दूरसञ्चार क्षेत्रबाट ८ अर्ब ६५ करोड असुल्न बाँकी

काठमाडौं– दूरसञ्चार क्षेत्रबाट कानुनसम्मत रुपमा राजस्व संकलन हुन नसक्दा झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । महालेखा परीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार दूरसञ्चार क्षेत्रबाट ८ अर्ब ६५ करोड ५० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी भएको हो ।

महालेखा परीक्षक तोयम रायले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यो रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा दूरसञ्चार सेवा प्रवाहका लागि एकीकृत लाइसेन्स लिएका दुई कम्पनीबाट उठाउनुपर्ने दायित्वको अंश बढी देखिएको छ । एकीकृत लाइसेन्स लिएका युनाइटेड टेलिकम र स्मार्ट टेलिकमको नाम उल्लेख नगरी महालेखाले दुई कम्पनीबाट अर्बौं असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ । यद्यपि, दुवै कम्पनीबाट बक्यौता उठ्न सक्ने अवस्था भने छैन ।

युनिफाइड लाइसेन्स दस्तुरबापत यसको अनुमतिपत्र लिएका सेवा प्रदायकले आव २०८०–८१ सम्ममा दाखिला गर्नुपर्नेमा नगरेकोले ३ अर्ब ४० करोड असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । यस्तै, थप दस्तुर अन्तर्गत अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा कबुल गरेको नवीकरण दस्तुर नबुझाएकाले उल्लिखित २ कम्पनीबाट ५ अर्ब १ करोड असुल गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ । यस्तै, फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत २४ करोड ३४ लाख दाखिला गर्न बाँकी देखिएको छ ।

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०७३ को दफा ११ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि दश वर्षको लागि सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षदेखि नै तोकिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘उक्त प्रावधानअन्तर्गत अनुमतिपत्र लिएका सेवा प्रदायकले २०८०–८१ सम्ममा दाखिला गर्नुपर्नेमा नगरेकोले ३ अर्ब ४० करोड असुल गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ ।

हाल सञ्चालनमा नरहेका दुई कम्पनीले युनिफाइड लाइसेन्स होल्ड गरेका कारण दायित्व बढ्दै गएको देखिन्छ । दूरसञ्चार नियमावलीमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा कबुल गरेको नवीकरण दस्तुर बुझाई दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । समयभित्र नवीकरण नगरेमा थप दस्तुरसमेत लिई अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने एक कम्पनीको दोस्रो पटकको नवीकरणको म्याद २०७६ मा सम्पन्न हुने र सो अवधिको ३ महिना अगावै २०७५ सम्मको नवीकरण दस्तुरबापतको २० अर्ब भुक्तानी गरी नवीकरणको लागि निवेदन दिनुपर्नेमा १८ करोड ९० लाख समयमै बुझाएको र बाँकी १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख हालसम्म दाखिला भएको छैन ।

समयमा दाखिला नगरेकोले १५ प्रतिशतले हुने थप दस्तुर २ अर्ब ९७ करोड १६ लाख ५० हजार असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । अर्को कम्पनीले २०६१ मा १० वर्षको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेकोमा तेस्रो पटक ५ वर्षको लागि नवीकरण गर्न २०८१ जेठसम्म २० अर्ब बुझाउनुपर्नेमा ६ अर्ब ४० करोडमात्र बुझाएको देखिएकोले बाँकी १३ अर्ब ६० करोडको १५ प्रतिशतले हुने थप दस्तुर २ अर्ब ४ करोड असुल गर्न भनिएको छ । यी दुई कम्पनीबाट ५ अर्ब १ करोड १६ लाख ५० हजार असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

महालेखाले दूरसञ्चार राजस्व शीर्षक अन्तर्गत फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत २४ करोड ३४ लाख दाखिला गर्न बाँकी देखिएकोले असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ । दूरसञ्चार नियमावलीमा कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विभिन्न ९ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाको गत वर्षको आय बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र जरिबानासमेत १३ करोड ७ लाख नबुझाएको भनिएको छ । यस्तै, सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग मर्मत तथा विभिन्न शुल्कबापत प्राप्त गरेको आम्दानीको रोयल्टी र जरिबानासमेत १ करोड ४२ लाख छुट भएको देखिएकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

दूरसञ्चार नियमावलीबमोजिम रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, न्यूनतम फ्रिक्वेसी बाहेक थप फ्रिक्वेन्सी, अधिकतम फ्रिक्वेन्सी र भिस्याटको दस्तुर प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि सो आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३ महिनाभित्र अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने र नगरेमा बाँकी दस्तुरमा थप दस्तुरसमेत लाग्ने व्यवस्था छ ।