बैंकिङ कसुरका घटनाले देखाएको बाटो

परिमाणात्मक रूपमा नेपालको बैंकिङ उद्योग परिपक्व हुने–हुने बेलामा देखाए पनि गुणात्मक हिसाबबाट हेर्ने हो भने यो उद्योग नीतिगत अस्पष्टता, पेसागत असक्षमता र फरक आमबुझाइको बीच अघि बढिरहेको चित्र पछिल्ला घटनाहरूले जगजाहेर गरेको छ । यिनै श्रृंखलाबद्ध घटनाहरूको निरन्तरतामा देखा प-यो— बैंक अफ काठमाडौं (बीओके) नक्कली धितो काण्ड । र, बैंकिङ कसुरको क्षेत्रमा यसले मार्गदर्शन प्रदान गर्ने घटनाका रूपमा पनि यसलाई व्याख्या गरिएको छ । कुरा सन् २०१५ को हो, स्वर्णिम एन्ड सृजन कम्पनी प्रा.लि. को नामबाट यसका सञ्चालक सुरेन्द्र श्रेष्ठले झापा जिल्लाभित्र महेन्द्र राजमार्गमै जोडिएको जग्गा धितो राखेर बीओकेको कमलादी शाखाबाट ऋण लिएका थिए । यति मात्रै नभई उनले इटहरी र काठमाडौंको जग्गा धितोमा राखेर अरू कर्जा पनि बीओके बाट उपभोग गरिरहेका थिए । यस अर्थमा उनी सो बैंकका चल्तीका ऋणी पनि थिए । समय बित्दै जाँदा उनी बैंकसँगको सम्बन्धबाट टाढिँदै सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्नमा चुक्दै गए र अन्ततः बैंकले उनीमाथि कारबाही गर्न प्रहरीसँग गुहार माग्न बाध्य भयो ।
यस घटनालाई सबैले आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गरे पनि घटनाको वास्तविकता भने बजारमा सुनेभन्दा पनि पृथक् रहेको छ । यसलाई मुख्यतः तीनवटा चरणका घटना बाट बुझ्न सकिन्छ :

१. सीआईबीमा उजुरी
ऋणी सुरेन्द्र श्रेष्ठले राखेका धितोहरू बैंकले अनुसन्धान गर्दा महेन्द्र राजमार्ग छेउको जग्गा हो भनी राखिएको धितो बिरिङ खोलाछेउमा रहेको स्पष्ट भयो । यसरी जग्गा नै नक्कली देखाएर बैंकले कसरी मालपोतमा रोक्का राख्न सक्छ होला ? भन्ने प्रश्न व्यापक रूपमा उठेको छ । व्यवस्थापन पढेर बैंकमा छिरेका कर्मचारीहरू जग्गा तथा सो नक्सांकनसम्बन्धी खासै ज्ञान राख्न नसक्ने हुनाले बैंकले स्वतन्त्र तेस्रो पक्ष मूल्यांकनकर्ता नियुक्त गरेको हुन्छ । तर, स्वतन्त्र तेस्रो पक्षले नै ऋणीको प्रभाव (कि त लोभ नभए डर) मा परी बीओकेलाई फर्जी जग्गा सही छ भनी कर्जा प्रवाह गर्न सकिने प्रतिवेदन बुझाएर बैंकलाई झुक्यायो । टार्गेटको गेटनजिक पुग्ने ध्याउन्नमा रहेका बैंकका कर्मचारीले इन्जिनियरको जग्गा मूल्यांकनमा संशय राख्ने कुरै भएन र विभिन्न चरण पार गर्दै ऋण प्रस्ताव पारित भयो ।
ऋण भुक्तानी गर्ने समय समीपमा आउँदै गर्दा ऋणी सो भुक्तानीका लागि आनाकानी गर्न थाले । बीओके स्रोतका अनुसार लगातार आठ महिना प्रयास गर्दा पनि ऋणी श्रेष्ठ बैंकको सम्पर्कमा आउन अप्ठ्यारो मानिरहे । यससँगै बैंकमा राखिएका उनका अन्य धितोहरूबाट असुलउपर गर्ने भनी अन्य धितोहरूबारे बैंकले बुझ्दा इटहरीको जग्गामा उक्त घरजग्गाकी पूर्वधनी श्रीमती गोमा गुरुङका छोराले झन् बीओकेलाई नै जालसाजी मुद्दामा प्रतिवादी बनाई अदालतमा मुद्दा दायर गरी सो जग्गा अदालतबाट रोक्का गरियो भने बानेश्वर, काठमाडौंमा रहेको जग्गामा ऋणी श्रेष्ठकी आमा जोगमाया श्रेष्ठले अंश मुद्दा दायर गरेको भेटिएपछि बीओके बाध्य भएर सीआईबीमा गएको स्रोतको भनाइ छ ।

२. अजय श्रेष्ठ गिरफ्तार
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएको टोलीले आश्विन ३ गतेका दिन बीओकेका पूर्व कार्यकारी प्रमुख अजय श्रेष्ठलाई गिरफ्तार ग-यो । हुन त गिरफ्तारीमा पर्नुभन्दा केही दिन पहिले नै आफूमाथि केही अनपेक्षित घटना घट्छ कि भन्ने उनलाई लागिसकेको थियो, किनभने बीओकेले उनलाई फोन गरी प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गराएको खबर पठाएको थियो । सो खबर पठाएपछि उनी अचम्ममा परे कि बीओकेले मलाई एकचोटि पनि खबर नगरी कसरी किटानी जाहेरी दर्ता गरेछ भनेर । तर, सीआईबीले निर्दोष भनिएका अजय श्रेष्ठसहित दनादन १६ जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरिसकेपछि भने कतिपयले यो घटनालाई व्यक्तिगत रिसिबीका रूपमा पनि लिए । यद्यपि यसलाई व्यक्तिगत द्वेषका रूपमा व्याख्या गर्न सकिँदैन, किनभने कर्जा असुलउपर गर्नु बैंकको कर्तव्य नै हो, तर यति हुँदाहँुदै पनि अजय श्रेष्ठलाई बीओकेले साथ नदिएको उनी निकटस्थहरू बताउँछन् ।
उनी निकटस्थका अनुसार बीओकेले अजय श्रेष्ठ निर्दोष त भन्यो तर भन्नुपर्ने ठाउँमा भन्न सकेन अर्थात् पत्रिकामा अजय निर्दोष हुन् भन्ने बीओकेले प्रहरी र अदालतमा गएर अजय निर्दोष हुन भन्न सकेन । अजय श्रेष्ठ र अन्य कर्मचारी निर्दोष हुन् भन्ने प्रमाण बैंकसँग पर्याप्त भए पनि बैंकले सो प्रमाण प्रहरीलाई उपलब्ध नगराएको र बिनातयारी मुद्दा दर्ता गराएकाले निर्दोष कर्मचारीले अनाहकमा शारीरिक तथा मानसिक यातना खेप्नुपरेको केही कर्मचारीहरू बताउँछन् । उनीहरू थप्छन्, “बैंकले अनुसन्धानमा सहयोग नै गरेन र मुद्दा दर्ता गर्न मात्र हतार ग-यो ।”
तर बीओकेले सहयोग नगरेको भन्ने आरोप स्विकार्न बैंक तयार छैन् । बैंक स्रोतका अनुसार बैंकले हालेको उजुरी नितान्त जालसाजी र ठगीविरुद्ध थियो र कुनै पनि कर्मचारीविरुद्ध किटान गरिएको थिएन । अनुसन्धान गर्ने निकायको प्रक्रिया र न्यायिक निरुपण निकायको निर्णयमा बैंकलाई दोषारोपण गर्नु किञ्चित रूपले जायज नहुने र संगठित जालसाजी तथा ठगीको घटना उजुरी गर्नु बैंकको गल्ती नहुने बैंकको दाबी छ ।

३. अदालतमा मुद्दा दर्ता
अनुसन्धान र सुजबुझबिना नै प्रहरीले कर्मचारी पक्राउ गर्नु र को दोषी वा को निर्दोष भनेर छुट्ट्याउन अदालतको जिम्मा लगाउनुलाई बैंकिङ कसुरको डरलाग्दो प्रथाका रूपमा लिइएको छ । यस घटनामा मात्रै प्रहरीले ९ जना कर्मचारी पक्राउ ग-यो, जबकि एउटा ५ करोडको कर्जा प्रवाहमा ९ जना कर्मचारीकोे मिलोमतो रहेको भन्ने आरोप सुझबुझपूर्ण नरहेको केही अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन् । यति मात्र होइन, योभन्दा पहिले पनि अर्को बैंकको घटनामा प्रहरीले २२ जना कर्मचारी पक्राउ गरेको थियो । यी घटनाहरूले प्रहरीमा बैंकिङ अपराध हेर्ने विषयविज्ञ शून्यको संख्यामा रहेको बताउनेहरू पनि छन् । प्रहरीमा वित्तीय अपराध हेर्ने विज्ञताको कमी रहेका कारण तपाईंहरू फस्नुभयो भनेर प्रहरी प्रमुखले नै स्विकारेको कुरा गिरफ्तारीमा परेका एक जना कर्मचारी बताउँछन् ।
एउटा आमबैंकिङ घटनामा बैंकको प्रमुख भइसकेको व्यक्तिलाई पक्रिँदा समाजमा वाहीवाही पाइने, कार्यप्रगति बलियो देखिने र अन्ततः बढुवामा सजिलो हुने भएर प्रहरीले सामान्य अनुसन्धान नै नगरी कामको सिलसिलामा सोसँग सम्बन्ध रहेका सबै कर्मचारीलाई पक्रने गरेकाले अब उप्रान्त बैंकिङ कसुरको सहायताका लागि बैंकहरू प्रहरीमा जान डराइरहेको तर्क बैंकरहरूको छ । एउटा औंलामा समस्या देखिएर उपचारका लागि जाँदा पूरा हात नै काट्ने गरेजस्तो व्यवहार प्रहरीले बैंकिङ कसुरमा देखाउँदै आएको छ ।
बैंकर्स संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष भुवन दाहाल ऋणी र तेस्रो पक्ष मूल्यांकनकर्तालाई प्रतिबादी बनाउनुपर्नेमा अजय श्रेष्ठसमेतलाई प्रतिवादी बनाएकाले सबै बैंकरहरू हस्ताक्षर गर्नुपर्ने ठाउँमा हस्ताक्षर गर्नसमेत डराउने गरेको तर्क गर्छन् । उनी थप्छन्, “बैंकको हितमा रहेर काम गरेका कर्मचारीहरू यति सजिलै ठगिनु नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको दुर्भाग्य हो । अब बैंकहरूले कर्मचारीहरूलाई सञ्चालन जोखिमबारेमा राम्रो तालिम दिनुपर्छ भने राष्ट्र बैंकले तोकेको कुल नाफाको १५ प्रतिशत रकम जोखिम बहन पुँजीका रूपमा राख्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।”
हुन पनि अनुसन्धान तथा न्यायिक निकाय, बैंकर र आमजनतामा विद्यमान बैंकिङ बुझाइमा व्यापक सुधार नल्याउने हो भने निर्दोष फस्दै जाने र आपराधिक गिरोह फस्टाउँदै जाने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

पद्मराज अवस्थी