महाकाली चार लेन पुलको काम एक वर्षदेखि बन्द

महेन्द्रनगर– कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेन पुल एक वर्षदेखि ठप्प भएको छ । गत वर्ष आएको बाढीले भत्काएको पुलको तीन सय मिटर भत्किएको गाइड बण्ड बनाउन सरकारले वास्ता नगरेपछि यो वर्ष पनि बाढीको जोखिम बढेको छ ।

निर्माण कम्पनीले भत्किएका संरचना पुनर्निर्माणदेखि भेरियसन स्वीकृत नहुँदा जोखिम बढेको हो । सरकारले उक्त क्षेत्रलाई संकटग्रस्त घोषणा गरे पनि त्यसअघि निर्माण कम्पनी र आयोजनामार्फत मन्त्रालयमा माग भई आएका विषयमा चासो नदिएपछि झन् अन्योल छाएको छ । महाकाली पुल आयोजनाको काम रोकिएको एक वर्षभन्दा बढी हुँदासमेत अझै काम सुचारु हुने कुनै तयारी देखिएको छैन ।

गत वर्ष भदौमा महाकाली नदीमा आएको बाढीले पुलसँगै निर्माण भइरहेको पोखरीको गाइड बण्ड भत्काएको थियो । यसको भेरियसन नहुँदा पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । तत्काल गाइड बण्ड निर्माण भएन भने पुलको पहुँचमार्गसँगै भीमदत्त नगरपालिका–१२ र १३ का बस्तीसमेत जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ । महाकाली पुल आयोजनाका इन्जिनियर दुर्गा अवस्थीले चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण कम्पनीले काम गर्नै नपाएको बताए । भेरियसन नहँुदा निर्माण कम्पनीले काम गर्ने वातावरण नबनेको उनको भनाइ छ ।

इन्जिनियर अवस्थीका अनुसार गाइड बण्डको भेरियसन नहुँदा काम रोकिएको छ । यसैगरी पहुँचमार्ग अन्तर्गत गड्डाचौकी क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम पनि स्थानीयको अवरोधका कारण हुन सकेको छैन । महाकाली नदीमा निर्माण गरिएको चार लेन पक्की पुलको लम्बाइ ८ सय मिटर रहेको छ भने उक्त क्षेत्रमा नदीको चौडाइ करिब तीन किलोमिटर रहेको छ । नदीको बीचमा निर्माण गरिएको पुलको दुवैतर्फ ६–६ सय मिटर चौडाइ र २८–२८ सय मिटर लम्बाइका पोखरी निर्माण भइरहेका छन् । यसका लागि सुरुमा ठूलो ढुंगाको प्रयोग गर्ने डिजाइन बनाइएको थियो । तर, ठूलो ढुंगा नपाइएपछि कंक्रिट र तारजालीमा ढुंगा भरेर गाइड बण्ड बनाउने डिजाइन बनाइएको हो । यो डिजाइन ढिलो गरी स्वीकृत भएपछि हालसम्म भेरियसन भएको छैन ।

गत वर्षको बाढीले गाइड बण्ड भत्काएपछि डिजाइन नै परिवर्तन गर्ने विषयमा समेत चर्चा भइरहेको छ । चाँडो वर्षा सुरु नभए बढीमा एक महिनामात्रै नदीमा काम गर्न सकिने अवस्था छ । अहिले पुल आयोजनाले नदीको धार परिवर्तनको काम गरिरहेको छ । यसका साथै जिल्ला विपद् व्यस्थापन समितिको बैठकले उक्त क्षेत्रलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले आसन्न जोखिमलाई ध्यानमा राखेर विपद्का लागि संकटग्रस्त घोषणाका लागि केन्द्रमा पठाएको बताए । उनले भने, ‘गाइड बण्ड बनाउनै पर्नेछ । नदी च्यानलाइजेसन पनि एक महिनाभित्रै गर्नुपर्नेछ । त्यही भएर माथिबाटै केही निर्णय होला भन्ने हाम्रो आशा छ ।’ निर्माण कम्पनी कुमार श्रेष्ठ सीएफईसी जेभीका इन्जिनियर किशोर पाण्डेले लामो समयसम्म काम गर्न नपाएर त्यत्तिकै उल्झन भइरहेकाले ठेक्का तोड्ने तयारी गरिएको बताए । निर्माण कम्पनीले पुल आयोजना कार्यालय र सडक विभागमा समेत ठेक्का तोड्ने गरी पत्र पठाइसकेको छ । ‘हामीले कामै गर्न पाएनौं । भेरियसन गरिदिनुपर्‍यो भनेर विभागदेखि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसम्म पुगिसक्यौं, तर केही भएन,’ पाण्डेयले भने, ‘भेरियसन नहुँदा गत वर्ष बगाएको पनि त्यत्तिकै क्षति भयो ।’

गत माघ पहिलो साता गृहमन्त्री रमेश लेखक र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल प्राविधिक टोलीसहित पुल निर्माणस्थलमा पुगेका थिए । उनीहरुले काठमाडौं फर्केर तत्काल भेरियसनदेखि आवश्यक काम गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएका थिए । तर, हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । महाकाली पारिको दोधारा–चाँदनी नगरपालिकालाई सडक सञ्जालसँग जोड्न र सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि २०७४ सालमा चार लेनको पुलसँगै करिब ८ किलोमिटर ६ लेन सडक निर्माणको काम सुरु भएको हो ।

तीन वर्षभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि कोरोना संक्रमणदेखि कहिले बजेट अभाव त कहिले प्राविधिक कारणले गर्दा हालसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक निर्माण कम्पनीले नै हात झिक्न थालेपछि झनै अन्योल बढेको छ । पुल आयोजना कार्यालयका अनुसार हालसम्म भौतिक प्रगति ५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २ प्रतिशत भइसकेको छ । गाइड बण्ड र डेढ किलोमिटर सडक कालोपत्रेको काममात्रै बाँकी छ । पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले ठेक्का सम्झौता २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँमा भए पनि पछिल्लो पटक यसको लागत बढेर तीन अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । यसअघि पनि तटीय क्षेत्रका जनतासहित भीमदत्त नगरपालिका–११, १२ र १३ का वडाले समयमै निर्माणको माग अघि सार्दै आएका छन् ।