श्रम मन्त्रालयअन्तरगत ५८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति

काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र सोअन्तरगतका निकायको वार्षिक विकास कार्यक्रमको वित्तीय प्रगति ५८ प्रतिशत मात्र भएको छ । मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना १३.६९ प्रतिशत, राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको २३.१ प्रतिशत र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ३२.६२ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको हो ।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले यी निकायलाई लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्न सुझाव दिइएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा ३० हजार प्रतिष्ठान समावेश हुनुपर्नेमा १९ हजार मात्र पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी श्रम सम्झौता भएका मुलुक संख्या १४ हुनुपर्नेमा १२ सँग मात्र भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत बेरोजगारमध्येबाट रोजगार पाउने संख्या ८६ हजारको लक्ष्य रहेकोमा ६५ हजारले पाएको देखिएको छ ।

यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध लाभग्राहीको संख्या २५ लाखको लक्ष्य रहेकोमा १४ लाख ९१ हजार आबद्ध भएका छन् । आवधिक योजनाको लक्ष्य प्राप्त हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ । दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेबमोजिम सबैका लागि समावेशी तथा दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी तथा मर्यादित कामको प्रवर्द्धन गरी सन् २०३० सम्ममा कम्तीमा ७ प्रतिशत वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि कायम राख्ने लक्ष्य रहेकोमा वार्षिक औसत वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत रहेको छ ।

यसैगरी सबैका लागि सामाजिक संरक्षण प्रणाली र उपाय लागू गर्ने र गरिब तथा जोखिममा रहेकालाई उल्लेख्य रूपमा समेट्ने लक्ष्य रहेकोमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा गत वर्षसम्म १४ लाख ९१ हजार ५४० लाभग्राही आवद्ध भएका छन् । आर्थिक वृद्धि, मर्यादित रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ अनुसार बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, पहिचान र सूचीकरण, रोजगारदातासँग समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना र पदस्थापन गर्ने भनिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई सहजीकरण र परामर्श तथा फर्केकालाई पुन: एकीकरणलगायतका कार्य क्षेत्रगत सर्त तोकी प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने व्यवस्था अनुसार यो कार्यक्रम सञ्चालन भई अघिल्लो वर्ष ४ अर्ब ७२ करोडसमेत गत वर्षसम्म २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

श्रम मन्त्रालय मातहातका कार्यालयहरूले तोकिएको तालिम कार्यक्रममा खर्च नगरी अन्तर्किया तथा गोष्ठीमा ९८ लाख २८ हजार खर्च गरेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डअन्तरगतको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष ऐन विपरीत सवारीसाधन खरिद, भ्रमण वर्ष, मेला तथा नियोगहरूमा कर्मचारी नियुक्त गरी ४ करोड १२ लाख ९ हजार खर्च लेखेको लगायतका विषयलाई प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ र ७५३ स्थानीय तहसमेत ७५४ निकायमार्फत खर्च भएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कार्यान्वयन एकाइबाट नेपाल सरकारको स्रोततर्फ १ करोड ७७ लाख ४४ हजार र विश्व बैकको ऋण सहायतातर्फ ४ करोड ९४ लाख रुपैयाँसहित ६ करोड ७१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयले २०८०/८१ मा सबै स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराएकोमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबाट प्राप्त वित्तीय विवरणअनुसार सरकारको स्रोततर्फ २ अर्ब ६ करोड २३ लाख र विश्व बैंकको ऋण सहायतातर्फ २ अर्ब ६६ करोड ६ लाख गरी ४ अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँ देखिएको छ । अधिकतम रोजगारी सिर्जना हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।