आयोजना समयमा पूरा गर्न ‘रेडिनेस फिल्टर’

काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘रेडिनेस फिल्टर’ लागु गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले भएका आयोजनाहरुको पुनः प्राथमिकीकरण गरेर स्रोतको चापलाई समन्वय गर्ने गरी आवश्यकताको आधारमा आयोजना छनोटका लागि यसलाई लागु गर्न लागिएको हो ।

राष्ट्रिय आवश्यकता र पुनः प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक सहायता परिचालन गरिने निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरअनुरूप आयोजना सम्पन्न गर्नको लागि सरकारले ‘रेडिनेस फिल्टर’ को अवधारणा अगाडि सारेको हो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक–२०८२ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा ‘रेडिनेस फिल्टर’ लागु गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् । राष्ट्रिय आयोजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले भएका आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरेर तत्काल नतिजा दिने गरी छनोट भएका र रेडिनेस फिल्टरका सूचकहरु पूरा गरेका आयोजना समावेश हुने बताए ।

‘अहिले बजेट विनियोजन भएका आयोजनाको पुँजीगत खर्च न्यून हुने र फ्रिज भएर बस्ने गरेको छ । प्राथमिकताका आयोजनामा बजेट अभाव र कम महत्वका आयोजनामा बजेट दिँदा फ्रिज हुने समस्या छ,’ उनले भने, ‘अब आयोजनाहरुमा रेडिनेस फिल्टर लागु भएसँगै तोकिएको समयमा पूरा हुनेछन् ।’ यसका लागि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरेको हुनुपर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएका, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डिपिआर)पूरा गरेका तथा आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भएको हुनु पर्नेछ । पहिलो चरणमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुबाट पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने सरकरको योजना छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा आयोगले आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले सोहीबमोजिम यस्तो गरिएको सहसचिव भण्डारीले बताए । आयोजनाको खरिद प्रक्रियामा जानको लागि सहज हुने, ठेक्का समय लाग्ने, आयोजनाको योजना तय गर्दा देखि निर्माण पूरा हुने अवस्था र कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार समय गर्नको लागि रेडिनेस फिल्टरको आवश्यकता महसुस भएको आयोगको भनाइ छ । रेडिनेस फिल्टर पूरा गरेर कार्यान्वयनमा गएका आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछन् । यसले गर्दा आयोजनाको जवाफदेहिता बढ्नेछ । तर, सबै आयोजना रेडिनेस फिल्टरमा जान्छन् भन्ने छैन । प्रोजेक्ट बैंकमा नै रेडिनेस फिल्टर भएका आयोजनामात्र दर्ता हुनेछन् । अर्थ मन्त्रालयले पनि फिल्टर भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्नेछ ।

आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन कम हुने, आयोजना अधुरो हुने, समयमा पूरा नहुने आदि समस्या समाधानका लागि भएका आयोजनामा पनि पुनः प्राथमिकीकरण गरेर जाने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘स्रोत चापले सबै आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने भएकाले गर्दा भएका आयोजनामा पुनः प्राथमिकीकरणको अवधारणा आयोगले अगाडि सारेको हो । नीति तथा कार्यक्रममा सोहीअनुसार आएको छ । अब छलफल भएर बजेटमा उल्लेख भएर कार्यान्वयनमा आउने आशा छ ।’