नयाँ योजना सिर्जना गरी पुराना ठेक्काको भुक्तानी: महालेखा

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ योजना सिर्जना गरी पुरानो ठेक्काको भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा अधुरा ठेक्काको संख्या बढ्दै गएको महालेखापरीक्षकले जनाएको छ ।

महालेखापरीक्षक प्रदेश कार्यालयले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई बुझाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सातौं वार्षिक प्रतिवेदनमा ठेक्का संख्या बढ्दै जाँदा प्रतिवद्धता रकम भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल पुँजीगत बजेट खर्चको १४३ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ । २०८०/०८१ को महालेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ७६७ ठेक्काको २६ अर्ब सात करोड चार लाखमा सम्झौता भएकोमा आर्थिक वर्षको अत्यसम्म अद्यावधिक प्रतिवद्धता रकम १२ अर्ब ९३ करोड ३७ लाख रहेको जनाएको छ ।

‘ठेक्का सम्झौता अवधिभित्र कार्य सम्पन्न नहुने र वर्षेनी म्याद थप हुँदै जाने, नयाँ योजना सिर्जना गरी पुरानो ठेक्का सम्झौता अन्तरगतको कार्यमा भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिले अधुरा ठेक्का संख्या बढ्दै गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक वर्ष सम्झौता भएका ठेक्कासंग सम्बन्धित योजनाको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने कारणले प्रतिवद्धता रकम थपिँदै गएको छ । बजेट व्यवस्थाको परिधिभित्र रहेर प्रतिवद्धता जनाउनु पर्दछ ।’

प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयले ठेक्का लगाइसकेको योजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएपछि नयाँ सिर्जना भएको योजनामा विनियोजित बजेटबाट पुरानो ठेक्काको भुक्तानी दिने गरेका छन् । नयाँ सिर्जना भएको योजना कार्यान्वयन नहुने र भएपनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सम्झौता हुँदा सो योजनामा खर्च नभई रकमान्तर गर्ने गरिएको छ ।

प्रदेश विनियोजन ऐन २०८० मा विनियोजित रकममध्ये बचत र अपुगत हुने देखिएमा जम्मा रकमको १० प्रतिशत रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था भएपनि प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले २२ प्रतिशत रकमान्तर गरेका छन् । यो वर्ष १२ अर्ब ६८ करोड १८ लाख रुपैयाँ सुरु विनियोजन रहेकोमा २२ प्रतिशत थपघट भई १२ अर्ब ७० करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट कामय भएको छ । महालेखाले विनियोजन ऐन अनुसार बजेट परिचालन नभएको उल्लेख गरेको छ ।

भौतिक मन्त्रालयको बेरुजु २५ करोड, असुल १२ करोड
सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु २५ करोड ११ लाख ५४ प्रतिशत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको बेरुजु रकममध्ये १२ करोड १९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएको छ ।

सो मन्त्रालयको २९ करोड ७६ लाख दुई हजारको ४६३ वटा लगती र ४७८ वटा सैद्धान्तिक बेरुजु भेटिएकोमा चार करोड ६४ लाख ४८ हजार रुपैयाँको ४६ वटा लगती र २ वटा सैद्धान्तिक बेरुजु फछ्र्यौट गरिएको छ । नियमित गर्नुपर्ने ११ करोड ३७ लाख सात हजार रुपैयाँको बेरुजुमध्ये ५५ लाख ४० हजार रुपैयाँको अनियमित भएको बेरुजु भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १० करोड ८१ लाख ६७ हजार रुपैयाँको बेरुजुको प्रमाणको पेश नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

एक करोड ५४ लाख ५८ हजार रुपैयाँको पेश्की बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२३ विपरित बढी भुक्तानी भएको ९० लाख ३६ हजार रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामले असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

नियम बमोजिम प्राविधिक नापजाँच र नापीका किताबमा उल्लेख भए अनुसार कार्यसम्पादनको आधारमा ठेक्काको बिलको भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सो कार्यालयले ४ योजनामा प्राविधिकले तयार गरेको निर्माण कार्यको ठेक्का बिल अनुसार हुने ६७ करोड ७१ लाख ३५ हजार भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ६८ करोड ६१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीले सार्वजनिक नियमावलीको नियम ११९ तथा सम्झौता शर्त अनुसारको मूल्य समायोजन भुक्तानी गर्दा सम्झौता र स्ट्याण्डर्ड विडिङ डकुमेन्टमा उल्लेख भए अनुसारको मूल्य समायोजन फ्याक्टर निर्धारण गर्ने र सोही फ्याक्टरको आधारमा मूल्य वृद्धि भुक्तानी गर्ने व्यवस्था विपरित फरक सूचकांक तथा फ्याक्टर प्रयोग गरी मुल्य समायोजन भुक्तानी दिन दिएको छ ।

त्यसरी भुक्तानी दिएको ४७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पनि असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीले मौलामा नदीको पुल र कञ्चनपुरले चौधर नदीको पुलमा डिजाइन एण्ड बिल्ड सम्झौतामा एक रोड ४७ लाख मूल्य समायोजन भुक्तानी गरेको नियम संगत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।