आईपीओ स्वीकृतिमा अझै ढिलाइ भए आन्दोलन

काठमाडौं– पछिल्लो दुई वर्षदेखि जलविद्युत आयोजनाको आईपीओ जारी गर्न धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति पर्खिरहेका ऊर्जा उत्पादकहरु आन्दोलनको मनस्थितिमा पुगेका छन् । आईपीओका लागि आवेदन दिएर बसेका आयोजना प्रवद्र्धकहरु लागत वृद्धि हुँदै गएकोमा चिन्तित छन् ।

लामो समयसम्म पर्खिने धैर्यता अब नभएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का महासचिव बलराम खतिवडाले बताए । बुधबार बोर्डका अधिकारीहरुसँगको भेटमा आईपीओ स्वीकृति चाँडै सुरु हुने आश्वासन प्राप्त भएकोले केही सयम ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा ऊर्जा उत्पादकहरु रहेको उनको भनाइ छ । ‘भेटमा एक हप्तापछि पुनः भेट्ने भनिएकाले चाँडै आईपीओ स्वीकृति सुरु हुने अपेक्षा छ,’ उनले भने ।

आवेदन दिएका प्रवद्र्धकहरु र इप्पान कार्यसमितिका अधिकारीसमेत सहभागी रहेको १० सदस्यीय समिति अनौपचारिक रुपमा गठन गरिएको छ । आईपीओ स्वीकृति चाँडै सुरु भएको खण्डमा यही विषयमा थप छलफल नहुने तर रोकिएरै रहेको अवस्थामा भने आन्दोलनमै जानेसम्मको मनस्थितिमा रहेको उनले बताए । ‘हामीले विद्युत नियमन आयोगबाट समेत आईपीओ स्वीकृति लिइसकेका छौं । तर, सेबोनले भने लामो समयदेखि हुन्छ पनि नभन्ने र हँुदैन पनि नभन्ने गरेर अड्काएको छ,’ महासचिव खतिवडाले भने । स्वीकृति दिन नमिल्ने हो भने त्यही निर्णय गर्न पनि सेबोन स्वतन्त्र रहेको उनको भनाइ छ । बुधबारको भेटमा सेबोनका अधिकारीहरुले कमिसन माग्न कसैलाई पनि नखटाएको दाबी गरेका थिए । कोहीसँग त्यस्तो सूचना भए उपलब्ध गराउनसमेत आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए ।

त्यसअघि मंगलबार एक कार्यक्रममा जलविद्युत आयोजनाको आईपीओ स्वीकृत गर्न धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वले कमिसन माग्न विचौलिया खटाएको र त्यस्ता अफर आउने गरेको ऊर्जा उत्पादकहरुले आरोप लगाएका थिए । ऊर्जा उत्पादकहरुले आयोजना हेरी ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको विषय सार्वजनिक गरेपछि सेबोनले सूचना जारी गरेर खण्डन गरेको थियो ।

त्यसपछि बुधबार नै अख्तियारको टोली सेबोन कार्यालयमा पुगेको थियो । टोलीले बिहान ११ देखि ४ बजेसम्म विभिन्न जानकारी माग गरेको थियो । अख्तियार प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले सुनासो आएपछि सेबोन कार्यालयमा पुगेर विवरण संकलन गरिएको बताए । ‘अब थप अध्ययन गरेपछि आवश्यक कारवाही हुनेछ,’ उनले भने । बाहिर हल्ला आएजस्तो सेबोन कार्यालयमा छापा नमारिएको उनको भनाइ छ ।

करिब दुई वर्ष (२६ जेठ २०८०) देखि जलविद्युत आयोजनाले आईपीओ जारी गर्न स्वीकृति पाएका छैनन् । यसबीचमा धितोपत्र बोर्डमा आईपीओका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका जलविद्युत कम्पनीको संख्या ४३ पुगेको छ । यी आयोजनाको कुल क्षमता १ हजार ९ दशमलव ५२ मेगावाट रहेको छ । यी कम्पनीले करिब २४ अर्ब रुपैयाँको सेयर जारी गर्न अनुमति मागेका छन् । अनुमति मागेका केही कम्पनीले प्रिमियममा पनि सेयर जारी गर्नेछन् ।

जलविद्युतसहित बोर्डमा आईपीओका लागि आवेदन दिएका कम्पनीको संख्या ८९ छ । ती सबै कम्पनीले ५६ अर्ब ७ करोड ९३ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्ने अनुमति मागेका छन् । सबैभन्दा धेरै जलविद्युत समूहपछि उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका १८ वटा, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका ९ वटा, लगानी समूहका ३ वटा, लघुवित्त ३ र फाइनान्स कम्पनी एउटा रहेका छन् । अन्य क्षेत्रका कम्पनीको संख्या १२ रहेको छ ।

स्वीकृति ढिलाइले हुने असर
ऊर्जा उत्पादकहरुका अनुसार आईपीओ जारी गर्न नपाउँदा बैंकको शंकादेखि स्थानीयको विरोध र लागत वृद्धिसम्मका समस्या परिरहेको छ । आईपीओ जारी गर्न नपाउँदा वित्तीय व्यवस्थापनअनुसार काम नहुने र समग्रमा आयोजनाको वित्तीय तालिका बिग्रिएको ईप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । त्यस्तै, लगानी गरेका बैंक र कम्पनीबीचमा लगानीको विषयलाई लिएर आशंका र अविश्वास बढ्न थालेको छ ।

कतिपय बैंकहरुले यति समयभित्र लगानी जुटाउ भनेर समयसमेत तोक्न थालेका छन् । ‘आईपीओ जारी गरेर यति रकम जुटाउने भनेर पहिले नै घोषणा गरिएको हुन्छ । तर, भनेको समयसम्म पनि रकम जम्मा नगर्दा बैंकहरु लगानीकर्तासँग नै सशंकित भएका छन् । यतिमात्र होइन, लगानी अभावमा आयोजना निर्माणको काम रोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने । आयोजना प्रवद्र्धकहरुका अनुसार एक वर्ष आयोजनाको काम रोकिँदा कुल लागतको न्यूनतम पनि १० प्रतिशत लागत थप हुन्छ ।

यसैगरी आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले पनि सेयर किन जारी नगरेको भनेर प्रश्न गर्ने गरेको र केही आयोजनामा काममा अवरोधसमेत गरेको इप्पान महासचिव खतिवडाले बताए । ‘आईपीओ जारी गर्न नपाउँदा आयोजना कहिले सम्पन्न हुने अनिश्चितता बढेको छ । त्यस्तै, तोकिएको समयमा सम्पन्न नभए विद्युत प्राधिकरणलाई थप जरिवाना तिर्नुपर्छ । अझ आयोजना सम्पन्न गरेर तोकिएको वर्षदेखि आय गरी बैंकको ऋणलगायत तिर्नलाई तयार गरिएको तालिकामा पनि असर पर्ने देखिएको छ,’ उनले भने ।

यसअघि संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ जारी गर्नको लागि ९० प्रतिशत ‘रियल नेटवर्थ’ हुनुपर्ने भनेर सेबोनलाई निर्देशन दिएको र त्यसकै कारण अन्योल उत्पन्न हुँदा आईपीओ जारी गर्न स्वीकृत दिने विषय रोकिएको भन्ने आशंका थियो । तर, सेबोनमा निवेदन दिएका ४२ कम्पनीमध्ये चार वटाबाहेक सबैको नेटवर्थ ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । बाँकी कम्पनीलाई सेयर जारी गर्न नदिँदा लेखा समितिको निर्देशनमात्र जिम्मेवार नभएको उर्जा उत्पादकहरुको भनाइ छ ।