वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आन्तरिक पूर्वाधारको अभाव

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को नौ महिनामा ५८ अर्ब वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्रवेश भएको छ । सरकारले व्यावसायिक वातावरण र लगानीसम्बन्धी ऐनमा सुुधार गरेलगत्तै वैदेशिक लगानीकर्ताको रुचि बढ्न गएको छ । चालु आवको नौ महिना अर्थात् चैत मसान्तसम्म झन्डै ५८ अर्ब रुपैयाँबराबरको वैदशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । यस्तो लगानी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आउन दशकौँ लागिसक्यो, तर उत्पादन भएको छैन ।

यी प्रतिबद्धता सरकारमार्फत आएको हो । चैतमा मात्र १३ अर्ब ३१ करोडको प्रतिबद्धता आएको हो । यसअघि २०८१ फागुनमा ४० परियोजनामार्फत १७ अर्ब ७९ करोडको लगानी प्रतिबद्धता प्रवेश गरेको थियो । २०८१ चैतमा वैदेशिक लगानीका ५३ वटा परियोजना प्रस्ताव गरिएको थियो । २०८१ चैतमा दर्ता भएका परियोजनाको संख्या ४ सय ८० पुगेको छ । प्रतिबद्धताअनुसार लगानी आएका देशभर १२ हजार ४ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् । लगानीका लागि प्रतिबद्धता आएकोमा चैतसम्म ४ सय ६८ वटा साना उद्योग, ८ वटा मझौला र ४ वटा ठूला छन् । यो २०८१ चैतमा भने लगानी प्रतिबद्धता आएका सबै साना उद्योग हुन् । दर्ता हुने उद्योगमा उत्पादनमूलक ३४, पर्यटन १ सय ८९, सेवा ६३, कृषि ७, सूचना प्रविधि १ सय ८५ र ऊर्जा क्षेत्रका एउटा छन् ।

वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता हौसलापूर्वक देखिए पनि वास्तविक लगानी प्राप्त भने कम हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । आव २०८१–८२ मा पनि उत्साहजनक रूपमा लगानी प्रतिबद्धता बढिरहेको छ । स्वीकृत प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबीच उल्लेखनीय अन्तर विगतदेखि नै रहेको तथ्यांक बोल्छ । सन् १९९५–९६ देखि २०२२–२३ सम्मको तथ्यांकका आधारमा स्वीकृत एफडिआईमध्ये करिब ३६ प्रतिशत मात्र वास्तविक रूपमा नेपाल आएको देखिन्छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आव २०७९–८० मा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ९५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, सोही अवधिमा खुद प्रत्यक्ष वैदशिक लगानी भने ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र आएको देखिन्छ । २०८०–८१ मा ६१ अर्ब ७८ करोडको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । जबकि सोही आवअनुसार बैंकमार्फत ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको छ ।

कुल लगानी प्रस्तावको तुलनामा आव २०८०–८१ मा १३.५९ प्रतिशत मात्र भित्रिएको थियो । भौतिक पूर्वाधारको अभावलाई पनि एफडिआईको अवरोध मानिएको छ । नेपालमा पर्याप्त सडक, ऊर्जा आपूर्ति र औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन । विद्युत् आपूर्ति सुधार भए पनि अझ पनि विश्वासिलो ऊर्जा आपूर्ति र आधुनिक पूर्वाधारको अभाव छ । अर्कातर्फ नेपालमा लाभांश फिर्ता लैजान कानुनी तथा व्यावहारिक कठिनाइ छन् । विदेशी मुद्राको व्यवस्थापनमा सीमितता तथा बैंकिङ प्रणालीका विभिन्न कठिनाइका कारण लगानीकर्ताको मुनाफा निकाल्न कठिन मान्छन् ।

नेपालमा श्रमिक कानुनहरू व्यवसायीमैत्री नहुनुलाई पनि एफडिआईको अवरोध मानिएको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न नीति तथा कानुनी प्रावधान भए पनि वास्तविक लगानी प्रवाहमा धेरै अवरोध रहेको सम्बद्ध व्यवसायीहरू बताउँछन् । यसमा नीतिगत अस्थिरता र जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया मुख्य अवरोध हो । बारम्बार हुने सरकार परिवर्तन तथा लगानी नीतिमा निरन्तरता नहुनु प्रमुख समस्या हो । लगानी स्वीकृत प्रक्रियामा ढिलाइ, विभिन्न सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव र अत्यधिक कागजी प्रक्रिया वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि निराशाजनक बन्न सक्ने उनीहरूकोे भनाइ छ । कार्यान्वयनमा रहेको पुराना ऐन–कानुनहरू संशोधित गर्नुपर्ने देखिन्छ । समयअनुसार भएपछि व्यवसाय आफैँ सञ्चालन हुने उल्लेख गरिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा पुराना ऐन–कानुन परिवर्तन नगर्ने र पोलिसी कन्सिस्टेन्सीको प्रत्याभूति नदिने हो भने विदेशी लगानी भित्रिन कठिन छ । विदेशी लगानीमा भन्दा आन्तरिक लगानी वातावरण पहिला बनाउनुपर्ने जोड दिइएको छ ।

औद्योगिक मागअनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न समस्या हुँदा देशका विभिन्न क्षेत्रमा दैनिक १२ घण्टासम्म विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध हुन थालेको छ । २०८२ वैशाख ४ गतेदेखि नै भारतबाट माग गरेअनुरूप आवश्यक परिमाणमा विद्युत् आपूर्ति हुन नसकेपछि औद्योेगिक ग्राहकको विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध बढेको हो । प्राधिकरणले २०८२ वैशाख १० गते विद्युत् व्यस्थापनको तत्कालको अवस्था बोध गराएको सार्वजनिक जानकारी पत्रमा औद्योगिक ग्राहकका विद्युत् आपूर्तिमा समस्या बढेको भन्दै क्षमा याचनासमेत गरेको छ ।

२०८०–८१ तिर उद्योगमा दैनिक १२ घण्टासम्म लोड कटौती गरिएको छ । नयाँ कर्मचारी आएलगत्तै सहज विद्युत् आपूर्ति पाइन्छ भन्ने विश्वास थियो । तर, विद्युत् अवरोध विगतमा जस्तै भइरहेको भनिन्छ । सिमेन्ट उद्योगमा दैनिक करिब १२ घण्टा विद्युत् आपूर्ति अवरोध हुने गरेको बताइन्छ । सरकारले दिएको जानकारीमा उद्योगका यी समस्याको तत्काल समाधान खोज्नुपर्छ ।

नदीनालाका पानीको बहाव कम हुँदा जलाशय तथा सौर्य ऊर्जालगायत गरी आन्तरिक उत्पादन औसत १ हजार १ सय ७५ मेगावटसम्म पुगेको जनाइएको छ । भारतबाट अपेक्षित परिमाणमा विद्युत् आपूर्ति हुन नसकेको कार्यालयको भनाइ छ ।

नेपालले भारतबाट पिइसीमार्फत बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म १ सय ३२ केभी लाइनमार्फत अधिकतम ३ सय ५० मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गर्न अनुमति पाएकोमा २०८२ मा नै बिहान २ बजेदेखि ६ र बेलुका ६ देखि ७ बजेसम्म जम्मा ५० मेगावाट मात्र विद्युत् आपूर्ति भइरहेको बताइन्छ ।

भारतमा आइपिएल खेल जारी रहँदा माग बढेकाले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज अर्थात् आइइएक्सको दररेट पिइसीको दर रेटभन्दा बढी भएको र बिहारसँग जोडिएका १ सय ३२ केभी लाइनबाट अधिकतम प्रयास गर्दासमेत विद्युत् प्राप्त हुन नसकेको कार्यालयबाट जारी सूचनामा बताइएको छ । विद्युत् कार्यालयका अनुुसार देशभित्र ४४ हजार ६ सय ८३ मेगावाट घण्टा विद्युत् माग हुन्छ । तर, भारतबाट आयात गर्दा पनि पिक आवरमा करिब ५ सय मेगावाट विद्युत् अभाव भएको छ । मध्यरातमा आइइएक्सबाट विद्युत् किन्न खोज्दासमेत खरिद गर्न नपाएको विद्युत् कार्यालयको भनाइ छ ।

यसैबीचमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल विवाद निरूपणका लागि सरकारले पछिल्लो पटक चालेका कदमले पनि निर्णायकत्व पाउन सकेको छैन । विद्युत् कार्यालयका कर्मचारीका अनुसार, कर्मचारी नियुक्त भएकाले यो विवाद निरूपणका लागि २०८१ चैत ३० गते सम्बन्धित उद्योगी र कार्यालयबीच बैठक बसेको थियो । बैठकमा विवाद सन्तुष्ट नभएकाले उद्योग महसुल पुनरावलोकनका लागि आवेदन गर्ने अपेक्षा थियो । सोही दिन नै कार्यालय सञ्चालक समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ अधिकारीहरूको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकले पुनरावलोकनका लागि राख्नुपर्ने धरौटी रकम पनि २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

बैठक समस्या विवाद निरूपण–उन्मुख भएको तथा सकारात्मक छलफल भएको बताइन्छ । उद्योगी त्यसपछि विद्युत् कार्यालय गएका छैनन् । उद्योगीहरू विद्युत् कार्यालय जानका लागि आपूmहरूले आधिकारिक बिल नै नपाएकाले प्रिमियम महसुल तिर्न अप्ठेरो परेको बताइन्छ । महसुल विवादका सम्बन्धमा आयोगको ठहर गरेबमोजिम खपत प्रमाणित भएमा आफूहरू महसुल तिर्न तयार रहेको बताइन्छ ।