बनेन सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्ष

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ लाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रुपमा अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य असफल भएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकाससँगै सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रुपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको थियो । जसमा नेपाललाई सूचना प्रविधि हवको रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।

गत वर्षको जेठ १५ मा प्रस्तुत चालु आवको बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यही लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । बजेट प्रस्तुत गर्ने बेला माओवादीका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा थिए । अहिले माओवादी सरकारमा छैन । यसका कारण बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमको वर्तमान सरकारले अपनत्व लिएको देखिँदैन ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको कार्ययोजना तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग गरिएका कार्यसम्पादन सम्झौतामा बजेटमा उल्लेख भएका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयनको विषय नै उल्लेख भएको छैन । बजेटमा सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरिने तथा सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गरिने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

बजेटमा कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवद्र्धन र नियमनको व्यवस्था गरिने उल्लेख भए अनुसार आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति भने छलफलका लागि सार्वजनिक गरिएको छ । यो नीति हाल सरोकारवालाको सुझावपछि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । यस्तै, बजेटमा प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो सूचना र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिने उल्लेख भएकोमा यसको पनि प्रगति शून्य रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्वीकार्छन् । बजेटमै उल्लेख भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिने व्यवस्था भने कार्यान्वयनमा आएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको भर्सन–२ सार्वजनिक भएको छ । यद्यपि, यसको पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा भने आशंका उत्पन्न भइरहेको छ ।

बजेटमा घोषित काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधार सहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने विषय पनि कागजमै सीमित देखिएको छ । यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलव्ध गराइने भनिएको थियो । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालनका लागि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुसंरचना निर्माण गरिनेदेखि ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिँदैन ।

स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिए पनि यसमा प्रगतिशून्य अवस्था रहेको छ । यस्तै, सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरिने भनिए पनि यसको प्रगति अवस्था पनि निराशाजनक नै रहेको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने डाटा सेन्टरको लागि मापदण्ड तयार गर्ने बजेटको घोषणा भने कार्यान्वयनमा आएको छ । यसका कारण विद्युतीय तथ्यांकको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन सकिने आधार तयार भएको छ । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा इन्टर्न गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा कार्यान्वयनमा आउन सकेन । सबै वडा केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य भने हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । डिजिटल डिभाइड कम गर्न पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, महिला र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिने भनिए पनि यसको भने खास प्रगति छैन ।