कृषि मूल्य श्रृंखला सुधारका विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ «

कृषि मूल्य श्रृंखला सुधारका विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ

कृषि मूल्य श्रृंखला सुधारका विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छकृषि मूल्य श्रृंखला सुधारका विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छआफ्नो पेसा ‘कृषि’ लेख्ने नेपाली कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशतको हाराहारीमा छन् । नेताका भोट बैंकदेखि व्यापारीको नोट बैंकसम्म कृषक छन् । अर्थात् कृषककै भोटले नेतालाई चुनावमा जिताउँछ भने व्यवसायीले पनि तिनै किसानको वस्तु बेचेर आफ्नो आर्थिक हैसियत माथि उठाउँदै आएका छन् । तर, कृषकको हैसियत कहिले माथि उठ्ने ? कहिलेसम्म किसानले मल, बीउ, सिँचाइको मागदेखि उत्पादित वस्तु बजारीकरणका लागि सरकार र सरोकारवालासँग गुहार मागिरहने ? विडम्बना दर्साउने यस्ता प्रश्नहरू दर्जनौं छन् । यसो त केही पनि हुँदै नभएको भने होइन । २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले किसानको अधिकारलाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ । तर, अधिकारलाई स्थापित गर्न स्पष्ट कानुन, नियमावली र कार्यविधिहरू नबनाइँदा किसानलाई राहत मिल्ने काममा ढिलाइ भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा निकै चर्चाको विषय रहेको उखु किसानको समस्या राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा स्थापित भएको छ । किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता केही दिइएको छ भने केही बाँकी हुँदा किसानहरू पुनः आन्दोलनको तयारीमा छन् । धान उत्पादक किसानले समर्थन मूल्यअनुसार सरकारले धान खरिद नगर्दा मूल्य नपाएको समस्या बर्सेनि भोग्दै आएका छन् । तरकारीको मूल्य श्रृंखला व्यवस्थित हुन नसक्दा पनि किसान नै मर्कामा छन् । कुखुरा उत्पादक किसानले मूल्य नपाउँदा चल्ला मारिएको घटनादेखि हिजोआज कुखुराको मासुको मूल्य एक्कासि अकासिनु पनि मूल्य श्रृंखला व्यवस्थित नहुँदा नै हो । यस्तो समस्या दूध, माछा, मासु, फलफूल, दाल, मसला बालीलगायत सबैजसो कृषि उपजको उत्पादन र बजारीकरणमा छ । एकातिर कृषकले मूल्य नपाउनु र अर्कातिर उपभोक्ताले चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने समस्या समाधानका लागि कृषिको मूल्य श्रृंखला सुधारपछि मात्र समाधान हुने देखिन्छ । सरोकारवालाहरू पनि आधिकारिक रूपमा कृषिउपजको मूल्य नियन्त्रण तथा मूल्य श्रृंखला (भ्यालु चेन) सुधारका लागि निष्पक्ष निकाय बन्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समेत प्रतिनिधित्व र अपनत्व हुने गरी यस्तो निकाय बनेर कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने विज्ञ तथा सरोकारवालाको सुझाव छ । यिनै सन्दर्भमा कारोबारले गरेको बहस :

उखु किसानदेखि सबै किसानका समस्या कानुनी रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ
सुनिलरञ्जन सिंह
अधिवक्ता
किसानले वर्षौंदेखि चुनौती र समस्याको सामना गरिरहनुपरेको छ । पछिल्लो समयमा उखु किसानको समस्या बढी बाहिर आएको छ । उखु किसानको समस्या यसै समाधान हुने अवस्था देखिँदैन । चिनीको मूल्य दसैं–तिहारको नाउँमा बढेको बढ्यै छ । उपभोक्ताले महँगो चिनी किन्नुपरेकै छ । व्यापारीको चिनी बिक्री नभएर गोदाममै थन्किएको छ । त्यही आडमा किसानको भुक्तानी रोकिएको छ । यस्तोमा समस्या समाधान हुने देखिँदैन । उखु किसानले उखु उत्पादन नगरे चिनी कारखानामा उखु उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था आउँछ । चिनी उद्योगीका नेताहरू उखु उत्पादन नगरेर किसानले अर्को कृषि बाली लगाउन सक्ने विकल्प खोज्न सक्ने र खोजेको बताउँछन् । किसानहरूले पनि उनीहरूले कृषि बाली नलगाए उद्यमीहरू बाँस पेलेर बस्ने भनिरहेको अवस्थामा समस्याको समाधान हुने देखिँदैन । उपभोक्ता मारमा पर्ने निश्चित छ । किसानहरूको हकहित संरक्षण गर्ने ऐन नभएको अवस्था छ । किसानहरूको संरक्षणका लागि बलियो ऐन आउनुपर्छ । फेरि ऐन आएर मात्रै पुग्दैन, त्यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष हो । कार्यान्वयनको ठोस संयन्त्र पनि आवश्यक हुन्छ ।देशमा धेरै ऐन–कानुन छन् । कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । त्यसैले किसानको हितसंरक्षण गर्ने ऐनको कार्यान्वयन गर्ने ठोस तथा प्रभावशाली संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ । अर्को, वीरगन्ज चिनी कारखाना खोल्नुपर्ने प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । वीरगन्ज चिनी कारखाना मात्र सञ्चालनमा ल्याएर पुग्दैन । यस्ता तीन–चारवटा चिनी उद्योग खोल्नुपर्छ । सरकारी चिनी कारखाना भए निजी क्षेत्रका चिनी कारखानासँगको प्रतिस्पर्धाले उपभोक्तालाई सही, सहज र सुपथ मूल्यमा चिनी पाउन सकिने ग्यारेन्टीको अवस्था विद्यमान हुन्छ ।निजी क्षेत्रलाई मात्र छोडेमा उपभोक्तासम्म चिनी पुग्ने, उखु किसानले भुक्तानी पाउने र चिनी कारखानाबाट प्राप्त हुने सार्वजनिक लाभ अधिकतम रूपमा पाउन सक्ने अवस्था निर्माण हुन नसक्ने व्यवहारले देखिएको विषय हो । समग्रमा किसान, उद्योगी, उपभोक्ता सबैको हितमा हुने गरी चिनीको मूल्यश्रृंखला सुधार गर्नुपर्छ । अहिले मुद्दा उठेको अवस्था छ । यो समयलाई अवसरका रूपमा लिएर यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । तत्कालीन हैन, दीर्घकालका लागि समाधान गर्नुपर्छ ।

किसानको अवस्था बुझेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौंरवीन्द्र केसी
प्रवक्ता 
राष्ट्रिय किसान आयोग
किसानहरूले भोग्दै आएको समस्याबारे हामी अवगत छौं । समय–समयमा आफैं पनि किसानको घरखेतमा पुगेर र कतिपय अवस्थामा किसान आफैंले गरेको गुनासोले पनि पछिल्लो अवस्थाबारे आयोग जानकार छ । किसानहरूको समस्या समाधानका लागि किसान आयोगले आफ्नो तर्फबाट पहल गरिहेको छ । आयोगले धेरै कुरो उठाएको छ । उखु किसान मात्रैका लागि होइन । उखु किसानको समस्या समाधानका लागि ठोस भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उद्योगीहरूको संरक्षणलाई ध्यान दिएर किसानको भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न एक ठोस सफ्टवेयरको विकास गर्नुपर्छ । किसानको समस्याका लागि सत्तापक्ष प्रतिपक्षका नेताहरूले बसेर छलफल पनि गरेका छन् । किसानहरूले उखु उत्पादन गरेको छ । उखु चिनी कारखानामा बुझाएको छ । तर, राज्यबाट प्राप्त हुने अनुदान पाउने अवस्थामा किसान हुँदैन । किनभने जग्गाको लालपुर्जा उसको हुँदैन । उसले अरूको जग्गामा उखुखेती गरेको हुन्छ । वा अन्य खेती जग्गा लिजमा लिएर गरेको हुन्छ । उसको बाली नष्ट भएमा बिमा क्षतिपूर्ति पनि उसले पाउँदैन । मर्कामा किसान पर्छ । उसका बारेमा कसैले बोल दिने हुँदैन ।यस्ता विषयमा विभिन्न पार्टीका नेताहरूबीच छलफल भएको हो । हाम्रो देशको दुई तिहाइभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा आधारित छौं भन्छौं, तर किसानको स्पष्ट व्याख्या भइरहेको छैन । किसानको समस्यालाई ध्यान दिने गरी केही दिन अघि सर्लाहीका किसान राजधानी आएर गरेको आन्दोलनबाट राज्यले ध्यान दिने बनाएको जस्तो देखियो । ती आन्दोलनकारी किसानलाई आयोगको तर्फबाट स्वागत पनि गर्न चाहन्छु । भारतमा बीउको गुणस्तर राम्रो भएको हामी पाउँछौ । तर, नेपालको तराईमा त्यस्ता गुणस्तरयुक्त बीउको अभाव हुने गरेको समस्या छ । यस्ता समस्याका बारेमा हामीले विभागको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने अर्को विकल्प भनेको वीरगन्ज चिनी कारखाना फेरि सञ्चालनमा ल्याउनु हुनेछ । यदि चिनी कारखाना सञ्चालनमा भएको भए आधाभन्दा बढी उखु उत्पादन त्यसमा जान्थ्यो । सरकारी कारखानाले भुक्तानी दिने ग्यारन्टी भएकाले किसानहरूले उखु चिनी कारखानामा बेच्न चाहने भएकाले निजी क्षेत्रका उद्यमीहरू किसानको खेतबारीमा गएरै उखु किन्न पुग्थे होलान् । किसानहरूलाई उनीहरूले भुक्तानी नगदमै गर्थे । यसका लागि अर्थतन्त्रको तीनखम्बे नीति पीपीपीको अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । वीरगन्ज चिनी कारखानालाई सहकारीको अवधारणामा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको पहल पनि हामीले गरिरहेका छौं । बाहिरबाट आउने चिनीलाई रोक्ने गरी सहज र सस्तो चिनी उत्पादन विधिको प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ । आयोगले उखु किसानको मात्र नभई समग्र देशभरको किसानको समस्याबारे अध्ययन गरेर सरकारलाई ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेका छौं । आयोगले किसानको हक–हितको रक्षाका लागि निरन्तर काम गरि नै रहेको छ । थप कार्य भई पनि रहेका छन् । सरकारले पनि यस सम्बन्धमा छुट्टै निर्णय लिएर समस्या समाधानको बाटो पहिल्याओस् भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।

 
कृषि, किसान र उपभोक्ताबारे यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
⇒ प्रत्येक किसानलाई कानुनबमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउबिजन र कृषि प्रजातिको छनोट र संरक्षणको हक हुनेछ । (सामाजिक न्यायको हक–धारा ४२ (४)
⇒ भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने,.. अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,… किसानको हक–हित संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भू–उपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने,..(४) भूमिको उत्पादनशिलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलनसमेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने,… कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने । (कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीति– धारा ५१ ङ १ देखि ५)
⇒ कृषिक्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरूप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने, (नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति– धारा ५१ ज (१२)
⇒ प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ । (धारा ३६ (१), (२), (३)
⇒ प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । (उपभोक्ताको हक–धारा ४४)
⇒ कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने । (उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति– धारा ५१ (घ) ७)(दस्तावेज-स्रोत : नेपालको संविधान)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्