कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब, गत वर्षमात्र ९१ अर्ब ५९ करोड थपियो

काठमाडौं– आफैंले बनाएका नीतिनियम पालना नगरी सरकारले जथाभावी रुपमा बजेट खर्च गरेका कारण अहिलेसम्मको (अद्यावधिक) कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बेरुजु गत वर्षभन्दा ९.४५ प्रतिशतले बढेको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्ममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विभिन्न समितिले गरेको खर्चको लेखापरीक्षण गर्दा यो रकमबराबर बेरुजु फेला परेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजुमध्ये संघीय कार्यालयहरुको ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने प्रदेश कार्यालयहरुको बेरुजु ३० अर्ब ४८ करोड पुगेको छ । यस्तै, स्थानीय तहहरुको बेरुजु रकम २ खर्ब ९ अर्ब र समिति र अन्य संस्थाहरुको बेरुजु एक खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको खर्चमा मात्र बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ थपिएको छ ।

अर्कोतिर महालेखाका अनुसार अहिलेसम्म कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले लेखापरीक्षण र राजस्व वक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा कारवाही नगरेका कारण यति रकम उठाउन बाँकी रहेको हो । यो बेरुजुभन्दा भिन्दै रकम हो ।

यसमध्ये संघ र प्रदेश गरी लेखापरीक्षण बक्यौता ८ अर्ब ७१ करोड, राजस्व बक्यौता ४ खर्ब ७२ अर्ब, वैदेशिक अनुदानको शोधभर्ना लिन बाँकी ६ अर्ब २५ करोड, वैदेशिक ऋणको शोधभर्ना लिन बाँकी १४ अर्ब ३३ करोड र जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा–ब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रत्येक वर्ष बेरुजुको अंक जति मात्रामा थपिँदै जान्छ, त्यसको तुलनामा फस्र्यौटको अंक निकै कम हुने गरेको छ । यसले सरकारमा बस्नेहरु वित्तीय कारोबार गर्दा अनियमितता गर्न नडराएको देखाएको छ ।

महालेखाले लेखापरीक्षण गर्दा निस्केको बेरुजुलाई तीन वर्गमा राख्ने गर्छ । असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की गरी ३ वर्गमा वर्गीकरण गरिएका बेरुजुमा पनि थप वर्गीकरण गरिन्छ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा हिनामिना र मस्यौट, हानी नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरुजु समावेश गरिन्छ । यस्तै, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमा अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको गरी थप ४ समूहमा राखिन्छ । यसैगरी पेश्कीमा कर्मचारीले लिएको पेश्की, मोबिलाइजेससन र अन्य पेश्कीलाई राखिन्छ ।

गत आवमा मात्र असुल गर्नुपर्ने रकम ३० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । यो कुल बेरुजुको ३२.८९ प्रतिशत हो । यसमा संघीय कार्यालयहरुको मात्र बेरुजु १८ अर्ब ३३ करोड देखिएको छ । यस्तै, स्थानीय तहको असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ ।

महालेखाका अनुसार नियमित गर्नुपर्ने रकम ५६ अर्ब १२ करोड देखिएको छ । यो कुल बेरुजुको ६१.२७ प्रतिशत हो । यसमध्ये २७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ संघीय कार्यालयहरुको र १९ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहको हो ।

पेश्की बेरुजु पनि ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । यो कुल बेरुजुमा ५.८४ प्रतिशत हो । महालेखाले यो वर्ष ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँबराबर लेखापरीक्षण गरेको थियो । यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो लेखापरीक्षण रकमको १.५४ प्रतिशत बेरुजु हो ।

यस्तै, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायहरुको बेरुजु ४ अर्ब २० करोड देखिएको छ । यो लेखापरीक्षण भएको रकमको १.३६ प्रतिशत हो । गत वर्ष स्थानीय तहको बेरुजु २५ अर्ब ३२ करोड फेला परेको छ । यो लेखापरीक्षण अंकको २.२६ प्रतिशत हो । यस्तै, समिति र अन्य संस्थामा गरिएको लेखापरीक्षणबाट १४ अर्ब ३३ करोड बेरुजु देखिएको छ । यो २.७४ प्रतिशत हो ।

यो तथ्यांकअनुसार लेखापरीक्षण भएको रकममध्ये सबैभन्दा धेरै प्रतिशत बेरुजु समिति र अन्य संस्थातर्फ देखिएको छ । यस्तै, सबैभन्दा कम प्रतिशत प्रदेशको देखिएको छ । स्थानीय तहको बेरुजु प्रतिशत पनि २ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । संघीय मन्त्रालय र निकायहरुको बेरुजु डेढ प्रतिशत हाराहारीमात्र छ ।
धेरै बेरुजु हुने संघीय १० मन्त्रालयको बेरुजु रकम हेर्दा लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा ५ प्रतिशतभन्दा धेरै बेरुजु हुनेमा भौतिक पूर्वाधार, परराष्ट्र र उद्योग मन्त्रालय देखिएका छन् । यस्तै भूमि व्यवस्था र सञ्चार मन्त्रालयको बेरुजु ३ प्रतिशतभन्दा माथि छ भने अन्य सबै मन्त्रालयको बेरुजु २ प्रतिशत पनि पुगेको छैन ।

यस्तै, प्रदेशगत रुपमा बेरुजुलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको २.५७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशको ०.८२ प्रतिशत देखिएको छ । स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएकामा ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुनेको संख्या ६९२ र ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुनेको संख्या ६८ छ । यस्तै, १५ प्रतिशतभन्दा धेरै बेरुजु हुने एउटामात्र स्थानीय तह छ ।

अर्कोतिर सरकारी नियम र कानुनका आधारमा बजेट खर्च गर्नेहरु पनि देखिएका छन् । महालेखाले गत वर्ष ३ हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा एक हजार १०५ कार्यालयमा उल्लेख बेरुजु नदेखिएको बताएको छ । यो लेखापरीक्षण गरिएका कुल कार्यालयको ३५.७३ प्रतिशत हो । यस्तै, प्रदेश कार्यालयहरुमा बेरुजु फेला नपर्ने कार्यालयको संख्या ३३३ रहेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार प्रचलित कानुनअनुसार रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको र अनियमितता, बेमनासिव हिसाबलाई महालेखाले बेरुजु मान्ने गरेको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखा परीक्षक तोयम रायाले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई समेत ख्याल गरी सरकारी निकायहरुको लेखापरीक्षण गरिएको बताए । उनले संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशको कामकारबाहीका सम्बन्धमा अलग–अलग प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनमा अनुत्पादक खर्चमा नियन्त्रण, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्न उच्चपदस्थ पदाधिकारी स्वयं मितव्ययी, मर्यादित र उदाहरणीय रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताइएको छ । यसैगरी बैठक, सभा, सम्मेलन, भेला, उत्सव लगायतका विविध खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ । कर, भन्सार महसुलसँग सम्बन्धित विवादको टुंगो कानुनमा निर्धारित समयमा नै लाग्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएका कतिपय विषयहरू निर्धारित समयभित्र फस्र्यौट नगर्दा एकातर्फ राजस्व गुम्ने र अर्कातर्फ सम्बन्धित लगानीकर्ता हतोत्साहित हुने अवस्था देखिने भएकाले यस्ता विषयहरूको निराकरण कानुनद्वारा तोकिएको अवधिभित्रमा नै गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।