बजेटले बोल्नुपर्ने सर्वसाधारणका समस्या

सरकारले आगामी आव २०८२–८३ का लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नजिकिँदै गएको छ । संघीय संसद्को दुवै सदनबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ । कुनै बाधा–अड्चन नआएको खण्डमा आउँदो जेठ १५ मा आगामी आवको बजेट सार्वजनिक हुनेछ । वार्षिक बजेटले आगामी आवका लागि मुलुकको कार्यदिशा निर्धारण गर्ने गर्छ । बजेट नागरिकको हित र कल्याणलाई मुख्य मुद्दा बनाएर तयार पारिन्छ भन्ने मान्यता छ । तथापि, विगतका वर्षमा तर्जुमा गरिएका वार्षिक बजेटहरूले यो मान्यतालाई पूर्ण रूपमा अंगीकार गरेको देखिँदैन । दिगो आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि भन्दै ठूला–ठूला गन्तव्यहीन योजना तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने बजेटले सर्वसाधारणका आम समस्यालाई भने बेवास्ता गरेको पाइन्छ । आगामी आवको बजेटले यसबारे बोल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीमा समेत मुलुकका करिब एक चौथाइ जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन् । उनीहरू सामान्य जीवनका लागि आवश्यक गाँस, बास र कपासजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित छन् । सामान्य स्वास्थ्य उपचार तथा औषधि नपाएर अकालमा मृत्युवरण गर्नुपरेका खबरहरू दैनिकजसो आइरहेका छन् । सरकारले वास्तविक गरिबको पहिचान गरी सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने भन्दै गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम सुरु गरेको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आव २०७०-७१ देखि गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम जारी राखेको छ ।

कछुवा गतिमा चलेको यो कार्यक्रमले अहिलेसम्म करिब ४ लाख परिवारलाई मात्र परिचयपत्र वितरण गर्न सफल भएको छ । गरिब परिवारलाई परिचयपत्र दिए पनि उनीहरूलाई के–कस्ता सुविधा दिने भन्ने निर्णय भने अहिलेसम्म नभएको बताइएको छ । यसैकारण यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आगामी वर्षको बजेटमा यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । भर्खरै सार्वजनिक सोह्रौँ योजनाले आउँदो पाँच वर्षभित्रमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २०.३ बाट झारेर १२ प्रतिशतमा ल्याउने योजना छ । यसका लागि समेत आगामी बजेटले गरिब घरपरिवारका लागि विशेष योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

हरेक वर्ष मुलुकको श्रमबजारमा ५ लाखभन्दा बढी युवा कामको खोजीमा बजारमा प्रवेश गर्छन् । तथापि, अधिकांशले रोजगारी प्राप्त गर्न सकेका हुँदैनन् । मुलुकमा द्रुत गतिमा औद्योगीकरण हुन नसक्नु, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा पहल नपुग्नु, जीवनोपयोगी एवं गरिखाने शिक्षाको विकास र विस्तार हुन नसक्नुजस्ता कारणले थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन । तर, आगामी आवको बजेटले युवालाई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएर मात्र समस्याको समाधान हुने देखिँदैन । मुलुकको श्रम बजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनसमेत पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मुलुकभित्रै सम्मानजनक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेर जनशक्तिको पलायन रोक्न सरकारले परिणाममुखी नीति तथा कार्यक्रमहरू बजेटमार्फत ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

मुलुकको आधाभन्दा बढी सक्रिय जनसंख्या कृषि पेसामा आबद्ध छन् । बर्सेनि बजेटमा कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताइए पनि यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छन् । सबै कृषियोग्य भूमिमा पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुँदा अझै पनि धेरै किसान आकाशे खेतीमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । कहिले कम वर्षा भएर खडेरीको मारमा पर्नुपर्छ भने कहिले अधिक वर्षाले बाढीपहिरोको चपेटा सहनुपर्छ । समस्या जलसँग मात्र छैन । अहिले कृषिक्षेत्रमा श्रमशक्तिको समेत अभाव देखिन थालेको छ । अर्को, महत्वपूर्ण खेतीबाली लगाउने समयमा आवश्यक पर्ने मलसमेत पर्याप्त उपलब्ध हुँदैन ।

यसबाहेक बेलाबखत देखिने महामारी, रोग (व्याधि, कीरा फट्यांग्रा आदिले पार्ने क्षतिको समेत सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी अभाव र समस्यासँग जुध्दै उत्पादन गरिएका फसल उठाउने समयमा समेत मूल्य निर्धारण, बजारीकरण, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाजस्ता समस्याले दुःख दिने गरेका छन् । किसानले फसल रोप्दादेखि काट्दासम्म अनेकन् चुनौती पार गर्ने गरेका छन् । सरकारले हरेक वर्ष कृषिक्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि भन्दै अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरेको भए पनि अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेको देखिँदैन । मुख्यगरी सरकारले तर्जुमा गरेका कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमहरू वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको देखिएको छ । बजेटबाट वास्तविक किसानले लाभ लिने खालका योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

पछिल्लो समय मुलुकमा आर्थिक असमानता बढ्दै गएको छ । धनी र गरिबबीचको दूरी बढ्दै जाँदा सामाजिक असन्तुलन पैदा भएको छ । विशेष गरी आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा साना व्यवसायी तथा श्रमिकवर्गको आर्थिक अवस्था सुध्रिन सकेको छैन । व्यवसायीहरू पलायन हुँदै गएका छन् भने निम्न वर्गका श्रमिकले कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य भएका छन् । सरकारले पछिल्लो समय आव २०८०–८१ देखि लागू हुने गरी श्रमिकको निम्नतम पारिश्रमिक जम्मा १७ हजार ३ सय पुर्‍याएको थियो । श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक हरेक दुई–दुई वर्षमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार आगामी आवदेखि श्रमिकको नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण हुनुपर्छ ।

श्रमिकको शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक अवस्थाले उत्पादन तथा उत्पादकत्वलाई प्रभाव पार्ने गर्छ । यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पुर्‍याउँछ । तसर्थ, उनीहरूको पारिश्रमिक निर्धारणमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । सामान्यतया श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सबैभन्दा बढी मुद्रास्फीतिलाई आधार बनाउने गरेको देखिन्छ । तथापि, यसले मात्र उनीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने देखिँदैन । समयको मागसँगै मानिसका आवश्यताहरू पनि वृद्धि हुँदै गएका छन् । गाँस, बास, कपासका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध पिउने पानी, सरसफाइ, पौष्टिक आहारसमेत मानिसका आधारभूत आवश्यकता बनिसकेका छन् । पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको विकासले इमेल, इन्टरनेट, मोबाइलजस्ता वस्तुहरूसमेत अति आवश्यक वस्तुको सूचीमा पर्ने गरेका छन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने हाम्रो दैनिकी दिनप्रतिदिन महँगो बन्दै गएको छ । तर, योअनुसार श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि नहुँदा समाजमा उनीहरू अरूको तुलनामा निम्नस्तरको जीवन निर्वाह गर्न बाध्य भएका छन् ।

केही समयदेखि नेपाली खुद्रा बजारमा वस्तु तथा सेवाको सामान्य मूल्यस्तर अर्थात् मुद्रास्फीति घट्दो क्रममा रहेको तथ्यांक प्रकाशित भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा चालु आवको चैतमा मुद्रास्फीति अघिल्लो आवको सोही महिनाको तुलनामा घटेको उल्लेख छ । तथ्यांकले महँगी घटेको देखाए पनि आमउपभोक्ताले भने बजारभाउ सस्तिएको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । एकातिर मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधिले गति लिन नसकेको बेला आम्दानीका स्रोतहरू खुम्चिएका छन् भने अर्कातर्फ बजार मूल्य दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएकाले अधिकांशको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । हुनेखाने वर्गलाई मूल्य वृद्धिले उति असर नगरे पनि हुँदा खाने वर्गको हकमा भने सामान्य मूल्य वृद्धिले पनि ठूलै प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकद्वारा प्राविधिक रूपले तयार पारिएको मुद्रास्फीतिको तथ्यांकले व्यावहारिकतालाई प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने देखिन्छ । यसैकारण आमजनताले अनुभूति गर्ने गरी दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

बजेटबाट सर्वसाधारणले कुनै ठूलो अपेक्षा नभई आफ्नो दैनिकी सहज र सरल होस् भन्ने चाहेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू दाल, चामल, नुन, तेल, लत्ताकपडाजस्ता वस्तुहरू सहज र सुपथ मूल्यमा प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छन् । बिरामी हुँदा सहज रूपमा अस्पताल जान पाउने वातावरण, आफ्ना सन्तानले सर्वसुलभ शिक्षा पाउने प्रत्याभूति, स्वदेशमै रोजगारीको अवसर पाउने सम्भावना तथा दूरदराजका बासिन्दाका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ, विद्युत, सूचना प्रविधि आदिमा सहज पहुँच पुर्‍याएको खण्डमा आमजनताले आफ्ना लागि पनि बजेट आएको महसुस गर्नेछन् । सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा प्राविधिक पक्षमात्र ध्यान नदिई व्यावहारिक पक्षसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । बजेट देश र जनताको हितका लागि ल्याइएको हो भने यसले सर्वसाधारण जनताले भोग्दै आएका आधारभूत समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।

सरकारले विगतका वर्षहरूमा प्रस्तुत गरेका बजेट जनमुखी बन्न नसकेका गुनासोमा मात्र सीमित नभई यिनीहरूको कार्यान्वयन पक्षसमेत फितलो देखिएको छ । सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधारहरूको विकासका लागि भन्दै हरेक वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्च शीर्षकमा खर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । तथापि, यसरी विनियोजन गरिएको बजेट पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसक्दा मुलुकले अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेको छैन । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत चलायमान हुन नसकेको देखिएको छ ।

आन्तरिक उत्पादन, उपभोग, लगानी, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जनाजस्ता पक्षमा यसले प्रतिकुल असर परेको देखिएको छ । पुँजीगत खर्चको स्तर र आयतन कम हुनुमा नीतिगतका साथै व्यवहारजन्य कारणहरू बढी जिम्मेवार देखिएका छन् । कुनै दूरदृष्टि तथा आर्थिक सम्भाव्यताको अध्ययन नै नगरी स्टन्टबाजी, लोकरिझाइँ तथा कमिसनको लोभमा तर्जुमा गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरूले मूर्तरूप पाउन नसकेको देखिएको छ । यसैकारण आगामी आवको बजेटमार्फत सरकारले रणनीतिक महत्वका, छिटो प्रतिफल दिने र बहुसंख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।