पौडेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर, गभर्नर कहिले ?

काठमाडौं- अर्थशास्त्री विश्व पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट निवेदन पेश भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनविपरीत राजनीतिक दलका सदस्यलाई गभर्नर नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै पौडेलविरुद्ध निवेदन पेश भएको हो ।

रिटमा राजनीतिक दलबाट सीधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबी गरिएको छ । अभिवक्ताद्वय प्रतीभा उप्रेति र विशाल थापाले रिट पेश गरेका हुन् । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गर्ने सहमति जुटेको बताइएको छ । सोहीअनुसार कांग्रेसका पौडेललाई गभर्नरका रुपमा अघि सारिएको हो ।

यता, गभर्नर सिफारिसका लागि गठित समितिका सदस्य निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । मंगलबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले आगामी ४ जेठमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

शर्माको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै अधिवक्ता नवीन धितालले अन्तरिम आदेश माग्दै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा अधिकारी गभर्नरमा बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारीलाई नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी रहेको दाबी गरिएको छ । अधिवक्ता धितालले अधिकारीको नियुक्त गैरकानुनी रहेकाले गैरकानुनी व्यक्तिबाट सिफारिस गभर्नर पनि वैधानिक नहुने भन्दै कामकारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरे पनि न्यायाधीश शर्माको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो ।

गत चैत २५ देखि नेतृत्वविहीन रहेको राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर चयन गर्न सरकारले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा १६ चैतमा गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो । समितिमा राखिएका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि सरकारले १७ वैशाखमा अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो ।

मुलुक एक महिनाभन्दा धेरै समयदेखि गभर्नरविहीन छ । गभर्नर राजनीतिक नियुक्ति हो । गत चैत २३ मा तत्कालिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको अवकाशसँगै राष्ट्र बैंक कायममुकायम गभर्नर निलम ढुंगानाको नेतृत्वमा छ । राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नर नियुक्ति पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नयाँ गभर्नरका आकांक्षीमा एक दर्जनभन्दा धेरैले दौडधुप गरिरहेका छन् । गभर्नर हुने आशामा चार जनाले राजीनामा दिइसकेका छन् । नबिल बैंकका सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले सबैभन्दा पहिले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकद्वय प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र गुणाकर भट्टले राजीनामा दिएका थिए । सुरुमा प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भट्टलाई गभर्नर बनाउन सहमति बनेको थियो । पछि ओली यसमा सहमत भएनन् । अर्कोतिर भट्टको राजीनामा पनि अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन ।

कायममुकायमलाई राजीनामा स्वीकृति गर्ने अख्तियारी भए पनि भट्टलाई गभर्नर बन्न नदिनकै लागि नीलमले स्वीकृत नगरेको बताइन्छ । यही घानमा श्रेष्ठ पनि परेका छन् । त्यसपछि ओली र देउवाबीच पौडेललाई गभर्नर बनाउने सहमति बनेको बताइन्छ । त्यसअनुसार पौडेलले गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन् ।

अहिले फेरि पौडेल नेपाली कांग्रेससँग आवद्ध भएको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा हालिएको छ । पौडेल विगतमा राजनीतिक रुपमा सक्रिय रहेकाले उनीविरुद्ध अदालतमा रिट दायर भएको हो । पौडेल गत आम निर्वाचनमा चितवनबाट प्रतिनिधि सभामा उठेर पराजित भएका हुन् ।

विगतमा ओलीले नीलमलाई गभर्नर बनाउन चाहेका थिए । तर, नेपाली कांग्रेसले गभर्नरमा आफ्नो दाबी नछोडेपछि समस्या आउन सुरु भएको छ । अहिलेका घटनाक्रमले केही दिन अझै गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिने देखिएको छ । गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत केन्द्रीय बैंकको शाखमा प्रश्न उठेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।