नवप्रवर्तन कार्यक्रमका लागि लुम्बिनी प्रदेशका ११ पालिका छनोट

दाङ– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रम नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रारम्भिक रूपमा ११ पालिका छनोट गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको प्रस्ताव पेस गर्ने समयभित्र प्रस्ताव पेस गरेकामध्ये ११ पालिका छनोट गरिएको कार्यालयका उपसचिव मोहन अर्यालले जानकारी दिए ।

प्रस्ताव आएका मध्ये मापदण्ड पूरा भएका ११ वटा पालिका छनोट भएको र उनीहरूलाई पूर्ण प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको छ । पालिकाहरूलाई १५ दिनको समय दिएर पूर्ण प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । पूर्ण प्रस्ताव पेस गरेपछि प्रस्तावको अध्ययन गरेर, फिल्डमा गएर वास्तविक रूपमा आवश्यकता हो वा होइन भन्ने पहिचान गरेर कार्यविधिले तोकेको मापदण्डअनुसार छनोट गरिने उपसचिव अर्याल बताउँछन् । फिल्डमा पुगेर अनुगमन गरेर मात्र सम्झौता हुने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले प्रारम्भिक रूपमा नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका, प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिका र मल्लरानी गाउँपालिका, कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका, पाल्पाको तानसेन नगरपालिका छनोट गरेको छ । यसैगरेर कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका, रुपन्देहीको शुद्धोदन गाउँपालिका, रोल्पाको सुनछहारी गाउँपालिका, गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका, बर्दियाको ठाकुरबावा नगरपालिका र रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका रहेका छन् ।

प्रस्ताव पेस गरेका पालिकाहरूले होमस्टे प्रवर्द्धनसँंगै उद्यमशीलता कार्यक्रम, डिजिटल विद्यालय, बेरोगार युवासंँग कृषि तथा उद्यमशीलता कार्यक्रम, पर्यटन विकास, सामुदायिक रुपान्तरणका लागि आयआर्जन तथा जीविकोपार्जन, सेवा प्रभाव तथा सुशासन क्षेत्रको सुधार परियोजना, सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षा, दिगो विकास तथा हरित अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी, कृषिको रूपान्तरणमा हामी सबैको साझेदारी, ई–गभर्नेन्स प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेस गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

संघीय सरकारले सशर्त अनुदानअन्तर्गत यस प्रकारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हुनेछ । वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत यस प्रकारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको हो । स्थानीय तहमा नयाँ उद्यमी र उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश सरकारले बताएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहसँग प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । गएको फागुन २९ गते सूचना प्रकाशित गरेर प्रस्ताव माग गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रमको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव माग गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव एवम् सूचना अधिकारी रामप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका स्थानीय तहबाहेकका अन्य स्थानीय तहले प्रस्तावसहित नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ को दफा ५ बमोजिम १५ दिनभित्र सोही निर्देशिकाको अनुसूची–१ को ढाँचामा प्रस्ताव पेस गर्न मन्त्रालयले भनेको थियो । मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रममा युवाको नयाँ योजनालाई सहयोग पुर्‍याउने उनको भनाइ छ ।

अहिले भइरहेको कामभन्दा नयाँ तरिकाले गरिने कामलाई प्राथमिकता दिइने छ । जसले केही नयाँपन ल्याउन सहयोग पुग्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ । यस कार्यक्रममार्फत युवालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने भट्टराई बताउँछन् । जसले गर्दा विदेशिने युवालाई रोक्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । अहिले बढ्दै गएको युवा पलायन रोक्न धेरै चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । ‘युवालाई रोक्नका लागि हामीले युवालाई प्राथमिकता दिएका हौं,’ उपसचिव भट्टराइले भने ।

युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिएमा उनीहरू स्वदेशमै रहने छन् । नयाँ केही काम गर्नेलाई सरकारले सहयोग गरेमा उनीहरूलाई हौसला प्रदान हुने र अरु पनि प्रेरणा मिल्ने उनले बताए । नयाँ योजनाका साथ काम गर्न चाहने युवाले स्थानीय तहमार्फत योजना ल्याएर आउनु पर्ने उनले बताए । युवा परिचालन गरेर यस क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा प्रदेश सरकारको छ । आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, स्वास्थ्य र सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयका उपसचिव एवम सूचना अधिकारी भट्टराईले बताए ।

छनोट हुने स्थानीय तहमा बहुवर्षीय कार्यक्रमको रूपमा यस प्रकारको कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । दुई वर्षसम्म यस प्रकारको कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संघीय सरकारबाट आएको करिब सात करोड बजेट छ । प्रदेशमा रहेका १०९ वटा स्थानीय तहमध्ये बाट छनोट गरिने छ । ‘कहाँ कहाँ छनोट गर्ने भन्नेबारे स्थानीय तहले प्रस्ताव गर्ने योजनाअनुसार निर्धारण हुनेछ,’ उपसचिव भट्टराइले भने ।

स्थानको आधारमा नभई पालिकाले पेस गर्ने प्रस्तावको आधारमा हुने उनको भनाइ छ । प्रस्तावको आधारमा बजेट प्रदान गरिने छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत र स्थानीय तहले ३० प्रतिशत रकम बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने र त्यसको निगरानी प्रदेशले गर्ने बताइएको छ ।

लुम्बिनी सरकारले रोजगारी र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । आर्थिक अवस्था सुधार नहुँदासम्म अन्य विकासका काम अगाडि बढ्न नसक्ने प्रदेश सरकारको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव माग गरेर १५ पालिकामा कार्यान्वयनमा लगेको जनाएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनबाहेक अन्य पालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।