बेरुजु ग्राफको सन्देश

गत आर्थिक वर्षसम्ममा मुलुकको कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो बेरुजु गत वर्षभन्दा ९.४५ प्रतिशतले बढेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ६२ औँ प्रतिवेदन बुझाएपछि सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार सरकारमा बस्नेहरूमा वित्तीय अनुशासन क्रमश: क्षय हुँदै गएको देखिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा व्यवस्था भएका कानुनअनुसार रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, अनियमितता, बेमनासिब हिसाबलाई महालेखाले बेरुजु मान्ने गरेको छ । अद्यावधिक बेरुजुमध्ये संघीय कार्यालयहरूको ३ खर्ब ७५ अर्ब, प्रदेशको ३० अर्ब ४८ करोड, स्थानीय तहहरूको २ खर्ब ९ अर्ब र समिति एवं अन्य संस्थाहरूको बेरुजु १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

यस्तै अद्यावधिक ७ खर्ब ३३ अर्ब बेरुजुका अतिरिक्त कारबाही गरी टुंग्याउनुपर्ने रकम नै ५ खर्ब ५१ अर्ब पुगेको छ । यसमध्ये संघ र प्रदेश गरी लेखापरीक्षण बक्यौता ८ अर्ब ७१ करोड, राजस्व बक्यौता ४ खर्ब ७२ अर्ब, वैदेशिक अनुदानको शोधभर्ना लिन बाँकी ६ अर्ब २५ करोड, वैदेशिक ऋणको शोधभर्ना लिन बाँकी रकम १४ अर्ब ३३ करोड र जमानत बसिदिएको ऋणको भाका नाघेको साँवाब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखाले गत वर्ष सरकारी निकायहरूले गरेको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड खर्चको लेखापरीक्षण गरेको थियो । यसबाट ९१ अर्ब ५९ करोड बेरुजु निस्किएको छ । यो बेरुजुमध्ये संघीय कार्यालयको ४७ अर्ब ७४, प्रदेश ४ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहहरूको बेरुजु २५ अर्ब ३२ करोड फेला परेको छ । समिति र अन्य संस्थाले गरेको खर्चको लेखापरीक्षणबाट १४ अर्ब ३३ करोड बेरुजु देखिएको छ । एक आर्थिक वर्ष (गत आव) भित्रमा मात्र बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ थपिनुले धेरै प्रश्न खडा गरेका छन् ।

आगामी वर्षहरूमा पनि बेरुजुको ग्राफ यसरी बढ्ने हो भने अवस्था कस्तो होला ? प्रश्ननीय छ । गत वर्ष असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । यसमा संघीय १८ अर्ब ३३ करोड र स्थानीय तहको बेरुजु ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हो । यस्तै नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ५६ अर्ब १२ करोडमध्ये २७ अर्ब ९२ करोड संघीय र १९ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहको हो । पेस्की बेरुजु पनि ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । गत वर्ष लेखापरीक्षण भएको रकमका तुलनामा सबैभन्दा धेरै प्रतिशत बेरुजु समिति र अन्य संस्थातर्फ देखिएको छ भने सबैभन्दा कम प्रतिशत प्रदेशको देखिएको छ ।

यस्तै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेसको २.५७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमतीको ०.८२ प्रतिशत छ । यस्तै स्थानीय तहतर्फ ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुनेको संख्या ६९२ र ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुनेको संख्या ६८ छ । यस्तै १५ प्रतिशतभन्दा धेरै बेरुजु हुनेमा एउटा मात्र स्थानीय तह छ । अर्कातिर कानुनअनुसार खर्च गर्ने निकायहरू पनि धेरै छन् । महालेखाले गत वर्ष ३ हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा १ हजार १ सय ५ कार्यालयमा उल्लेख बेरुजु फेला पार्न सकेन ।

यो लेखापरीक्षण गरिएका कुल कार्यालय संख्याको ३५.७३ प्रतिशत हो । यस्तै प्रदेश कार्यालयहरूमा बेरुजु फेला नपर्ने कार्यालयको संख्या ३ सय ३३ रहेको छ । महालेखाले गर्ने लेखापरीक्षण पनि विवादरहित भने छैन । एउटा महालेखामा आउने विभिन्न किसिमका दबाबका कारण बेरुजु निकाल्नुपर्ने खर्चलाई निकालिँदैन । यस्तै कारबाही गरी टुंग्याउनुपर्ने रकमलाई नजरअन्दाज गरिन्छ । अर्को लेखापरीक्षणमा गएका कर्मचारीहरूसँग सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो हुन्छ ।

यस्तोमा बेरुजु निकाल्ने खर्च पनि लुकाएर हिसाब मिलाउने काम हुन्छ । सबैभन्दा धेरै बेरुजु यही मिलेमतो हुँदा निस्कने गर्दैन । प्रत्येक पुँजीगत बजेट भएका सरकारी कार्यालयका लेखा शाखाका प्रमुखले एक वर्षमा भएको खर्चको निश्चित प्रतिशत रकम आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने कर्मचारीलाई दिने प्रचलन छ । यही कारण जति बेरुजु निस्कनुपर्ने हो, त्यति निकाल्ने गरिँदैन । नियम मिचेर गरेको सबै खर्चको यथार्थ बेरुजु निकाल्ने हो भने यसको आकार अहिले सोचेभन्दा धेरै ठूलो हुनेछ ।