सिंजाका सबै घरधुरी बीमामा समेटिँदै

जुम्ला– जिल्लाको सिंजा गाउँपालिकाले वडाभित्रका सबै घरधुरीको घरबीमा गरिदिने भएको छ । बाढीपहिरो, भूकम्प, हिमपातलगायत विपद्बाट घर भत्किन सक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै सिंजाले घरबीमा गरिदिने भएको हो ।

कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालू आवको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार घरबीमा कार्यक्रमका लागि सिंजाका दुई हजार चार सय घर छनोट गरेको पालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद चौलागाईंले बताए । भौगोलिक रुपले विकट सिंजा क्षेत्रका गाउँ बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा छन् । अब सिंजाका ६ वडै वडाका दुई हजार चार सय घरधुरी बीमाको पहुँचमा आउने पालिका अध्यक्ष चौलागाईंको भनाइ छ ।

उनका अनुसार बीमाघरमा आबद्ध घरधुरीले अधिकतम २० लाखसम्म क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । पालिका अध्यक्षले भने, ‘मन्त्रालयले छनोटमा परेका पालिकाको घरधुरीको विवरण पठाउन १५ दिनको समय तोकेको छ । सोहीअनुसार हामीले आफ्नो घरको कागजातसहित पालिकामा सम्पर्क गर्न सूचना आह्वान गरिसकेका छौं ।’

गत चैत २५ मा सूचना जारी गर्दै घरबीमा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले प्रक्रियामा आउन भनेपछि जुम्लाका आठ पालिकामध्ये सिंजा मात्रै सम्पर्कमा गएको थियो । तोकिएको मापदण्डनुसार प्रक्रिया पूरा गरी सिंजा छनोटमा परेको हो । प्रतिघरधुरीले २० लाखसम्म क्षतिपूर्ति पाउने गरी प्रदेश सरकारले आफैं बीमाशुल्क तिरिदिनेछ । मन्त्रालयले अधिकतम प्रतिघर २० लाख रुपैयाँको बिमांक बराबरको जोखिम मूल्यांकनबाट हुन आउने बीमा भुक्तानी गर्नेछ ।

भूकम्प, आगलागी, बाढी तथा डुबान, हावाहुरीलगायत प्राकृतिक विपद्, क्षतिग्रस्त घरको बीमामार्फत क्षतिपूर्ति पाइने भएपछि सिंजाबासी उत्साहित भएका छन् । बीमा नगरेकै कारण २०७९ को बाढीपहिरोबाट ठूलो क्षति बेहोरेको सिंजाले अहिले विपद् प्रतिकार्यका लागि उल्लेखनीय काम गर्दै आएको छ ।

पालिका अध्यक्ष भन्छन्, ‘२०७९ को बाढीपहिरोले सिंजा क्षेत्रले ७ जना गुमायो । घरमा ठूलो क्षति पुगे पनि स्थानीयले राहत पाउन सकेनन् । पालिकामा सीमित स्रोत हुने भएकाले हामीले सोचेजस्तो राहत दिन सकेनौं । घरवारविहीन भएकालाई त्रिपाल, एक बोरा चामल दिएर समस्या समधान हुने पनि देखिएन । त्यसैले मन्त्रालयसँग समन्वय गरी घरबीमा कार्यक्रम अघि बढाएका हौं । बीमा गरेपछि क्षतिअनुसारको राहत पाउनेछन् । स्थानीय सरकार प्रतिनिधि गुनासो घट्ने अपेक्षा छ ।’

निजी तथा आवासीय घरमा विभिन्न विपद्बाट हुने क्षतिबाट बचाउन र आवश्यक क्षतिपूर्ति दिलाउन कर्णाली प्रदेश सरकारले घरबीमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले ‘घरबीमा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ समेत ल्याएको छ ।

उक्त कार्यविधिनुसार कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहबाट प्रक्रिया पूरा गरी आएका स्थानीय तहमा घरबीमा कार्यक्रम लागू हुनेछ । घरबीमा कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कार्यान्वयन हुने गरी चार करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।