बाँकेका स्थानीय तहमा ३६ करोड बेरुजु

नेपालगन्ज– बाँकेका स्थानीय तहमा करिब ३६ करोड बेरुजु रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औं प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका आठ पालिकाको बेरुजु रकम ३५ करोड ७८ लाख रूपैयाँ रहेको पाइएको हो । यो बेरुजु रकम आव २०७९/८० कोभन्दा कम हो ।

गत आर्थिक वर्ष सार्वजनिक भएको ६१ औं प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामा ६४ करोड ७२ लाख बेरुजु रहेको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा जिल्लामा क्रमश: बेरुजु घट्दै गइरहेको छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा बाँकेका स्थानीय तहमा ६९ करोड ५५ लाख बेरुजु रहेको महालेखाले औंल्याएको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा लेखापरीक्षण रकम घट्दा बेरुजु रकम पनि घटेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी जिल्लाको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा बेरुजु रहेको छ । नेपालगन्जको ३ अर्ब ८१ करोड ९२ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेकोमा ८ करोड ७२ लाख रुपैयाँअर्थात् २.२९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै कोहलपुर नगरपालिकाले २ अर्ब ५९ करोड २४ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेकोमा ४ करोड ३० लाख रुपैयाँअर्थात् १.६६ प्रतिशत बेरुजु रहेको पाइएको हो । बेरुजु रकम नेपालगन्जको धेरै भए पनि प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा बढी बेरुजु बैजनाथ गाउँपालिकामा देखिएको छ ।

यस पालिकामा १ अर्ब ८३ करोड २६ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा ३.३४ प्रतिशतअर्थात् ६ करोड १२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । त्यसैगरी नरैनापुर गाउँपालिकाले १ अर्ब ८० करोड ६ लाखको लेखापरीक्षण गरेकोमा ३ करोड २६ लाख रुपैयाँ, जानकी गाउँपालिकाले १ अर्ब १६ करोड ७४ लाखको लेखापरीक्षण गरेकोमा ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डुडुवा गाउँपालिकाले १ अर्ब २१ करोड ३२ लाखको लेखापरीक्षण गरेकोमा ३ करोड ३० लाख, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले एक अर्ब ९१ करोड ८ लाखको लेखापरीक्षण गरेकोमा ३ करोड ९१ लाख र खजुरा गाउँपालिकाले १ अर्ब ८७ करोड ६५ लाखको लेखापरीक्षण गरेकोमा २ करोड ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विभिन्न बुँदामा सुधार गर्नुपर्ने, फछर्यौट गर्नुपर्ने बेरुजुसहित सुझावहरू पेस गर्दै आएको छ । तर, प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझाव कार्यान्वयनमा सरकारी निकाय गम्भीर हुने गरेका छैनन् । जसका कारण आर्थिक बेथिति बढ्दै गएको छ ।