घर बहाल कर : ‘झूटको खेती’

 काठमाडौँ, कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसअगाडिको एक चियापसलमा एक नागरिक भन्दै थिए, “घरको भाडा जतिमा लगाइएको छ त्यसको लाग्नेजति कर तिर्ने-तिराउने गरेको छु । यसबाट मलाई आत्मसन्तुष्टि हुन्छ । आज पनि सोहीअनुसार नै तिरेर आएँ ।”
नजिकै रहेका एक विद्वान्ले अचम्म माने । किन पनि नमानून्, उनले आजसम्म ‘सक्कली न सम्झौता, न बहाल कर’ तिरेका रहेनछन् । धेरै घटाएर तिर्ने गरेका रहेछन् ।
पुन: पहिलो नागरिकले भने, “म घर बहाल कर तिर्न जाँदा वडाका कर्मचारीहरू नै छक्क पर्दै जिब्रो टोक्छन् अनि भन्छन्— यति धेरै कर किन तिर्नुभएको ?” उनले थपे— “जस्ताको तस्तै विवरणसहितको रकम तिर्ने त तपाईं मात्र हुनुहुन्छ, भो नतिर्नुहोस् ।”
यी माथिका पात्र र प्रवृत्ति हुन् । यसले देशभरको सम्पूर्ण बहाल करको प्रतिनिधित्व सायद गराउँछ भन्दा फरक नपर्ला । यही सत्य हो, यो नामको कर घरमा बसेबापत तिर्नुपर्छ तर बसाएका-बसेकाहरूले सम्बन्धित कार्यालयमा गलत विवरणका साथ रकम तिरिरहेका छन् ।
यो गलत कार्य गर्नेहरूलाई प्रश्न सोधियो भने उत्तर यस्तो आउने गरेको छ— “हामीले पसिना निकालेर तिरेको करले हामीलाई सरकारले के सुविधा र आवश्यकता पूर्ति गरेको छ र तिर्ने ? हाम्रो दु:खको कमाइ सबै उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सुविधाको नाममा दुरुपयोग गरेका छन् । सम्झँदा पनि दिक्क लाग्छ ।”
हुन त नीति–नियम नभएका होइनन्, अझकल्टा छन् । जसमाथि टेकेर सरकार नै व्यापारी शैलीमा दलाली गरिरहेको छ । गुनासो लिएर गयो, काम–कारबाही हुँदैन । यकिन तथ्यांक सरकारसँग नभएको पनि होइन, हेर्ने र रुजु गर्ने त परै जाओस्, तथ्यको पछाडि लाग्नै चाहँदैनन् । फलत: उठ्नुपर्ने करको रकम न उठेको छ, त्यही बीचको दलाल क्रियाकलापले थप प्रोत्साहन पाएको र गरिएको छ । अर्कातिर जनताले एक दिन ढिला कर तिर्नुपर्दा उल्टै जरिवानाको नाममा ढाड सेक्न पल्केको छ— सरकार ।
बहाल करकै विषयमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा, नयाँ बानेश्वर मूल सडकमा घर र सोभित्रका कोठाको न्यूनतम ५ हजार राखेर बहाल कर बुझाइएको पाइन्छ । के यो सत्य होइन भन्ने कुरा कुर्सी र काम गर्ने-गराउनेलाई थाहा हुँदैन-छैन ? कहिल्यै छड्के जाँच गरेर सत्य करको रकम निक्र्योल गर्नुभएको छ उहाँहरूले ? जबसम्म यी र यस्ता कुरालाई प्रत्येक घर गएर हेर्ने र अध्ययन गर्न सकिँदैन, सो समयसम्म बहाल करको अन्योलता र लुट समाधान हुन सक्दैन ।
वडाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई प्रत्येक घर घुमाऊँ— तथ्यांक सक्कली संकलन गरौँ र छिनोफानो गरौँ । कतै उनीहरूकै संलग्नता भएर हुन सक्छ कि ? सही तथ्यांक र विवरण नआएको । होइन भने यो लुट र मनपरीतन्त्र कहिलेसम्म सहेर बस्ने ?
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले परिच्छेद ९ मा घर बहालसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जसअनुसार कसैले आफ्नो हक, भोग वा स्वामित्वमा रहेको घर निश्चित समयका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई उपयोग गर्न दिएकोलाई बहालमा दिएको मानिएको छ । असुरक्षित घर बहालमा दिन, लिन नहुने पनि व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै मासिक २० हजार रुपैयाँसम्मको घर बहालमा लिन–दिन बहाल लिने व्यक्तिसँग लिखित सम्झौता गर्नुपर्नेछैन भनिए पनि वडा तथा कर कार्यालयमा यो कुरा लागू भएको छैन र मनपरी कर लिइएको छ भने पनि जसरी पनि सम्झौतापत्र ल्याउन र कागजातमा समावेश गर्न दबाब दिइएको छ । अर्को कुरा, घर बहालमा सरकारको न्यूनतम मापदण्ड नहुँदा मनलागी भाडा र मनलागी बहाल करको बिल्ला बहालमा लिनेले भोग्दै आएका पनि छन् ।

कर के हो र किन तिर्ने ? जनतालाई के फाइदा हुन्छ ?
सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा कर भनेको राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अनिवार्य दायित्व हो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा नगरी नागरिकले सरकारलाई बुझाउने तिरोलाई कर भनिन्छ । कुनै व्यक्ति फर्म वा कम्पनीले कानुनबमोजिम सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो । सरकारले आफ्ना नागरिकबाट अनिवार्य रूपमा संकलन गर्ने मौद्रिक आयलाई नै कर भनिन्छ ।
राज्यको आम्दानीको प्रमुख स्रोत कर नागरिकले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो । सरकारले देशको नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक गतिविधि यही करको माध्यमबाट प्राप्त आम्दानीबाट सञ्चालन गरेको हुन्छ । करदाताले करको बदलामा प्रत्यक्ष लाभको आशा गरेको हुँदैन । यद्यपि, सरकारले करको माध्यमबाट करदातालाई केही सुविधा पु-याउने प्रयत्न भने गरेको हुन्छ ।
करको क्षेत्र, संकलन गर्ने निकाय, प्रकृति, दायरा र दरका आधारमा यसलाई दुई भागमा विभाजन गरिन्छ ।
प्रत्यक्ष कर : भार, असर र प्रभाव एउटै व्यक्तिमा पर्ने करलाई प्रत्यक्ष कर भनिन्छ । अझ सरल भाषामा जसलाई कर लगाइएको हो, उसैद्वारा पूर्ण रूपमा बेहोर्नुपर्ने कर नै प्रत्यक्ष कर हो । अरूमा सार्न नसकिने प्रकृतिको कर प्रत्यक्ष कर हो । जस्तै: आय कर, सम्पति कर, घरजग्गा कर प्रत्यक्ष करका उदाहरण हुन् ।
अप्रत्यक्ष कर : भार र असर बेग्लाबेग्लै व्यक्तिमा पर्ने करलाई अप्रत्यक्ष कर भनिन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कर तिर्ने भार एक पक्षमा र उक्त करको प्रभाव अर्को पक्षमा पर्छ । भार हस्तान्तरण हुने कर भनेर पनि यसलाई बुझिन्छ । जस्तै : वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा लाग्ने भन्सार, अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर अप्रत्यक्ष कर हुन् ।
फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी प्राप्त गर्ने आम्दानी करको सदुपयोगबाट मुलुकको विकास, उन्नति र प्रगति निर्धारण हुन्छ जुन प्रत्यक्ष कर हो अर्थात् बहाल कर पनि यसैमा पर्छ । अब भन्नुहोस् जुन रकमले मुलुकको उन्नतिको बाटो तया गर्न र गराउन सक्छ, त्यसमा सम्झौता किन ? जालझेल किन ? सरकार र नागरिकको उल्टो यात्रा किन ? बुझेर पनि बुझ किन पचाउने ? जहाँबाट विकासको द्वार खुल्छ त्यो नै सफा गर्ने कि धमिलो पानीमा माछा मारिरहने ? अब यसको उत्तर खोज्ने बेला आएन र ?
कर तिर्नु प्रत्येक नागरिकको दायित्व हो । यो बेगर राज्य र सरकार चल्न सक्दैन, तर करको दुरुपयोग भने अर्को विकराल अवस्था हो । जुन देशमा अहिले भोगिरहेका छौँ । हामीजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि जहाँ हरेक कुरामा परनिर्भरता छ, खराब अवस्था हो । यो अवस्थामा अब पनि सुधार नल्याउने हो भने न संघीयता न त विकास । शासकहरू मोटाउँदै जानु, व्यक्तिगत विलासीमा करको दुरुपयोग बढ्दै जानुले राम्रो संकेत गरिरहेका छैनन् । बहाल कर त एउटा पुलेसो मात्र हो, यसको प्रत्यक्ष उदाहरणका रूपमा विलासी गाडी, हवाईमा सरकारी खर्च, देखासिखीमा रकमको विनियोजन, अनुत्पादक लगानीमा अधिकतम खर्चलाई लिन सकिन्छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ५४ लाख २३ हजार २ सय ९७ घर परिवार संख्यामध्ये ६ लाख ९४ हजार ७ सय १ परिवार घर भाडामा लिएर बस्दै आएका छन् । नेपालको राजस्व संकलनको आर्थिक स्रोतमध्ये बहाल कर पनि प्रमुख हो । आयकर ऐन र बजेट भाषणले घर बहाल करको दर निर्धारण गर्ने गरेको हुन्छ ।
त्यसरी निर्धारित दरअनुसारको बहाल कर प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र घरधनीले बुझाउनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक वर्षको पुस, चैत र असार मसान्तको अन्त्यसम्म ३ किस्तामा गरी बहाल कर दाखिला गर्नुपर्ने सुविधा कानुनले दिएको छ भने छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ । व्यवहारमा घरधनीले तिर्नुपर्ने बहाल कर बहालवालाले तिर्दै आइरहेका छन् ।
घरधनी यस्तो कार्यबाट पन्छिने गरेका छन् । घर बहालमा लिने-दिने कार्यमा घरधनी र बहालवालाबीच केही निश्चित दायित्व रहेको हुन्छ, जुन एक–अर्काले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म घरधनी र बहालवालालाई कर्तव्य तथा दायित्व सिर्जना गर्ने प्रस्ट कानुनको आगमन भएको देखिए पनि कार्यान्वयनमा शून्यताको अभाव भने कायमै छ । किनकि देवानी संहिताले पनि अझै स्पष्ट रूपमा बहालको दायरालाई स्पष्ट पार्न सकेको देखिँदैन, जसका बुँदाहरूले पनि कर कसले तिर्ने भन्ने स्पष्ट गर्न सकेको देखिँदैन । बहालमा बस्नेलाई दाबेर रकम लिए पनि बहालकर्ताले कर बुझाएका देखिँदैन भने अर्कातिर नतिर्नेले पनि कर तिर्नुपर्ने दायित्व भुल्दै गएको देखिन्छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा २ प्रतिशत स्थानीय निकायले र १० प्रतिशत केन्द्र सरकारले घर बहाल कर लिने व्यवस्था थियो । यही व्यवस्थाअनुसार घरधनीले २ प्रतिशत कर स्थानीय निकायमा र १० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा गएर कर तिर्दै आएका थिए । तर, नेपालको संविधान, २०७२ ले घर बहाल कर स्थानीय तहले उठाउने व्यवस्था ग-यो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा ७८ प्रतिशत घरधनीले अझै पनि कर तिर्ने गरेका छैनन्, जुन महानगरकै तथ्यांक हो ।
आयकर ऐन हेर्दा, यदि घरधनी प्राकृतिक व्यक्ति (मान्छे) छ भने मात्र त्यो बहालकर स्थानीय तहमा बुझाउने हो । यदि तपाईंले घर भाडाबाहेकका अन्य सम्पत्ति जस्तै जग्गा, पोखरी, सवारी भाडा जोसुकैसँग भाडामा लिनुभएको छ भने त्यसको कर आयकर ऐनअनुसार नै आकर्षित हुन्छ र पहिले जस्तै गरी व्यवहार गर्नुपर्छ । तर, यदि तपार्इंले घरभाडा निकाय (कम्पनी, सहकारी, संघ, संस्था) सँग लिनुभएको छ भने आयकर ऐनअनुसार नै टीडीएस कट्टा गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यिनीहरूको हकमा आयकर कानुनमा कुनै संशोधन भएकै छैन ।
नयाँ व्यवस्थाले गर्दा व्यवसाय गर्नेलाई कर तिर्न थप नयाँ ठाउँ जानुपर्ने अवस्था आयो । घर बहाल करमा राम्रो नियमन हुँदै गर्दा स्थानीय तहमा पुग्यो । त्यहाँबाट राम्रो नियमन नहुँदा बहाल करमा ठूलो गिरावट आएको छ । स्थानीय तहले घरबहाल कर कडाइका साथ नियमन गरेर उठाउने अपेक्षा थियो । तर, झन घरबहाल कर असुलीमा गिरावट आएर आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमै पनि असहजता थपेको छ ।
संघीय सरकारले केही हदसम्म कडाइ गरेर उठाएको घरबहाल कर स्थानीय तहले उठाउन आवश्यक जनशक्ति, प्रणाली तथा स्रोतको समेत चरम अभाव रहेको छ । त्यसकारण पनि घरबहाल करमा ठूलो चुहावट भइरहेको कसैबाट लुकेको छैन ।
कर नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्धको आधार भएकाले करको सदुपयोगबाट आर्थिक विकास र वृद्धि हासिल गर्नु आजको आवश्यकता हो । नभुलौँ, एकछिनको जालझेलले हामी पात्र र प्रवृत्ति दुवै बिगारिरहेका छौँ, जसको असर पछिल्लो पुस्तामा हस्तान्तरण हुन्छ भनेर । यसर्थ, हाम्रो सानो प्रयासले समग्र व्यवस्थामा परिवर्तन हुन सक्छ भने झूटको खेती अब बन्द गरौँ ।