ठूला सिंचाई आयोजना, टुक्रे बजेट

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सिंचाई आयोजना ठूला भएपनि टुक्रा टुक्रामा कार्यान्वयन हुने गरेको छ । सिंचाई आयोजना ठूला भएपनि टुक्रा टुक्रा गरेर बजेट विनियोजन गरी योजना कार्यान्वयन गर्दा अपेक्षित सिंचाई सुविधा विस्तार हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले योजनाको अन्त्यसम्म प्रदेशमा बाह्रै महिना सिंचाई सुविधा उपलब्ध कृषियोग्य भूमि ५८ प्रतिशत पुगेको हुने अपेक्षित उपलब्धि प्रक्षेपण गरेको छ ।

२०७८/०७९ देखि २०८२/०८३ सम्म अवधि रहेको पञ्चवर्षीय योजनाको चार वर्ष अवधि व्यतित हुँदापनि प्रदेशमा खेती गरिएको ३१.८९ प्रतिशत (एक लाख एक हजार ५८५ हेक्टर) खेतमा मात्रै वर्षभरि सिँचाई सुविधा उपलब्ध छ । कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार खेती गरिएको ८६.११ प्रतिशत (दुई लाख १६ हजार ९४८ हेक्टर) खेतमा अझै पनि आकाशे पानीको भरमा खेती हुने गरेको छ । निर्देशनालयले २५.०५ प्रतिशत (७९ हजार ७८३ हेक्टर) खेतमा आंशिक सिंचाई सुविधा पुगेको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट २०८०/०८१ सम्म सिञ्चित खेत करिब १ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका–७ मा राप्लेखोला ढम्कने सिंचाई योजना निर्माण गर्न थालेको पाँच वर्ष भयो । यो पाँच वर्षमा मुहान र तीन सय मिटर पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भएको जलस्रोत तथा सिंचाई विकास सब–डिभिजन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ ।

चार किलोमिटर पाइपलाइन, मुहानलगायतका निर्माण कार्य गर्न एक करोड ४० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान छ । यो योजनाको ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको र बाँकी काम (पाइपलाइन र रिजर्भ ट्यांकी निर्माण) सम्पन्न गर्न ७६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ आवश्यक रहेको कार्यालयले जनाएको छ । यस योजनाले २५ हेक्टर सिंचाई गर्ने कमाण्ड एरिया छ । बाजुराकै वाई जिउला नमुना लिफ्ट सिंचाई योजना पनि २०७७/०७८ मा निर्माण सुरु गरिएको थियो ।

४० हेक्टर सिंचाई गर्ने कमाण्ड एरिया रहेको यो योजनाको लागत एक करोड ४० लाख रहेपनि टुक्रा टुक्रा बजेट विनियोजन हुँदा पाँच वर्षमा सम्पवेल, वेल प्रोटेक्सन, एउटा पाइपलाइन र एउटा रिजर्भ ट्यांकी निर्माण भएको छ । ७० प्रतिशत निर्माण भएको भनिएको यो योजना निर्माणमा एक करोड ७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा योजना सम्पन्न गर्न ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक रहेको जलस्रोत तथा सिंचाई विकास सब–डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सन्दिप डंगोलले बताए ।

उनले बाँकी पाइपलाइन, एउटा रिजर्भ ट्यांकी र वितरण प्रणाली निर्माण गर्न बाँकी रहेको बताए । बाजुरामा २८ करोड ९३ लाख लागत अनुमानमा निर्माण सुरु भएका १६ वटा आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा वर्षौंदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ४८३ हेक्टरमा सिंचाई सुविधा पुर्‍याउने यी योजना निर्माणका लागि २० करोड ५६ लााख ५९ हजार रुपैयाँ आवश्यक रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड पाँच लाख मात्रै विनियोजन भएको थियो । ती बजेटबाट सालबसाली रुपमा ठेक्का लगाएर काम भइरहेको कार्यालय प्रमुख दंगालले बताए । डोटीको शिखर नगरपालिका–१० मा बानेदुन्ग्रीसैन सिंचाई योजना निर्माण सुरु भएको दशक पुगेको छ । योजनाको मुहान निर्माण भइसकेर पानी पनि सञ्चालन भइसकेको जलस्रोत तथा सिंचाई विकास सब–डिभिजन कार्यालय डोटीका प्रवक्ता दिपेन्द्र शाहले बताए ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि १९० हेक्टर जमिन सिंचाई गर्ने क्षमताको यो योजनाको ७ किलोमिटर नहर बनाउने काम बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षमा ९० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएपछि कार्यालयले दुई किलोमिटर नहर बनाउन मात्रै ठेक्का आह्वान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमै ठेक्का सकेर विनियोजित बजेट बराबरको काम सक्नपर्ने बाध्यताले दुई किलोमिटरको मात्रै ठेक्का लगाउने तयारी गरिएको प्रवक्ता शाहले बताए ।

उनका अनुसार डोटीमा ४८३ हेक्टर सिंचाई पुर्‍याउने ५ वटा आयोजना यसैगरी निर्माण भइरहेको छ । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ निर्माण भइरहेको बेल्डाँडी सिंचाई योजना र बेटकोट नगरपालिका–७ र ८ मा निर्माण भइरहेको रौटेला खोला सिंचाई योजना पनि बनाइन थालेको वर्षैंसम्म सम्पन्न भएको छैन । कहिले नहर बनाउन, कहिले मुहान बनाउन, कहिले ट्यांकी बनाउन टुक्रा टुक्रामा बजेट विनियोजन हुँदा यी योजनामा बजेट अभाव हुँदै आएको जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ ।

प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यनीति अनुरुप योजना छनौट र बजेट विनियोजन नहुँदा भने प्रदेशमा रहेका मझौला सिँचाई योजना निर्माणले गति लिन सकेको छैन । प्रदेशका ठूला सिंचाई योजनामा सधैं बजेट अभाव हुने र स–साना योजना मात्रै निर्माण हुँदा लक्षित रुपमा सिँचाई सुविधा विस्तार हुन सकेको छैन ।

महालेखा परीक्षकको छैठौं प्रादेशिक प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजना बाँडफाँट तथा वर्गीकरण मापदण्ड २०७६ मा जलस्रोत तथा सिँचाईतर्फ प्रदेश सरकारले पहाडी क्षेत्रमा ५० देखि १०० हेक्टरसम्मको सिँचाई सेवा पुर्‍याउने आयोजना मात्रै सञ्चालन गर्ने मापदण्ड सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अनुसरण नगरी स्थानीय तहको क्षेत्रमा पर्ने साना योजनामा बजेट खर्च गरेको उल्लेख छ ।

‘जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय अछामले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ६४ करोड ३० लाख ३ हजार खर्च गरेर बनाएका १८६ योजनामध्ये १८५ तथा डिभिजन कार्यालय डडेल्धुराले १८ करोड ५२ लाख ८२ हजार खर्च गरेर बनाएका ९८ योजनामध्ये ८० योजना मापदण्ड अनुरुप प्रदेश अन्तर्गतको कार्य सीमाभित्र परेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ, ‘स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने स–साना योजना सम्बन्धित तहमा हस्तान्तरण गरी प्रदेशको कार्यालयले आफ्नो कार्यसीमा भित्रका योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारले सिँचाईका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०८०/०८१ सम्म १२ अर्ब ४९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी खर्च गरेको भएपनि प्रदेशमा सिँचाई सुविधा नगन्य मात्र विस्तार भएको छ । प्रदेश सरकारको प्रगति प्रतिवेदन अनुसार विगत छ वर्षमा १० हजार ५२७ हेक्टर खेतमा मात्रै सिंचाई सुविधा विस्तार भएको छ । सुदूरपश्चिममा कुल खेतीयोग्य जमिन तीन लाख ६९ हजार ७९६ हेक्टरमध्ये तीन लाख १८ हजार ५२६ हेक्टर जमिनमा मात्रै खेती हुने गरेको छ ।