वैदेशिक लगानीको वाधकः अस्पष्ट डलर नीति

प्राधिकरण भन्छः डलरमा गर्न सकिन्न, प्रवद्र्धक भन्छन्ः लगानी आउँदैन

१० वर्षअघि सर्भे अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको अम्बेश्वर इन्जिनियरिङ कम्पनीले १६३ मेगावाटको कालीगण्डकी कोबान जलविद्युत् आयोजनामा वैदेशिक लगानी ल्याउनका लागि प्रयास ग-यो । २०७२ सालमा सरकारले ल्याएको ऊर्जा दशक कार्ययोजनाले डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने र यसका लागि हेजिङको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेपछि कम्पनीले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि प्रक्रिया अघि बढायो र २०७३ साल साउनको अन्तिममा पायो पनि ।
झण्डै ३३ अर्ब लगानी हुने आयोजनाको ७५ प्रतिशत ऋणका लागि चीनको कम्पनीले आशयपत्र समेत पठाइसकेको थियो । उत्पादन अनुमतिपत्र लिएपछि तीन वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने थियो तर हेजिङबारेको अन्योलले समयमै सकेन । अघिल्लो वर्षको फागुनमा नेपाल राष्ट्र बैकले हेजिङ नियमावली त बनायो तर कोषको व्यवस्थापन अझै भएको छैन । एक अर्ब खर्च गरिसकेपछि झण्डै २५ अर्ब वैदेशिक लगानी ल्याउन लागेको आयोजनाको अनुमतिपत्र गत भदौमा विद्युत् विकास विभागले समयमै रद्द गरिदियो । हेजिङको अस्पष्टताकै कारण आयोजना सम्पन्न हुने बेलामा रद्द पो भयो । 
बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी)ले १३५ मेगावाटको मनाङमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको इक्वेटी (स्वँपुजी) मा चिनियाँ लगानीकर्ताको ८० प्रतिशत लगानी छ भने ऋण पनि चीनबाटै ल्याउन लागिएको छ । ऋण दिनका लागि चिनियाँक म्पनी पनि तयार छ । ३२० मिलियन डलर अर्थात ३२ अर्बको लागतमा निर्माण हुने आयोजनामा साढे २५ अर्ब विदेशी लगानी हुँदैछ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानीको प्रतिफल फिर्ता डलरमै फिर्ता गर्नुपर्ने भएकोले डलर पीपीएको माग गरिरहेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले पीपीएको मस्यौदामा हस्ताक्षर पनि गरेको छ । आयोजनाले हेजिङका लागि निवेदन दिएका छन् ।

हेजिङका अवरोध हेजिङका अवरोध  ⇔ हेजिङ संयन्त्र अभाव ⇔ हेजिङ कोष अझै नबन्नु ⇔ जोखिम बेहोर्ने विश्वासिलो कम्पनी नहुनु ⇔ जोखिम बहनको बाँडफाँड नहुनु ⇔ हेजिङ निरन्तरताको ग्यारेण्टी अभाव ⇔ हेजिङ विधिहरूको अस्पष्टता ⇔ जोखिम महशुलमा समेट्नेबारे अन्योल ⇔ डलर पीपीए नगर्ने घोषणा गर्नु

 हेजिङको नियमावली आएपनि यसको कार्यविधि अझै नबनेकोले अघि बढ्न सकेको छैन । 
लाङटाङ भोटेकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको १२० मेगावाटको रसुवा भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले एक वर्ष अघिनै भविष्यमा हेजिङ कोषको लागि भएको व्यवस्था अनुसार जोखिम बेहोर्ने गरी विद्युत् प्राधिकरणसँग डलरमा पीपीए गरिसकेको छ । छिट्टै चीनबाट ऋण लगानी ल्याएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागिएको आयोजनाको हेजिङ कसरी हुन्छ भन्ने अझै अन्योल छ ।
सन् २०१२ अर्थात नौ वर्षअघि २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली–१ आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौतासँगै नेपाल आएका कोरियनहरू यति उत्साहित थिए कि उनीहरूले सन् २०१९ को अप्रिलमै आयोजना सम्पन्न गर्ने सार्वजनिक गरे । लक्ष्यअनुसार त २०१४ को मार्चमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सेप्टेम्बरमा वित्तीय व्यवस्थापन र अक्टोबरमा निर्माण सुरु भइ १० महिनाअघिनै आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो तर डलर पीपीएबारे विद्युत् प्राधिकरणले समयमै निर्णय गर्न नसक्दा गत कार्तिकमा बल्ल वित्तीय व्यवस्थापन भयो । आयोजनाका लागि अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)को नेतृत्वमा ९ विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४५३ मिलियन डलर लगानीका लागि ऋण सम्झौता गरिसकेका छन् । 
माथिका केही उदाहरणले हेजिङ अभावले लगानी फर्किएको र डलरमा पीपीए गर्ने आयोजनामा समेत हेजिङको व्यवस्थापनमा अझै अन्योल रहेको देखाउँछ । माथिल्लो त्रिशुली ए मा गरिएको अभ्यास वा रसुवा भोटेकोशीमा भविष्यमा बेहोर्ने उधारो प्रतिवद्धताले ठूला परियोजनामा राम्रा र सक्षम लगानीकर्ता आउन पनि कठिन हुन्छ । डलर पीपीए गरेकै कारण झण्डै दुई दशक अघि खिम्ती र भोटेकोशीमा विदेशी लगानी भित्रिएपनि त्यसपछि ठूला ठूला जलविद्युत् आयोजनामा खासै विदेशी लगानी आएन ।
यसको कारण डलर पीपीए हुन नसक्नुलाई प्रमुख कारक मानिन्छ । हुन त खिम्ती र भोटेकोशीको पीपीए गर्दा रहेको डलरको भाऊ ५४ रुपैयाँ बढेर ११४ रुपैयाँसम्म पुग्यो । यसले विद्युत् प्राधिकरणलाई ठूलै घाटा भयो । यसको कारण डलर पीपीएको खुब विरोध भयो, यो अस्वभाविक नभएपनि यसको समाधान र जोखिम न्यूनीकरणका लागि खासै पहल भएन  र ठूलो लगानी आउन सकेन । डलरमा विदेशी लगानी ल्याएपछि डलरमै लाने व्यवस्था नभएसम्म विदेशी लगानी आउन सम्भावना पनि कमै थियो । यही लगायतका कारण ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ६५० मेगावाटको तामाकोशी तेस्रो लगायतका थुप्रै जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट विदेशी लगानीकर्ताले हात पनि झिके ।
यस्तो तीतो अनुभव र नेपालको आर्थिक सम्वृद्धिका लाग वैदेशिक लगानीको महत्वलाई बुझ्दै गत वर्ष सरकारले हेजिङ नियमावली २०७५ ल्याएर डलरको जोखिम बेहोर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था ग-यो नियमावलीले एक सय मेगावाटमाथिका क्षमता भएको जलविद्युत् आयोजना, ३० किलोमिटरभन्दा ठूला २२० केभी माथिका प्रसारण लाइन, १० किलोमिटरभन्दा ठूला रेल, मेट्रोरेल र मोनो रेल तथा ५० किलोमिटरभन्दा लामो फाष्ट ट्रयाकमा हेजिङको व्यवस्था गरेको छ तर यसमा धेरै अस्पष्टता छन् । यही डलर नीतिबारेको अस्पष्टताको कारण विदेशी लगानीकर्ताहरू अझै लगानीका लागि हच्किएका छन् ।
सरकारले हेजिङ निमायवली आउनुलाई डलरको जोखिम बेहोर्नका लागि ढोका खुलेको अर्थमा लिएका छन् भने विदेशी लगानी ल्याउनका लागि अग्रसर भएका स्वदेशी लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाहरू भने नियमावलीले ढोका खोलिदिएपनि अस्पष्टताको कारण ढोकाभित्र छिर्न धेरै अवरोध रहेको र छिर्न सक्ने अवस्था र वातावरण नबनेको टिप्पणी गर्छन् । 
नियमावली आएपछि यसको संयन्त्र र जोखिम बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने अझै कार्यवधि बनेको छैन । जोखिम कुन कुन पक्षले 
कति कति बेहोर्ने भन्ने पनि अझै स्पष्ट भएको छैन । नियमावलीले ऋणको सावामा मात्र जोखिम बेहोर्ने व्यवस्था गरेको छ तर ब्याजमा छैन । यसलाई समेत विदेशी लगानी ल्याउनका लागि बाधकको रूपमा हेरिएको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी अहिले व्यवस्था नभएपनि सावा र ब्याज दुवैमा हेजिङ हुनुपर्ने स्वीकार्छन । “नियमावलीले डलर जोखिम न्यूनीकरणका लागि बाटो त खुलेको छ, यसमा सुधार त आवश्यक छ,” उनी भन्छन्, “१० वर्षसम्मका लागि डलरमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर यमा ऋणको सावा मात्र दिने भनिएको छ, ब्याजलाई समेत यसलाई समेट्नुपर्छ  ।”
ऋणदाताहरूले नेपाल बाहिर रहेको बैक खाताबाट सम्पूर्ण नगद प्रभावमा प्रभावकारी ढंगले सुरक्षा लिन सक्ने व्यवस्था नगरेको, राष्ट्र बैकले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न असफल भएमा रकम प्रदान गर्ने र समाधान गर्ने संयन्त्रको बारेमा नियमावलीमा बैकले ऋण दाताहरूलाई कुनै किसिमको आश्वासन प्रदान नगरेका तथा नेपाली कानुमबमोजिम केवल एक मात्र अदालत नेपाली अदालतहरूमा पनि गर्न सकिने नियमावलीको व्यवस्थाले अन्योल प्रदान गरेको लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ । 
ठूला परियोजनाहरूको भविष्यसम्म हुने हुनाले यसको ग्यारेण्टी खोज्ने भए पनि  नियमावलीले भविष्यसम्म हेजिङको व्यवस्था रहन्छकि रहँदैन भन्ने ग्यारेण्टी नगरेको, वैदेशिक लगानीको ब्याजदरको सिलिङ दर लण्डन इन्टरबैक अफर्ड रेट (एलआईबीओआर) प्ल ५.५ प्रतिशतको मार्जिनभन्दा माथि भएमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएको, हेजिङ विधिहरूको सन्र्दभमा अस्पष्टता रहेको, हेजिङले ब्याज, अन्य फि र जरीवानालाई नसमेटेको र यसको व्याख्यामा अस्पष्टता रहेको, नियमन आयोगले महशुलमा हेजिङ लागतलाई कसरी समेट्ने भन्ने स्पष्ट जस्तो कुरा विदेशी लगानीकर्ताको वाधकको रूपमा देखिएको अनुभव विदेशी लगानी भित्र्याउने अभ्यासमा रहेका सरोकारवालहरूको छ । हरेक ठूला आयोजनाहरूमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले पीपीए भएको मितिदेखिनै जोखिम बेहोर्नुपर्ने, जोखिमलाई महशुलमा समायोजना गर्दै गएर लगानीकर्तालाई कम व्ययभार पार्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
अहिले वैदेशिक लगानी आउन लागेका अधिकांश परियोजनाहरूमा प्रतिफलको सुनिश्चितता र यसको प्रतिफल डलरमा लानेबारेको अन्योलनाले समस्या परेको छ । उनीहरूले अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालय, लगानी बोर्ड लगायतका निकायसँग भएका छलफलमा यस्ता विषय उठाउने गरेका छन् । ती सरकारी निकायका अधिकारीहरूले हेजिङले त्यसलाई समेट्ने पनि बताउने गरेका छन् तर लगानीकर्ताहरू विश्वस्थ हुन सकेका छैनन् । वैदेशिक लगानी र परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा सक्रिय पायनियर्स लका प्रबन्ध साझेदार अनुप उप्रेतीको अनुभवमा माथिल्लो त्रिशुली १ मा भएको डलर पीपीएले लगानी सम्झौता र पीपीएले लगानीयोग्य परियोजनाको नमूना प्रश्तुत गरेपनि हेजिङ नियमावलीमा रहेका अन्य डलर सम्बन्धी अस्थिरताले अरु परियोजनाहरूमा विदेशी लगानी ल्याउने समस्या देखिएको छ । “लक्ष्य अनुसार सरकारले जलविद्युत्को विकासबारे ल्याएको योजना पुरा हुन जलविद्युत्मा डलर पीपीए र अन्य पूर्वाधार आयोजनामा परियोजना सम्झौता दरको प्रतिफल डलरमै लाने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । डलर पीपीए प्राधिकरण गर्दिन भनेको छ ।”–उनी भन्छन्, “नियमन आयोगले पनि लागत प्लसमा गर्नुपर्छ, नत्र ठूला विदेश लगानीकर्ताहरू आउँदैनन ।”
माथिल्लो त्रिशुली १ मा हेजिङ मोडलको उपयोग हुन नसकेकोले एक-दुई परियोजनामा अभ्यास गर्न सकेमा यसले अन्य आयोजनाहरूलाई बाटो खोल्ने तर्क गर्छन तर हेजिङका लागि क्रियाशील हुने निकायहरूबीचमा तदारुकता र समन्वय अभावले यसले गति लिन सकेको छैन । तीन वर्ष अघि डलर पीपीए निर्देशिका आएर एक सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका वैदेशिक लगानीका लागि डलरमा पीपीए गर्ने उल्लेख छ । डलरको जोखिम बेहोर्न हेजिङ फण्डको व्यवस्था गर्ने उल्लेख भएपनि अहिले नियमावली आएपछि प्राधिकरणले सबै हेजिङले बेहोर्ने भन्दै डलर पीपीएनै रोकेको छ । 
विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी अब विद्युत् प्राधिकरणले डलर पीपीए नगर्ने र डलरको जोखिम हेजिङले नै बेहोर्ने बताउँछन् । “अब प्राधिकरणले विदेशी लगानीका परियोजनाको पीपीए पनि नेपाली रुपैयाँमै गर्छ, अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गरे अनुसार डलरको जोखिम हेजिङ नियमावली अनुसार बेहोरिन्छ,” उनी भन्छन्, “लगानी डलरमा आएपछि उनीहरूले डलरमै लाने व्यवस्था हेजिङ फण्डबाटै हुन्छ ।” हेजिङ विनियमावली आएको एक वर्ष वितेपनि यसको कार्यविधि भने अझै बनेको छैन । तर अर्थ मन्त्रालय भने अहिलेसम्म हेजिङको मागनै नआएको बताउँछ । “माग आएपछि बल्ल हेजिङ कसरी गर्ने भनेर अघि बढ्छ तर अहिलेसम्म आएकै छैन ।”–अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव उदयराज सापकोटा भन्छन्–“माग आएपछि यसको मोडेल तयार गरेर अघि बढ्छौ ।” उनका अनुसार, मागको आधारमा जोखिमको बाँडफाँड हुन्छ, जोखिम बाँडफाँडका विभिन्न मोडलबारे माग आएपछि मात्र छलफल हुन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्याल भने अर्थ मन्त्रालयले हेजिङ विनियावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार यसको जोखिम बेहोर्नका लागि कार्यविधि बनाईरहेकोले सो अनुसार अघि बढ्ने बताउँछन् । तर बीपीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठ भने डलरमा पीपीए प्राधिकरणले गरेर त्यसको जोखिम हेजिङ फण्डमार्फत बेहोर्ने गरी डलरमै भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । 
गत वर्ष लगानी बोर्डले गरेको लगानी सम्मेलनमा सोकेस गरेका आयोजनाहरूका लागि झण्डै ३१ खर्ब बराबर लगानीका लागि विदेशी लगानीकर्ताले इच्छा देखाएका छन् तर डलरको नीति स्पष्ट नभएसम्म जतिनै प्रकृया अघि बढेपनि लगानी नआउने निश्चित छ । निर्यातमूलक अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् विक्री भारत हुने तय भएको कारण यो आयोजनामा स्वपुँजी र ऋण गरी झण्डै एक खर्ब २७ अर्ब लगानी आउने सुनिश्चित भएपनि पहिला लगानी बोर्ड अन्र्तगत अघि बढेका अधिकांश आयोजनाहरू अध्ययनको चरण सकेर वित्तीय व्यवस्थापनमा आएपछि फिर्ता भएका छन् । 
लगानी बोर्डका पुर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तको भनाईमा सरकारले अझै पनि वैदेशिक लगानी ल्याउनका लागि विश्वासको वातावरण बनाउन सकेकै छैन । उनी त कानुन निर्माण भएर मात्र लगानीको वातावरण नबन्ने तर्क गर्छन तर नेपालमा अझै पनि विश्वासयोग्य कानुन र नीतिनै बन्न सकेको छैन । “लगानीको मुख्य वाधकनै प्रतिवद्धता अनुसार सरकारले कार्यान्वयन नगर्नु हो । कुनै पनि सम्झौतामा यो यो गर्ने हो भनेर विभिन्न प्रावधानहरू राखिएको हुन्छ । त्यसको कार्यान्वयन हुनुप-यो ।”–उनी भन्छन्–“ यसमा टिप्पणी उठाउने, अर्को वन, अर्थ, कानुनलाई सोध्नुपर्ने, काम नहुने । सरकारलाई पनि आनन्द छ, एकदिन काम नभएर केही फरक पर्दैन । लगानीकर्तासँग त त्यो समय छैन । उनीहरूको एक दिन ढिला हुँदा कति घाटा हुन्छ भनेर उनीहरूले गणना गरिरहेका हुन्छन् । हामीले भाषण गरेर, कानुन शंसोधन गरेर वातावरण बन्ने वाला छैन ।”  
उनी विदेशीसँगै स्वदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासको वातावरण बनाउन नसके विदेशी लगानी आउन नसक्ने तर्क गर्छन् । हुन त लगानी सम्मेलनमा लगानी भित्र्याउनका प्रकृयादेखि कानुनसम्मलाई लगानीमैत्री बनाउन पछि नपर्ने घोषणा गरेको थियो तर बिडम्बना लगानी सम्मेलन अघि तत्कालीन अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताका लागि हतारका साथ हेजिङ नियमावली ल्याएको सरकार यसको कार्यान्वयनका लागि भने खासै चासो देखाएको देखिदैन । 

साँवाब्याज दुवैमा हेजिङ गरिदिनुपर्छः  महाप्रसाद अधिकारी हेजिङको व्यवस्थापनले विदेशी मुद्राको जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गर्छ । यसले बाटो खोलिदिएको छ । यसले प्रतिफल सुनिश्चिताको लागि काम गर्छ । यसको अभ्यास २१६ मेगावाटको अपर त्रिशुली १ मा भैसकेको पनि छ तर हुबहु भैसकेको छैन । कतिपयले यही मोडेलमा पनि खोज्न सक्छन् । यो पर्याप्त पनि छैन । जोखिम जसले देख्छ, उसले आकर्षक प्रतिफलको आधारमा जोखिम न्यूनीकरण खोज्छ । यसका लागि राज्यको नीति पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । हालसम्म नेपालमा जलविद्युत्बाहेक उद्योगधन्दा, होटेल, पर्यटन लगायतको जोखिम आफैले बेहोरेका छन् । जलविद्युत्मा पहिला सरकारले डलरको सबै जोखिम बेहोरेर खिम्ती र भोटेकोशीमा विदेशी लगानी ल्याएको हो । डलरको भाऊ बढेर यसले ठूलो जोखिम बेहोर्नुप-यो । डलरमा ल्याएको लगानी डलरमै लैजान समस्या त छैन । डलरको उत्तरचढावबाट हुने जोखिम बेहोर्न नियमावली आएको भएपनि यो पूर्ण कमर्सियल बेसिस हेजिङ होइन । यसका लागि त हेजिङ गर्ने छुटै निकाय चाहिन्छ र हुनुपर्छ । नियमावली र कोषले यो काम गर्दैन । यो पर्याप्त छैन तर सुरुवातका लागि बाटो खोलिदिएको छ । दीर्घकालीन रूपमा कमर्सियल हेजिङमै जानुपर्छ । बाहिरको हेजिङ कम्पनी र यसको शाखा खोलेर यसको काम अघि बढाउनुपर्छ । साँवा र ब्याज दुवैमा हेजिङ गरिदिनुपर्छ ।