निराशाजनक उद्योग अवस्था

सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउने उद्देश्यले मुलुकका ११ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र बनाएर सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यसमध्ये एउटा हो- बुटवल औद्योगिक क्षेत्र । यो औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आएको दशकौँ भएको छ । सुरुमा थोरै क्षेत्रफलमा बनाइएको यो औद्योगिक क्षेत्र समय बित्दै जाँदा अहिले साँघुरो भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगले अहिले थप जग्गा पाउन सकेका छैनन् । समयक्रमसँगै उद्योगहरूले क्षमता विस्तार गरेका छन् ।
त्यसअनुसार अधिकांश उद्योगलाई थप ठाउँ आवश्यक परेको छ । तर, उनीहरूले पाउन सकेका छैनन् । जग्गा साँघुरो भएकाले उद्योग स्तरोन्नति गर्न र उपकरण थप्न तथा उत्पादन क्षमता बढाउन कठिनाइ भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा २०५२ सालमा स्थापना भएको मेटल काष्ट उद्योग थप जग्गा नपाएर समस्यामा पर्ने उद्योगमध्ये एक हो । यो मेटल काष्ट उद्योगमा ठूला परियोजनाका लागि फलामका सामान उत्पादन तथा मर्मत–सम्भारको काम हुन्छ ।
३० वर्षअघि उद्योग स्थापना हुँदा पर्याप्त रहेको जग्गा उद्योगको क्षमता विकास हुँदै गएपछि अहिले साँघुरो भएको छ । यस्तै समस्या २०६६ सालमा स्थापना भएको युनाइटेड प्लास्टिक उद्योगलाई पनि परेको छ । यो उद्योगमा ठूला–ठूला मेसिन तथा उपकरण जडान भएका छन् । ठूला उपकरण भएका कारण अन्यत्र ठाउँ पाए पनि उद्योग स्थानान्तरण गर्न सजिलो छैन । अर्कातिर औद्योगिक क्षेत्रमा ठाउँ साँघुरो भएकाले नयाँ उद्योग खुल्न पनि सहज छैन ।
सरकारले बुटवलमा नै अर्को नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेको छ । बुटवलको तिनाउ किनारमा बन्ने भनिएको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको योजना अघि बढे पनि निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । नयाँ उद्योग खोल्न चाहनेहरू कतिपयले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र पर्खिरहेका छन् । बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा नपाउने समस्या मात्र होइन, उद्योगीहरूले अन्य थुप्रै समस्या झेल्नुपरेको छ । लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा भाडा विवाद कायमै छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ सालदेखि लागू हुने गरी २०७८ सालमा जग्गाको भाडा ७ सय प्रतिशतसम्मले बढाएको थियो । यो विवाद अझै सुल्झिएको छैन । यस्तै गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति पनि छैन । यो औद्योगिक क्षेत्रमा डेडिकेटेड फिडर छ । तर, विद्युत् जाने–आउने समस्या रोकिएको छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले ६० उद्योग सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये अधिकांश उद्योग प्लास्टिक र फेब्रिकेसनका छन् । यो प्रकृतिका उद्योगका लागि चौबीसै घण्टा विद्युत्को आवश्यकता पर्छ ।
केही मिनेटमात्रै विद्युत् अवरुद्ध हुँदा उद्योगले धेरै नोक्सान बेहोर्नुपर्छ । विद्युत् आपूर्ति राम्रो नहुँदा उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढिरहेको छ । ठूलो मात्रामा कच्चा पदार्थ बिग्रने समस्या छ । अर्कातिर शिथिल अर्थतन्त्र, जनशक्ति अभाव, सरकारको औद्योगिक नीतिलगायतका अन्य राष्ट्रिय साझा समस्या यहाँका उद्योगहरूमा पनि परेको छ । औद्योगिक क्षेत्रका र अन्य राष्ट्रिय साझा समस्यामा यहाँका उद्योगी जुझिरहेका छन् । कोरोना महामारीमा खुम्चिएको व्यापार अझै पुरानो लयमा फर्किन सकेको छैन ।
आन्तरिक मागमा आएको संकुचनले उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । मुलुकभित्र उत्पादन बढ्न नसक्दा उच्च दरमा वैदेशिक व्यापार घाटा बेहोरेको सरकारले औद्योगीकरण गर्न प्रयास नगरेको भने होइन । सुरुमा विभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र बनाएर उद्योग खोल्ने प्रयास गरेको सरकारले त्यसपछि केही स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पनि निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ । खासगरी निर्यातजन्य उद्योग स्थापना गरी निकासी बढाउने उद्देश्यले सरकारले सेज स्थापना गरेको थियो ।
अहिले पछिल्ला केही वर्षदेखि प्रत्येक गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम बनाउने कार्यक्रम ल्याइएका छन् । सरकारको यही नीतिअनुसार कतिपय गाउँपालिकामा यस्ता ग्राम बनेर सञ्चालनमा आएका पनि छन् । सरकारले मुलुकभित्र उद्योग कलकारखाना स्थापनमा जोड दिँदै आए पनि त्यसअनुसार नतिजा आउन सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको लामो समय हुँदा पनि बल्लतल्ल चलिरहेका छन् ।
निकासी व्यापार बढाउन भनेर खोलिएको सेजको औचित्य पनि साबित हुन सकेको छैन । सरकारले सेजमा खुल्ने उद्योगहरूका लागि निकै धेरै सेवा सुविधा दिएको छ । तर पनि सेजमा स्थापना भएका उद्योगले नतिजा देखिने गरी काम गर्न सकेका छैनन् । अहिले फेरि गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम खोल्ने भनिएको छ । यस्ता ग्रामको प्रभाव कस्तो आउनेछ, भविष्यले नै बताउनेछ ।