सेवा प्रवाह सहज बनाउन कागजरहित नियमन

काठमाडौं– विद्युत् नियमन आयोगले सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र सजिलो बनाउन कागजरहित नियमनमा जोड दिने भएको छ । बिहीबारदेखि सातौं वर्ष प्रवेश अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा आयोग अध्यक्ष डा.रामप्रसाद धितालले सार्वजनिक सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीच हुने सूचना आदानप्रदानलाई थप व्यवस्थित तथा सरल बनाउन कागजरहित नियमनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिएका हुन् ।

‘अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको सेयरको सार्वजनिक निष्कासन, विद्युत् कम्पनीको सेयर संरचना परिर्वतन तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा सहमति र संशोधनलगायत आयोगबाट हुने काम र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन अनलाइन डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं,’ उनले भने ।

अहिले यो प्रणालीको प्रयोग सीमित विषयका लागि भए पनि आगमी दिनमा यसलाई नियामकीय सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको रुपमा विकास गर्ने रणनीति आयोगको छ । पछिल्लो वर्ष आर्थिक प्रशासन विनियमावली, कर्मचारी प्रशासन विनियमावली र विवाद समाधान विनियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी धितालले दिए । यसले काम गर्न अझ सहज भएको उनको भनाइ छ ।

वर्षका दिनका उपलब्धि
आयोगले पाँच मार्गचित्र कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मार्गचित्र कार्यान्वयनमा ल्याएपछि चालू आर्थिक वर्षमा ४ वटा नियामकीय उपकरण तर्जुमा तथा जारी गरेको छ । एउटा विद्युत् महसुल पुनरवलोकनसम्बन्धी निर्णय र चार अवधारणा तथा छलफलपत्र जारी गरेको छ ।

२५ वटा प्राथमिक तथा हकप्रद सेयर निष्कासनमा पूर्वस्वीकृति, १९ वटा सेयर संरचनामा परिवर्तनको स्वीकृति, ३६ वटा विद्युत् खरिद बिक्रीदर निर्धारण तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा सहमति दिएको छ । त्यस्तै, २६ वटा विद्युत् कम्पनीको विद्यमान खरिद बिक्री सम्झौता संशोधनमा सहमति, दुईटा विद्युत् कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण आयोजना प्राप्ति र ग्रहणमा सहमति भएका छन् ।

२५ वटा विद्युत् कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री सहमति दिएको छ । आयोगले मुलुकको विद्युत् क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि, विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धन तथा उपभोक्तालाई आफ्नो सेवाप्रदायक आफैं छनाट गर्न पाउने अवसर दिन सरोकारवालासमेतको सहभागितामा उपसमिति गठन गरी खुला पहुँचसम्बन्धी अवधारणा छलफलमा ल्याएको छ ।

त्यसैगरी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री दर निर्धारणसम्बन्धी छलफल थालेको छ । साथै, ब्याट्री स्टोरेज र पम्प हाइड्रो स्टोरेजको विद्युत् खरिद अवधारणा पनि निकट भविष्यमै ल्याउने प्रक्रियामा रहेको अध्यक्ष धितालले जानकारी दिए ।

बिचौलिया संस्कृतिमाथि निर्मम हुनुपर्छ : ऊर्जामन्त्री
वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा क्षेत्रमा व्याप्त बिचौलिया संस्कृति, कानुनी छिद्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीमाथि निर्मम हुनुपर्ने बताए ।

उनले विगतमा ‘झोलामा खोला’ भन्ने भनाइ प्रचलित रहेकामा अहिले परिमार्जित भई १०० मेगावाट क्षमताको आयोजना ५ मेगावाटको रूपमा दर्ता गरी न्यून शुल्क तिरेर कानुनी छिद्र खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको उल्लेख गरे ।

‘यस्तो अभ्यासले देशको ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासमा बाधा पुर्‍याउने भन्दै यस्ता प्रवृत्तिमाथि निर्ममतापूर्वक प्रहार गर्नुपर्छ,’ उनले भने । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पहिले नै घोषणा गरिए पनि खुला गर्ने कार्यमा कानुनी पक्षका कारण ढिलाइ भएको उनले उल्लेख गरे ।