भारतको सहयोगले उठाएको प्रश्न

यस साता नेपाल फेरि एकपटक एउटा औपचारिक क्षणको साक्षी बन्यो— भारत सरकारबाट सगरमाथा संवादका लागि उपहारस्वरूप दिइएका १५ वटा विद्युतीय सवारी साधन, जुन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरियो । कार्यक्रम सहायता हस्तान्तरण मात्र थिएन, त्यो दाताको घमन्ड, अत्यधिक आत्मविश्वास तथा बाहिरी देखावटीपनलाई संकेत गरिरहेको थियो भने प्राप्त गर्नेलाई राष्ट्रिय उपलब्धि हासिल गरेसरह थियो । उक्त समारोह सामान्य कूटनीतिक क्रियाकलापभन्दा बढी फोटोसेसनजस्तो थियो र यसैमा धेरै नेपालीको चित्त दुखेको छ, किनभने हाम्रा नेताहरू स–साना सहयोगलाई पनि राष्ट्रिय उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गर्न खुसी देखिन्छन् ।

सुरुमै प्रस्ट गरौँ, ती सवारी साधन स्वीकार गर्नुमा वा स्टिकर टाँस्नुमा वा फूलमालाले सजिएर फोटोसेसन गर्नुमा कुनै समस्या छैन । क्षेत्रीय सहकार्य र वातावरणीय सचेतनालाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले भारत सरकारको यो उपहार सहृदय र स्वागतयोग्य हुन सक्छ । तर, समस्या उपहारमा दिनेमा होइन, हाम्रो नेतृत्वले त्यसलाई जसरी ग्रहण गर्‍यो, त्यसमा छ ।

भारतले नेपाललाई धेरै दशकदेखि निरन्तर सहयोग दिँदै आएको छ । १ हजारभन्दा बढी एम्बुलेन्स, ३ सयभन्दा बढी विद्यालय बस, हजारौँ नेपाली विद्यार्थीलाई प्रतिष्ठित भारतीय शैक्षिक संस्थामा छात्रवृत्ति, अनि विपद्को बेला पहिलो प्रतिक्रियादाता, यी सबै कुराले भारतले छिमेकीको सम्बन्ध निर्वाह गरिरहेको देखाउँछ । त्यसैले यी १५ वटा विद्युतीय सवारी साधन पनि सोही दीर्घकालीन सहकार्यको निरन्तरता हुन सक्छ । समस्या उपहार होइन, समस्या हो— हाम्रो गरिबीभन्दा दुःखदायी मानसिकता ।

हामी विद्युतीय सवारी साधन स्वीकार गरिएकोमा निराश, चिन्तित एवं क्रोधित छैनौँ । तर, हामी परराष्ट्र मन्त्री स्वयं एउटा हस्तान्तरण समारोहमा सवारी साधनको चाबी लिने दृश्यमा देखिनुभयो, जसले एक सम्मानजनक नेतृत्व, परराष्ट्रमन्त्रीजस्तो कूटनीतिक पद एवं मर्यादाभन्दा बढी स्वीकारकर्ता, मगन्ते वा भीखारीको छवि बनाउने गरी प्रस्तुत हुनुभयो । त्यो विषयमा हामी निराश छौँ, चिन्तित छौँ एवं क्रोधित छौँ ।

सवारी साधन सगरमाथा संवादका लागि आवश्यक थिए भने किन सरकारले आफ्नै बजेटबाट किनेन ? मितव्ययी अभ्यास हो भने किन मन्त्रीहरूका लागि करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर डिजेल वा पेट्रोल गाडीहरू किनिन्छ ? यदि हाम्रो प्राथमिकता राष्ट्रिय प्रतिष्ठा हो भने किन विदेशी झन्डा, स्टिकर र भाषणको झिल्कोले सगरमाथा संवादको उद्देश्यलाई ओझेलमा पारिन्छ ? एउटा सचेत गरिमापूर्ण कूटनीतिक पदमा आसीन व्यक्तित्वले उपहारलाई प्रदर्शन गर्ने होइन, शालीन रूपमा स्वीकार गर्ने हो ।

कसैले भन्न सक्छन्, यो त सामान्य सहयोग हो । यति धेरै आलोचना गर्नु नकारात्मकता मात्र फैलाउनु हो । त्यो पनि सही हो । हामी भारतप्रति आभारी छौँ । तर, त्यो आभार व्यक्त गर्दा पनि हाम्रो नेतृत्वले परिपक्वता देखाउन सक्नुपर्छ । कूटनीतिक औपचारिकता र राष्ट्रिय गरिमा सँगसँगै जानुपर्छ ।

म यहाँ एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतमा यी कुरा राख्दै छु, दृष्टिकोण फरक पर्न सक्छ तर विषय महत्वपूर्ण छ । अब नेतृत्वले परिवर्तन देखाउनुपर्छ । यो १५ वटा विद्युतीय सवारी साधनको कुरा होइन, यो हाम्रा नेताहरूको त्यो मनोवृत्तिको कुरा हो, जसले आफूलाई सधैँ प्राप्तकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, नेताको रूपमा होइन । अझ व्यक्तिगत आचरणको कुरा गर्ने हो भने आम्रा परराष्ट्रमन्त्री गैर–सरकारी संस्थाकी सञ्चालक हुन् जो दाताहरूको सहयोगमा मात्र निर्भर छ । यो विषय दाताहरूबाट एनजिओले सामान ग्रहण गरेजस्तो विषय होइन ।

नेपालले प्रतिघण्टा लगभग १८ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स प्राप्त गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुन मसान्तमा १८ खर्ब ७२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । हामी भारतबाट बढी सहयोग लिनेभन्दा भारतमा बढी रकम पठाउने मुलुकमा पर्छौं, तर सामाचारमा आएको सगरमाथा संवादका लागि भारतले दान गरेको १५ विद्युतीय सवारी साधनको सार्वजनिक हस्तान्तरणको हेडलाइनले हामी आफूलाई सगरमाथा संवादको माध्यमबाट आफ्ना कुरा स्पष्ट रूपमा राख्न सक्ने हैसियतमा छैनौँ भन्ने देखाउँछ ।

१५ वटा विद्युतीय सवारी साधनको करिब ८ करोडबराबरको सहायता वा दान आफैँमा मुद्दा होइन । भारतको सहयोग सबै कूटनीतिक मापदण्डअनुसार रणनीतिक इसारा थियो, तथापि कृतज्ञताको सार्वजनिक प्रदर्शन, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई प्राप्त गर्ने तरिकाले गरिबीभन्दा धेरै गहिरो र चिन्ताजनक कुरा प्रकट गर्छ । हामी सोचका गरिब अर्थात् गरिबी हाम्रो विचारमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको छ भन्ने प्रतीत हुन्छ । भारत लामो समयदेखि नेपालको सबैभन्दा उदार द्विपक्षीय साझेदार रहेको छ । विपद् राहतदेखि पूर्वाधारसम्म, छात्रवृत्तिदेखि एम्बुलेन्ससम्म, भारतीय योगदानको सूची लामो छ ।

भारतले यी सहायता वा दानहरूलाई नरम शक्तिको रणनीतिक कार्यका रूपमा, आफ्नो प्रभाव कायम राख्न र सद्भावना बढाउनका लागि गर्छ । तर, नेपालको नेतृत्वले त्यसलाई एउटा छिमेकी राष्ट्रले गरेको सहयोग वा उपकरणको सट्टा आफ्नो देशका लागि जीवनरेखाको रूपमा व्यवहार गर्ने झुकाव राख्छ । यस्ता क्षणहरूमा दान दिने र लिनेबीचको मनोवैज्ञानिक खाडल स्पष्ट हुन्छ । भारतले यी विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई क्षेत्रीय सहयोगको भागका रूपमा हेर्छ । नेपालले तिनीहरूलाई नेपालको विकासका लागि जादुको छडीको रूपमा प्रदर्शन गर्छ ।

कूटनीति र नाटकबीच महत्वपूर्ण भिन्नता छ । असल कूटनीतिक विवेक, व्यावसायिकता र पारस्परिक सम्मान र परिणामका बारेमा भन्दा चर्चा बटुल्ने अभिप्रायले गरिएको स्टन्ट थियो त्यो । यदि नेपाल सरकारले साँच्चै जलवायु कार्य र हरित ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेको भए यसले चुपचाप यी विद्युतीय सवारी साधनलाई शिखर सम्मेलनको सामग्रीका रूपमा ग्रहण गर्नुपथ्र्यो । सगरमाथा संवादको वास्तविक सफलता उपहार समारोह होइन, यसको नीतिगत परिणाम, जलवायु संकल्प वा नयाँ क्षेत्रीय सम्झौताहरू हुनुपथ्र्यो । नाटकले कूटनीतिलाई पनि सस्तो बनाउँछ । जब हस्तान्तरण फोटो–सेसनमा परिणत हुन्छ, तिनीहरूले गम्भीर छलफललाई ओझेलमा पार्छन् र विश्व मञ्चमा नेपालको अडान घटाउँछन् । समस्या विद्युतीय सवारी साधन स्वीकार गर्नेबारे होइन, यो कसरी साना उपहार प्रमुख राजनीतिक घटनाहरूमा फुलाइन्छ भन्नेबारे हो ।

धेरैले तर्क गर्छन्, नेपाल एउटा गरिब देश हो र यसले प्राप्त गर्न सक्ने जस्तोसुकै सहयोग स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, गरिबी मर्यादा सम्झौता गर्ने इजाजतपत्र होइन । रुवान्डा, भियतनाम र युद्धग्रस्त युक्रेनजस्ता देशहरूले विदेशी शक्तिसँग संलग्न हुँदा राष्ट्रिय गौरवलाई कसरी कायम राख्ने भनेर देखाएका छन् । मर्यादा नियत, रणनीति र आत्म–मूल्यबाट आउँछ । जलवायु परिवर्तनका बारेमा गम्भीर सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको दान ग्रहण गर्न पर्खनुपर्ने थिएन । सार्वभौमिकताका बारेमा गम्भीर नेतृत्वले आफूलाई सार्वजनिक रूपमा प्राप्तकर्ताको रूपमा सीमित हुन दिनु हुँदैनथ्यो र आफ्नो भविष्यका बारेमा गम्भीर राष्ट्रको त्यस्ता घटनाले वास्तविक मुद्दा विकास, समानता र न्यायलाई ग्रहण नगर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नेछ ।

कूटनीति जब सही रूपमा प्रयोग गरिन्छ, प्रतीकात्मकता शक्तिशाली हुन्छ । बर्लिन पर्खाल ढल्नु, रबिन र अराफातबीचको हात मिलाउनु वा जी–२० मा हालै अफ्रिकी संघको झन्डा उठाइएको विषयहरू अर्थपूर्ण क्षण हुन् । तर, जब प्रतीकात्मकताको दुरुपयोग गरिन्छ वा अतिरञ्जित गरिन्छ, यो रंगमञ्च बन्छ । नेपालको सन्दर्भमा, बेलुनले सजिएका विद्युतीय सवारी साधन र सार्वजनिक साँचो हस्तान्तरणले गलत सन्देश दिएको छ । नेपालले विकासभन्दा उपहार, पदार्थभन्दा छवि र रणनीतिभन्दा प्रतीकात्मकतालाई महत्व दिन्छ भन्ने देखिएको छ ।

यो मानसिकता परिवर्तन गर्न, नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक संस्कृति परिवर्तन हुनुपर्छ । तत्काल सुधारका लागि उपहारलाई सार्वजनिक प्रदर्शनमा परिणत गर्न बन्द गर्नुपर्छ, सहायता र दान सार्वजनिक रूपमा कसरी ह्यान्डल गरिन्छ भन्नेबारे कडा प्रोटोकलहरू विकास गर्नुपर्छ, मद्दतको महिमा गर्नुको सट्टा घरेलु उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यसैगरी विद्युतीय सवारी साधन र सार्वजनिक यातायात तथा पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वका लागि नागरिक शिक्षा, मन्त्री र कर्मचारीहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, प्रोटोकल र सार्वभौमिकता–केन्द्रित सञ्चारमा प्रशिक्षण प्रदान गर्नुपर्छ । पत्रकारले उपहार–समारोह रिपोर्टिङभन्दा बाहिर जानुपर्छ । सरकारले के बनाउँछ भन्ने कुरालाई जवाफदेही बनाउने कभरेजका लागि जोड दिनुपर्छ । सहायताको मूल्यांकन मात्राका आधारमा होइन, राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँग यसको प्रतिबद्धताका आधारमा गर्नुपर्छ । पारदर्शिता सिर्जना गर्नुपर्छ, जसले निर्भरता कायम राख्न होइन, सहायता कसरी प्रयोग भइरहेको छ भनेर देखाउँछ ।

यो लेख सहायता लिनु हुँदैन भन्नेमा होइन, न त यो कूटनीतिको आरोप हो । यो विकासका लागि आह्वान हो । हामीले हाम्रो नेतृत्वबाट बढी अपेक्षा गरिएको कुरा हो, केवल कृतज्ञता मात्र होइन । हामीले सहायतालाई उपलब्धि मान्ने कुरा गलत हो । हामीले अरूको सहायतामा मात्र रमाउनु हुँदैन, आफ्नै बाटो बनाउन सक्षम बन्नुपर्छ । हामीसँग स्रोतको कमी छैन, इच्छाशक्तिको अभाव छ । हामीसँग सहयोगी साथहरूको कमी छैन, आत्मविश्वासको अभाव छ । हामीसँग ज्ञानको कमी छैन, दृढ संकल्पको अभाव छ । हामीले अब सहयोग मात्र स्विकार्ने होइन, सहयोग गर्न सक्ने राष्ट्र बन्ने सोच विकसित गर्नुपर्छ । अब गरिबी मानसिकतालाई ताली नदिऊँ । सानो सहयोगलाई ठूलो उपलब्धि बनाएर देखाउने प्रवृत्तिलाई प्रशंसा गर्न बन्द गरौँ र यस्तो नेपाल बनाऔँ, जहाँ उपहार पाउनु समाचार नहोस् तर उपहार दिन सक्नु गौरव होस् ।