसलाई संसद् छलेर वितरण गरिएको भन्ने महालेखाको दाबी अमिल्दो देखिएको सम्वद्ध व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘निर्यातमा नगद प्रोत्साहनका लागि छुट्टै कानुन बनाऊ भन्नु स्वाभाविक नै भए पनि गैरजिम्मेवार ढंगले वितरण गरिएको जुन भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको छ, त्यो सान्दर्भिक छैन,’ निर्यात व्यवसाय गर्दै आएका एक उद्योगीले भने, ‘कार्यविधिका आधारमा अहिलेसम्म वितरण भइरहेको छ । भोलिका दिनमा आवश्यक देखिए कानुन बनाएर पनि वितरण गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व तत्पर हुनुपर्छ ।’ निर्यातकर्ताले पाउनुपर्ने नगद अनुदान समेत समयमा पाउन नसकेको अवस्था र प्रक्रियागत झन्झट धेरै भएको उद्यमी–व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

निर्यातकर्ताले दोहोरो सुविधा पाइरहेको भन्दै यसमा पनि नियन्त्रणको सुझाव महालेखाले दिएको छ । हरेक वर्षको आर्थिक ऐनअनुसार निर्यात गर्ने उद्योगलाई भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा समेत विशेष सहुलियत दिँदै आएको उल्लेख गर्दै महालेखाले भनेको छ, ‘उत्पादनमा सहुलियत, कर छुट सुविधा र सोही उत्पादन निर्यात गरेमा पुनः नगद अनुदान दिनुले एकै उद्योगले एकभन्दा बढी सुविधा उपयोग गर्न पाउने अवस्था छ ।’ उत्पादित वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगलाई दिँदै आएको कर सुविधाका अतिरिक्त नगद अनुदान समेतको व्यवस्था गरी एकै उद्योगले भिन्न–भिन्न सुविधा र सहुलियत लिने परिपाटीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

आव २०६८–६९ को बजेट वक्तव्यबाट निर्यातमा नगद प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थाअनुसार कार्यविधि बनाई सरकारले निर्यातकर्तालाई अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । अनुदान रकम निकासाका लागि उद्योग विभागबाट निकासीकर्ताको स्वघोषणालाई सिफारिस गरी निर्यात कारोबार गर्ने बैंकमार्फत राष्ट्र बैंकमा अनुरोध भएअनुसार अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरिएको छ । यद्यपि, न्यून बजेटका कारण निर्यातकर्ताले यो सुविधा उपभोग गर्न सकेका छैनन् ।

उद्योग मन्त्रालयका अनुसार निर्यातकर्ताहरूको ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नगद अनुदान बक्यौता सरकारले उपलब्ध गराउन बाँकी छ । चालु आवको चार महिनाको निर्यातका आधारमा थप ८० करोड नगद अनुदानको दायित्व सिर्जना हुने मन्त्रालयको आँकलन छ । यो व्यवस्था लागु भएयता हालसम्म सरकारले निर्यात व्यवसायीलाई ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ भने करिब ६ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

यसअघि महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यसको गणना विधिमाथि प्रश्न उठाइएको थियो भने ५८ औं प्रतिवेदनमा निकासीजन्य उद्योगलाई उत्पादनमा सहुलियत दिने र सोही उत्पादन निर्यात गर्दा फेरि नगद अनुदान दिँदा एकै उद्योगले दोहोरो सुविधा उपयोग गर्न पाउने अवस्था देखिएको भन्दै दोहोरो सुविधा नहुने गरी अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

उद्योग विभागले नगद प्रोत्साहनका लागि मूल्य अभिवृद्धि सिफारिस गर्दा निर्यात रकममा कच्चा पदार्थको आयात रकम घटाई निर्यातले भाग गरी प्रतिशत निर्धारण गर्ने गरेको छ । तर, महालेखाले यसबाट मूल्य अभिवृद्धिको वास्तविक तथ्यांक आउन नसक्ने दाबी गरेको छ । ‘उत्पादित सामानको मूल्य वृद्धिमा थप भएको लगानीलाई आधार लिनुपर्नेमा कच्चा पदार्थको आयातलाई आधार लिँदा वृद्धि प्रतिशत वास्तविक देखिएन,’ महालेखाले भनेको छ । उत्पादित वस्तुमा खपत हुने अन्य अवयवहरूलाई आधार लिई यथार्थ लागतको आधारमा मूल्य वृद्धि प्रतिशत गणना गर्न पनि महालेखाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।