ऐन संशोधनको माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट फिर्ता लिएको बिरोधमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले विभिन्न चरणका आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । स्थानीय तह कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले यसै वर्ष जारी गरेको स्थानीय सेवा ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको भन्दै सञ्जालले संशोधनको माग गर्दै आएको छ । ऐन जारी भए लगत्तै पौष २९ गते देखि ससोधनको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको सञ्जालले यसअघि पनि विभिन्न दबावमूलक कार्यक्रम गरेकोमा प्रदेश सरकारले गत चैतमा प्रदेश सभमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो ।

ऐन संशोधन नगरी हिउँदे अधिवेशन सकिएकोमा वर्षे अधिवेशनको सुरुमै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने कर्मचारीहरुको माग थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख २६ गतेको बैठकले प्रदेशसभाबाट विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । संशोधनमा नमिलेका विषय मिलाउने भन्दै प्रदेश सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको छ । आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले स्तरबृद्धिमा ऐन जारी हुनुपूर्व काम गरेको आधारमा भौगोलिक क्षेत्रको मापदण्ड हटाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् ।

स्थानीय तह कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सञ्जालको कार्य समिति गठन नभएका स्थानीय तहहरुमा जेठ ३ र ४ गते कर्णाली प्रदेशका ७८ वटै पालिकामा कालो पट्टि बाँधेर सेवा प्रवाह गर्ने, तत्काल ऐन संशोधनको लागि मेयर, अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण बुझाउने, ५ देखि ७ गते सम्म दैनिक ३ घण्टा पेन डाउन गर्ने र बाँकी समय कालोपट्टी बाँधेर सेवा प्रवाह गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रमबारे सरोकारवाला निकाय प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई पत्राचार तथा ध्यानाकर्षण गर्ने र ८ देखि सम्पूर्ण स्थानीय तहमा आकस्मिक सेवाबाहेकका अन्य सेवा प्रवाह बन्द गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा रिले अनसन र धर्नालगायतका अन्य दबावमुलक कार्यक्रम गर्ने जनाइएको छ ।