केही त बुझौँ, केही त गरौँ…

इतिहास साक्षी छ, विगतका केही वर्षहरूमा मुलुकले धेरै शासकीय व्यवस्थाहरूको अनुभव नगरेको होइन र अन्ततोगत्वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जति नै ठूलो उपलब्धि मानिए तापनि मुलुक जताजतै दुखेको अवस्था छ । शून्य सुशासन र भ्रष्टाचारको जटिल जालो फिँजिएको देख्दा वा प्रस्ट बोध गर्दा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएका जनताले जाग्नुपरेको खाँचो महसुस गर्दै देशमा जे–जस्तो व्यवस्था कायम गरिए पनि राजा वा राजसंस्थालाई मियोका रूपमा दरबारमा आसीन गराउन आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् ।

नेपाली जनता भन्छन्, बाह्य देशबाट आयातित राज्य व्यवस्था अहिले राज्यको यति छोटो समयभित्रै राज्यको नेतृत्वकारी भूमिकामा बसेकाहरूको केही पंक्तिका कारणले व्यवस्थालाई रुग्ण अवस्था नाघेर मृत्युशय्यासम्म पुर्‍याउने काम भएको छ । राजनीतिको त्यतिविघ्न अपार ज्ञान नभएको विद्यार्थीका नाताले विद्यमान अवस्था–व्यवस्था नेपालका लागि सुहाउँदो छ, नेपाली जनताका लागि हितकर छ भन्न सकिँदैन तर चलिरहेको हाम्रो राज्य प्रणालीले देशवासीका चाहनाहरूको एउटा छेउ पनि सम्बोधन गर्न असमर्थ रहेको चाहिँ तीतो सत्य हो । पुग–नपुग ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकबाट ८० लाखभन्दा बढी युवा–युवतीलाई विदेश लखेटेर आफ्नो सत्तालाई अजेय बनाइराख्ने दुष्प्रयासमा लीन सत्तासीनहरूको उपलब्धि रेतको महलसरह बन्दै गइरहेको कालान्तरमा सिद्ध हुने अवश्यंभावी छ ।

नेपाल राज्यको नीति तथा कार्यक्रम (वि.सं. २०८२–८३) संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ । कोही नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा सुझाव तयार पार्न व्यस्त छन्, कोही प्रतिक्रिया नै नदिने पक्षमा छन् । धेरै थोरैले पुरानै कुरा दोहोरिएको भनेका छन् भने केही विज्ञहरूले नकारात्मक चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा त्यहाँ कुनै प्रकारको पनि उत्साह वा खुसी व्यक्त गरिनुपर्ने कुनै कार्यक्रम नरहेको नै आम भनाइ छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारका प्राथमिक क्षेत्रहरूको कुनै स्पष्ट रूपरेखा प्रतिविम्बित छैन । अब त जनताले सरकारका कुनै पनि वाचालाई विश्वास गर्ने अवस्था नरहेको नै देखिन्छ । वर्तमान प्रम पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थात् दस वर्षपहिले (२५ असोज, २०७२) पद सँभालेपछि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा नै देशभरिबाटै तुइन विस्थापित गरिने निर्णय गरिएको थियो । त्यस बेलादेखि आजका मितिसम्म तुइन चुँडिएर वा अन्य कारणले तुइनबाट खसेर कति जना नानीबाबु वा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो, त्यसको जानकारी त गृह मन्त्रालयसँग अवश्य होला ।

देशैभरि बडो तीव्रताका साथ सडक सञ्जालहरूको स्तरोन्नति र मर्मत–सम्भारका कामहरू चलिरहँदा, जर्जर तुइनले पैदा गरेको हृदय–विदारक घटनाहरूप्रति कुनै तहको सरकारको ध्यान नजानु वा त्यस क्षेत्रका सांसदहरूको कुनै चासो नदेखिनुले के बताउँछ ? विकास, विकास, विकासबाहेक अन्य शब्द देश हाँक्नेहरूसँग छैन । तैपनि तुइन, गंगा किनार देवश्रापले डुंगा बनेर बसेकी अहिल्याको नियत भोगेर बस्नुपरिरहेको छ । नेपालकै कुनै रामको पाइला त्यहाँ कहिले पर्ने हो ? कसैले भनेको सत्य हो जस्तो लाग्छ । यस देशका नागरिक दुर्बल छन्, निर्बल छन्, त्यस कारण पिछडिएका छन् । तिनको पछौटेपन कुनै सिंहदरबारले देख्दैन ।

करोडौँका बंगलाहरूमा बसेर ती पिछडिएका जनताको उद्धार कुनै पनि विचारका पन्थीहरूका आँखाले देख्न सक्ने क्षमता राख्दैनन्, तिनका आधारभूत आवश्यकताहरूप्रति यो देशको नीति तथा कार्यक्रम (र सम्भवतः) बजेट पनि मौन रहनेछ । नागरिक समाज र अनेक गैरसरकारी मानवतावादी संगठनहरूसमेतले त्यसतर्फ आँखा खोलेर हेर्न पो नसकेको हो कि ? देशका हुनेखाने सबैको सोचमा देशले हाम्रो लागि के गर्छ भन्ने भूत बसेको छ । मैले देशका लागि के गर्न सक्छु भन्ने सोच कहिले आउने हो र कुन बाटो आउने हो ? भन्न सकिने अवस्था छैन । हरिवंशको चिना हराएको मान्छेजस्ता हामी चिना हराएका नेपालीहरू के सधैँ यस्तै एकनासको नियत भोगेर बस्नुपर्ने र हामीलाई शासन गर्नेहरूको लहडमा रुमलिन पर्ने ? खोइ, नीति के आउँछ ? कार्यक्रम के आउँछ ? बजेट कति र कुन शीर्षकमा आउँछको आकलनमा दिन बिताएर बस्नुपर्ने ?

जर्मनीमा एक जना महिला नेतृ छिन्, जो १६ वर्षसम्म जर्मनीकी चान्सलर बनेर बसिन् । २२ नोभेम्बर २००५ मा उनी त्यस पदमा निर्वाचित भइन् र आफ्ना सत्कर्मका कारण उनी चारचोटिसम्म अर्थात् ८ डिसेम्बर २०२१ सम्म त्यसै पदमा रहेर जनताको सेवामा सक्रिय रूपले लागिरहिन् । उनका आर्थिक नीतिहरूका कारण जर्मनीको अर्थतन्त्र महादेशभरिमै सबैभन्दा बलियो छ । आफ्नो चारवटा कार्यकालपछि उनी पुनः नेतृत्वमा आउन चाहिनन् । उनले आफू सत्तामा रहुन्जेल राज्यका तर्फबाट आफ्ना लागि कुनै पनि सेवा लिइनन् । न घर–बंगला, न बिजुली, न इन्धन, न पानी, न फोनको सुविधा नै लिएकी थिइन् । दशकौँसम्म प्रायःजसो उनी एउटै पोसाकमा देखिन्थिन् । उनको पोसाकबारे एक जना पत्रकारले जिज्ञासा राख्दा उनले भनेकी थिइन्, ‘म यहाँ आएको देशका जनताको सेवा गर्न हो, मोडेल बन्न होइन ।’

हाम्रा नेताहरूको जुत्ता, घडी, चस्मा, सुट र टाईको मोल त नेपाली जनतामाझ चर्चित विषय नै रह्यो । हाम्रा नेताहरूको सम्पत्ति कुनै उच्च निकायबाट लुकाइए पनि कसै–कसैको त विदेशी च्यानलहरूले उजागर गरिदिएको अवस्था छ । होइन भने औपचारिक रूपमा त्यस्ता सूचनाको विरोध र खण्डन पनि जनसमक्ष आउनुपर्ने होइन र ? विगत दस महिनासम्म जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने सरकारका धेरै प्रयासहरू भए रे, तर ती जनसमक्ष नल्याइएका कारण हाम्रा प्रमज्यूले आफ्नै अध्यक्षतामा सुशासन आयोग गठन गरेको समाचारले आम नागरिकमा विस्मयबाहेक अरू अन्य केही अनुभूत गराउन नसकेको देखिन्छ । देशको सीमा क्षेत्रमा कैयौँ ठाउमा मित्रराष्ट्रको बलमिच्याइँ बढ्दै गइरहेको समाचार सुनिन्छ, पढिन्छ । तर, हाम्रो परराष्ट्र र कूटनीतिक निकायहरू किन मौन साँधेर बसिरहेका छन् ? के भोलिका दिनहरूमा नेपाली मानिसहरूले भूमिहीन बनाइँदै जाने पासोभित्र त हामी परिरहेका छैनौँ ? यो एउटा यक्ष प्रश्न हो । यसको उत्तर सिंहदरबारले दिनुपर्छ ।

भारतको ओडिसा (भुवनेश्वर) स्थित किट विश्वविद्यालयको छात्रावासमा एक जना नेपाली छात्रा प्रिसा शाह मृत अवस्थामा भेटिएको समाचारले नेपालमा एउटा सनसनी ल्यायो । केही छोटो समयभित्रै यस्तो प्रकृतिको यो दोस्रो मृत्यु थियो । बिहानै सुनियो, अब उप्रान्त नेपाली विद्यार्थीलाई त्यस विश्वविद्यालयमा शिक्षार्जन गर्ने अनुमति पत्र नदिने रे । न रहेगी बाँस, न बजेगी बाँसुरी । राज्यस्तरले लिएको कति फितलो निर्णय ! हाम्रा नेताहरू आफ्नै पत्रकारहरूसँग नबोल्ने अर्थात् बोल्न नचाहने र साथै नेपाली चेली यसरी पुनः दोस्रो चोटि आफ्नै कोठामा मृत भेटिँदासमेत सरकारको लामो मौनतालाई आम जनताले के भनेर बुझ्ने ? पत्रकार व्यक्तिसँग नबोले पनि छिमेकी देशका समकक्षीहरूसँग सत्य–तथ्यको खोजबिनबारे बोल्न त सकिन्छ होला नि ?

सरकारले अर्थतन्त्रबारे बडो चासो देखाएको बुझिन्छ । खर्च कटौतीका केही उदाहरण पनि सञ्चारमाध्यमहरूबाट आइरहन्छन् । देशको अर्थव्यवस्थालाई चालु अवस्थामा राखिराख्न साथै आर्थिक विकासलाई ५ प्रतिशत पुर्‍याउन आवश्यक परे ऋण पनि थप्ने रे । तर, संघीयता खारेज गर्ने कुनै संकेत छैन । हो, यसले सरकारको विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई खलबल्याउँछ । तर, त्यसबाट बचत हुने राज्यकोषको ठूलो धनराशिलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिको उन्नयनमा लगाउन सकिन्छ भन्ने पनि त छ । के हामी सधैँ ऋणै ऋणमा गुजारा गर्दै जाने ? २७ अर्बको भारी त छँदै छ, त्यसमा आफ्ना आवश्यक–अनावश्यक दुवै थरीका राज्य संयन्त्रहरूलाई पालिराख्ने ? विद्यमान संयन्त्रभित्रै सेवा–निवृत्त तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले नियम वा नैतिकताविरुद्ध गई दोहोरो सुविधा उपभोग गरिरहने ? एकसाथ एक ठाउँबाट तलब र राज्यकोषबाट पेन्सन ? वाह रे मेरो देश ! यस आलेखमा उल्लिखित धेरै कुरा सरकारलाई फजुल लाग्लान्, भोलिका दिन, यिनै कुराले सरकारको सान–सौकत, सुरक्षा र ऐय्यासी बासस्थान एवं बिचौलियाबाट चढाइने सलामी सबै गुम्दाको क्षण पनि आउन सक्छ, त्यो पनि बिर्सन हुँदैन । यो देश छ र हामी छौँ । सरकार चलाउनेहरू जति भ्रष्ट बन्दै जान्छन्, तिनको अस्तित्व पनि हेटौँडाको बगरमा बलेरो बिलाएझैँ बिलाउने निश्चित छ ।

अहिले नै निर्वाचन आयोग सक्रिय हुनुपर्ने बेला आइसकेको छैन । यद्यपि, आगामी दुई वर्षमा मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिदृश्यमा कुनै उल्लेख्य केही भइ नै हाल्नेछ भन्ने अवस्थामा अब हामी छैनौँ । हामीले अझै एउटा सरकारी नीति र कार्यक्रम सुन्नुपर्नेछ । सरोकारवाला मन्त्रीले भनेजस्तै अझै थप कति ऋणभार बोक्नुपर्ने हो, थाहा छैन । तर, त्यसपछिका दिनहरू नेपाली जनताका लागि नयाँ दिन बनेर उदाउनेछन् भन्ने आशा छोड्नु हुँदैन । अँध्यारो लम्बिएकोमा हरेश खानु हुँदैन, उज्यालो आउँछ नै । अन्त्यमा, प्रसिद्ध मलेसियन राजनेता र एसिया महादेशकै प्रभावकारी नेता, जो सन् १९८१–२००२ सम्म, त्यसपछि सन् २०१८ देखि २०२० सम्मको सर्वाधिक लामो समयसम्म मलेसियाका प्रधानमन्त्री रही राष्ट्र–सेवामा लागिरहेका र विश्वकै सबैभन्दा वयोवृद्ध निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका महाथिरले मलेसियामा कृषि अर्थतन्त्रबाट देशलाई उकाल्दै एसियाकै सबैभन्दा ठूलो ओद्यौगिक राष्ट्र बनाउन सफल भएको गाथा प्रसिद्ध छ । तीन कुरामा उनको आस्था कहिल्यै डगमगाएन— स्वावलम्बन, आधुनिकीकरण र आर्थिक विकास । उमेरको हकमा आउँदो जुलाईमा शताब्दी पुरुष हुन गइरहेका महाथिर अहिले पनि राजनीतिमा त्यत्तिकै सक्रिय रहने, कठोर परिश्रम गर्ने, अनुशासन पालना गर्ने र मानसिक तथा शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुनुहुन्छ ।

यहाँ, २०१४ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निमन्त्रणामा नेपाल आर्थिक सम्मेलन (द इकोनोमिक समिट) मा नेपाली व्यापारी र उद्योगपतिहरूलाई सम्बोधन गर्न आउनुभएको थियो । उहाँ अहिले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, ‘म मानिसहरूलाई बुढ्यौलीमा विश्राम नगर्न सल्लाह दिन्छु । किनभने यदि तपाईंले विश्राम गर्नुभयो भने चाँडै कमजोर र सम्भवतः स्मृति कमजोर हुने (सेनाइल) बन्न सक्नुहुन्छ । सेवानिवृत्त भएपछिको उमेरमा पनि सक्रिय रहनुपर्छ । यो तपाईंको मांसपेशीजस्तै हो । यदि तपाईंले मांसपेशी प्रयोग गर्नुभएन र सधैँ पल्टिरहनुभयो भने, तपाईंको मांसपेशीले तपाईंको शरीरको तौल पनि वहन गर्न सक्दैनन् । तपाईं उभिन सक्नुहुन्न, हिँड्न सक्नुहुन्न । मस्तिष्क पनि त्यस्तै हो । यदि तपाईंले मस्तिष्क प्रयोग गर्नुभएन भने, सोच्नुभएन भने, पढ्नुभएन र लेख्नुभएन भने मस्तिष्क पनि पछाडि जान थाल्छ, त्यसैले सधैँ सक्रिय रहनुहोस् ।’ अन्त्यमा, सुशासन आयोगको त कुरा माथि नै गरिसक्यौँ । अब अझ दुईवटा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पनि गठन प्रक्रियामा छ । गठबन्धनमा यही रोग छ—भागबन्डा ! संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको कार्य सुचारु हुन नसक्नु पीडितहरूका लागि दुःखद विषय बनेको छ । राज्य सञ्चालन लिकमा चल्न नसकेको पीडा हामी सबैमा अद्यापि छ । समय धेरै भइसक्यो, अब केही त बुझौँ, केही त गरौँ…. नेपाली जनताले चाहेका छन् सरकार !