वीरेन्द्रनगरमा पानी ल्याउन सहमति

वीरेन्द्रनगर– प्रदेश राजधानीका स्थानीयबासीका लागि पानी पुर्‍याउन ८० करोड रकम प्रदेश सरकारले व्यवस्थापनको तयारी थालेको छ । भेरी पम्पिङ आयोजना निर्माण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले उक्त बजेटको व्यवस्थापन गर्न लागेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री विजय बुढाले बताइन् । संघ सरकारको खानेपानी मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको बीचमा साझेदारीमा उक्त आयोजना निर्माण हुने भएको हो ।

खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अन्तर्गत लागत सहभागितामा साझेदारी गर्ने’ सम्झौतामा यसबारे उल्लेख छ । आयोजना चार वर्षमा ८० करोड ४१ लाख रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा २० करोड चार लाख, ०८३/०८४ मा २४ करोड २३ लाख र ०८४/०८५ मा २३ करोड १३ लाख रकम व्यवस्थापन गरेर आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष (०८१/०८२) मा १३ करोड रकम व्यवस्थापन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले बाँकी बजेट असार मसान्तसम्म व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि आयोजनाले प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्ने रकम नआएको बताएको थियो । यो वर्ष नौ करोड ५० लाख बराबर रकम अपुग रहेको अर्धवार्षिक समीक्षा रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजनाअन्तर्गत वीरेन्द्रनगर आयोजना कार्यान्वयन इकाई, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका आयोजना प्रमुख (सीडीई) सञ्जीवकुमार साहले बाँकी रकम माग गरिएको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री बुढाले आयोजना कार्यालयले माग गरेको नौ करोड ५० लाख रकम व्यवस्थापन गरिने बताइन् । सरकारसँग बजेट नभएपछि आन्तरिक स्रोतबाट रकम व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ ।

अन्य वर्षका लागि प्रक्षेपण सिलिङ नै आइसकेकाले सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्ने उनले बताइन् । भेरी नदीको पानीलाई सुर्खेत उपत्यकामा ल्याउनका लागि तीन तहका सरकारले साझेदारीमा बजेटको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब २० करोड नौ लाख ९८ हजार रकम विनियोजन गरी काम भइरहेको छ । केन्द्र सरकारले एक अर्ब ६ करोड ५९ लाख, कर्णाली सरकारले तीन करोड ५० लाख र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले १० करोड रकम विनियोजन गरेका थिए ।

उक्त बजेटका पहिलो चरणको काम धमाधम भइरहेको आयोजना प्रमुख साहले बताए । पहिलो चरणको कामका लागि गत भदौ महिनामा चिनियाँ कम्पनी सिंज्याङ टम्र्स इन्टरनेसनल इकोनोमी एण्ड टेक्निकल को–अपरेसनले यो आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । उक्त कम्पनीसँग तीन अर्ब पाँच करोड आठ लाख १५ हजार २८०.६१ लागतमा सम्झौता भएको भएको छ ।

दुई खण्डमा गरी ६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न हुने यस आयोजनामा केन्द्र सरकारले ८० प्रतिशत र प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले २० प्रतिशत लगानी जुटाउनुपर्नेछ । स्थानीय विवाद निरूपण, पहुँचमार्ग विस्तारदेखि आवश्यक पूर्वाधार काम नगरपालिकाले गरिरहेको छ । यो आयोजना सन् २०५० सम्म वीरेन्द्रनगरमा वृद्धि हुनसक्ने जनसंख्यालाई मध्यनजर गरेर अघि बढाइएको हो । दुई चरणमा काम हुने आयोजनाको पहिलो चरणमा पानीको बहावलाई डाइभर्ट गरी नदी सतहदेखि करिब सात किलोमिटर गहिरा दुईवटा इन्टेक निर्माण गरिने छ ।

त्यसपछि इन्टेकदेखि करिब चार सय मिटरको दूरीमा पानी प्रशोधन प्रणाली निर्माण गरिने छ भने सात किलोमिटर पाइपलाइन विस्तारसँगै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ को अमृतडाँडामा मुख्य रिजर्भ ट्यांकी बनाइने छ । पहिलो चरणमै ट्यांकीदेखि मुख्य प्रसारणलाइन विस्तार गरिने छ । दोस्रो चरणमा उपत्यकामा पर्ने रत्न राजमार्ग र सुर्खेत–जुम्ला सडकको दुवैतर्फ प्रसारण लाइन विस्तार गरिनेछ । भेरीको पानी चार सय मिटर उचाइमा प्रशोधन ट्यांकी (ट्रिटमेन्ट प्लान्ट) मा खसालिने छ । करिब सात किलोमिटर लामो पाइपका माध्यमबाट अमृतडाँडामा निर्माण गरिने रिजर्भ ट्यांकीमा पानी खसालिने छ । ५५० मिलिमिटर क्षमताको पाइप अमृतडाँडामा राखेर मुख्य ट्यांकीमा ल्याइने छ ।

अमृतडाँडामा रहने ट्यांकी १२ हजार घनमिटरको हुनेछ । वितरण प्रणाली तथा डिस्ट्रिक मिटर्ड एरिया (डीएमए) को बाँकी काम हुनेछ । लिफ्ट प्रविधिमार्फत ल्याइने भेरीको पानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा वडा नम्बर १ देखि १३ सम्म वितरण गरिने छ ।

तीन वर्ष (सन् ०२८) निर्माणको समयावधि रहेको आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि थप तीन वर्ष आयोजनाको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा निर्माण कम्पनीले लिनेछ । आयोजना प्रमुख साहका अनुसार अहिलेसम्म धारापानी, खोर्केलगायतका ठाउँ गरी तीन वटा ट्यांकी बनेका छन् भने ११ किलोमिटरको पाइप आइसकेको छ ।