४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक प्रयोगमा निषेध

दाङ– घोराही उपमहानगरपालिकाले ४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक प्रयोगमा निषेध गर्ने भएको छ । उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक प्रयोगमा निषेध गर्नेगरी तयारी थालेको जनाएको छ । निषेध गर्नुभन्दा पहिले सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । प्लास्टिक तथा प्लास्टिकका सामग्री सरकारले तोकेको मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि उपमहानगरपालिका अगाडि बढेको नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले जानकारीले दिए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वन विभागले ४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्न २०७२ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेगरी उक्त नियम बनाएको थियो । ‘हामी सरकारले निषेध गरेको मापदण्डलाई पालना गराउन अगाडि बढेका छौं,’ नगर प्रमुख चौधरीले भने, ‘साउनदेखि सरकारको मापदण्डविपरीतको प्लास्टिक प्रयोग गर्न पाइने छैन, त्यसअघि समय दिएर यसलाई व्यवस्थापन गर्न व्यवसायीलाई भनेको छौं ।’
प्लास्टिकको माइक्रोन परीक्षणका लागि मेसिनसमेत खरिद गरेर ल्याएको नगर प्रमुख चौधरी बताउँछन् । परीक्षण गरेर मापदण्डविपरीत भएमा कारवाही गरिने उनले बताए । सरकारको मापदण्डमा पर्ने पुन: प्रयोगमा आउने प्लास्टिकका सामग्री प्रयोग गर्न भने पाइने छ । प्लास्टिकले वातावरण तथा मानिसको स्वास्थ्यमा समेत प्रभाव पार्ने गरेको छ । ‘अहिले प्लास्टिकले वातावरण, मानिसको स्वास्थ्यसँगै कृषकलाई समेत समस्या पारेको छ,’ नगर प्रमुख चौधरीले भने ।
प्लास्टिक खेतबारीमा हुँदा खेती गर्दा समेत समस्या भएको छ । प्लास्टिकको प्रयोग विस्तारै कम गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ । प्लास्टिकको प्रयोग कम गरेर अन्य विकल्प प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । प्लास्टिक निषेध गर्नुअघि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उपमहानगरपालिका विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख मदन वलीले जानकारी दिए । उपमहानगरले १५ दिनसम्म सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेको उनले बताए ।
घोराहीका विभिन्न स्थानमा तीन वटा टोली परिचालन गरिने उनले बताए । नारायणपुर क्षेत्रमा नगर प्रहरीको नेतृत्वमा स्वयम्सेवक गरी पाँच जना, घोराही बजारमा नगर प्रहरीको नेतृत्वमा स्वयम्सेवक गरी १० जना र रामपुर, गोग्ली बजार क्षेत्रमा नगर प्रहरीको नेतृत्वमा स्वमय्सेवक गरी पाँच जना परिचालन हुने शाखा प्रमुख वलीले बताए । यसरी २० जना परिचालन गरेर मापदण्डविपरीत प्रयोग भएका प्लास्टिकको तथ्यांक संकलन गर्ने, व्यवसायीलाई सचेत गराउने छन् ।
‘अहिले १५ दिन व्यवसायीलाई सचेत गराउने काम हुनेछ,’ शाखा अधिकृत वलीले भने, ‘मापदण्ड विपरीतका प्लास्टिकका वस्तु प्रयोग गरेको पाइएमा साउनदेखि कारबाही गरिने छ ।’ अभियानका बारेमा उद्योगी तथा व्यवसायीसँग छलफल भएको र यसमा सहयोग गर्ने बताएको उनले बताए । सरकारले थालेको अभियानमा सबैको सहयोग रहनेसमेत उनी बताउँछन् । ‘केही चुनौती भए पनि सबैको सहयोगमा कार्यान्वयन गर्न सकिने छ,’ शाखा अधिकृत वलीले भने ।
खुल्ला सिमानाको कारण सहज रूपमा आउने चुनौती रहेको उपमहानगरको भनाइ छ । प्लास्टिकको झोला नकुहिने प्रकृतिको हुँदा वातावरणमा लामो समय रहने गर्दछ । प्लास्टिकजन्य सामग्री जलाउँदा उत्सर्जन हुने ग्यासले ओजन तहको विनास गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तनमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेको वातावरणविद् बताउँछन् । वातावरणमा प्लास्टिक लामो समय रहँदा माइक्रो प्लास्टिकमा परिवर्तन हुन्छ र यो खाद्यवस्तुको स्रोत हुँदै मानव शरीरमा पुगेर हानी पुर्याउने वैज्ञानिक अध्ययनले देखाएका छन् ।
यी सबै तथ्य र घटनाक्रमले प्लास्टिक घातक छ भन्ने प्रष्ट्याउँछ । प्लास्टिक हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग बनेको छ । विकल्पको अभावमा यसलाई प्रतिस्थापन गर्न त्यति सजिलो छैन । त्यसैले अत्यावश्यक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नैपर्ने प्लास्टिक र अनावश्यक प्लास्टिकको भिन्नता छुट्याउन सकेमा समस्या समाधानमा सहयोग पुग्छ । मेडिकल सिरिन्जदेखि खाद्य प्याकेजिङसम्म यसको प्रयोग सयौं वर्षदेखि भइरहेको छ । त्यसैले यसलाई कसरी पुन: प्रयोग गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।
अहिले सबैभन्दा बढी चुनौती देखिएको एकपटक मात्र प्रयोग गरेर फालिने पातला प्लास्टिकका झोला हुन् । बाक्ला प्लास्टिक भन्दा तुलनात्मक रूपमा छिटो माइक्रो प्लास्टिकमा परिवर्तन भएर यिनले मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा गम्भीर परिणाम निम्त्याएका छन् । बिक्री वितरण र प्रयोगमा रोक लगाउनभन्दा पहिले पहिलो चरणमा सचेतनामूलक कार्यक्रमको सुभारम्भ गरेको छ । उपमहानगरको वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखाले निषेधित पलास्टिकजन्य वस्तु नियन्त्रण अभियानको एक औपचारिक कार्यक्रम गरी शुभारम्भ गरिएको हो ।