अत्यधिक दोहनले आँधीखोलाको अस्तित्व संकटमा

सयाङ्जा– स्याङ्जाको सभ्यतासँग जोडिएको आँधीखोलाको अस्तित्व संकटमा पर्दै गएको छ । श्रवण कुमारका बुबाआमाको आँसुबाट उत्पत्ति भएको मानिएको आँधीखोलाको पछिल्लो समय जथाभावी उत्खनन् गर्ने कार्यले खोलाको सतह घट्दै जाँदा अस्तित्व संकटमा पर्दै गएको हो । सहायक खोलाहरूको मुहान सुक्दै जाँदा आँधीखोलाको अस्तित्व थप संकटमा पर्ने खतरा बढेको छ ।

बजारबाट निस्कने ढलहरू सोझै खोलामा मिसाउँदा प्रदूषण बढ्दै गएको छ । समयमै यसको संरक्षणमा ध्यान जानुपर्नेमा आवाज उठ्न थालेको छ । समयमै ध्यान नदिने हो भने आँधीखोलाको सभ्यता संकटमा पर्ने देखिन्छ । मानव सभ्यतासँग जोडिएको, ऐतिहासिक र पौराणिक महत्त्व बोकेको आँधीखोला पछिल्लो समयमा दोहनको सिकार बन्दै जाँदासमेत रोकथाम र संरक्षणमा स्थानीय सरोकारवालासमेत मौन छन् ।

खोलाबाट जथाभावी रूपमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको दोहन रोक्नुपर्ने अवस्था छ । आँधीखोला स्याङ्जाकै गहना र सभ्यतासँग जोडिएकाले यसको संरक्षणका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्ने बताइए पनि स्थानीय तह भने उत्खनन्मै सक्रिय देखिन्छन् । पुतलीबजार, भीरकोट, वालिङ, गल्याङ नगरपालिका तथा आँधीखोला र कालिगण्डकी गाउँपालिका हुँदै आँधीखोला बग्छ । उत्पत्ति भएको अन्धाअन्धी दहदेखि आँधीमुहान (मिर्मी) पुग्दासम्म जिल्लाका मुख्य–मुख्य बजार खोला किनारमा अवस्थित छन् ।

स्थानीय तहले ठेकेदार कम्पनीमार्फत नदीजन्य पदार्थ गिट्टी, बालुवा, ढुंगा उत्खनन् गर्ने गरे पनि अवैध रूपमा उत्खनन् गर्ने क्रम बढ्दो छ । एकातर्फ पालिकाले ठेक्का लगाएर उत्खनन् गरिरहेका छन् भने अर्काेतर्फ अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ गिट्टी, बालुवा, ढुंगालगायतका सामग्रीको चोरी निकासी बढ्दै गएको बताइन्छ । असोजदेखि जेठसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न पाउने र स्थानीय तहको आम्दानीको बलियो स्रोत भए पनि यसको उत्खनन् रोकिएको छैन ।

आँधीखोलालाई स्थानीय तहहरूले कमाई खाने भाँडो मात्र बनाएको सर्वसाधारणको आरोप छ । आँधीखोलाको दोहन मात्र भयो संरक्षणमा ध्यान दिइएन भनेर गत वर्ष यहाँका नागरिक आन्दोलित भएका थिए । आँधीखोलाबाट क्रसर उद्योगलाई मात्र फाइदा पुगेको नदी संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष मेघ आले बताउँछन् । पुतलीबजार, भीरकोट, वालिङ र गल्याङ नगरपालिक र आँधीखोला गाउँपालिकाले आँधीखोलाबाट वर्षेनी करोडौं रकम राजस्व संकलन गर्ने गरेका छन् । राजस्वबाट प्राप्त रकम नगन्य मात्रामा संरक्षणमा खर्च गरेको देखिन्छ ।

अत्यधिक उत्खनन्ले जलवायु परिवर्तन र अन्य विपद् निम्तिन थालेको विज्ञहरूको भनाइ छ । नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधिको दफा १२ अनुसार नदीजन्य पदार्थको दररेट राजस्व र बाडफाँटमा १० प्रतिशत नदी संरक्षणमा छुट्याउनुपर्ने प्रावधान छ, तर सबैले त्यसो गरेको पाइँदैन । यहाँका आँधीखोला गाउँपालिका, पुतलीबजार, भीरकोट, वालिङ र गल्याङ नगरपालिकाले मात्रै खोलाबाट वार्षिक रूपमा ६ करोडको हाराहारीमा राजस्व संकलन गर्ने गरेका छन् ।

गत वर्ष भीरकोटले तीन करोड २५ लाख, वालिङले एक करोड १३ लाख, पुतलीबजारले एक करोड १० लाख, आँधीखोला गाउँपालिकाले २८ लाख र गल्याङ नगरपालिकाले २२ लाख आँधीखोलाबाट राजस्व संकलन गरेको देखिन्छ । वार्षिक तीन करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको भीरकोटले अहिले झण्डै तीन करोडको लगानीमा आँधीखोलामा दुई किमिभन्दा बढी तटबन्ध गरेको छ । सिँंचाइ कार्यालयको सहकार्यमा तटबन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको नगरप्रमुख गोविन्दकुमार कर्माचार्यको भनाइ छ ।

वार्षिक एक करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने गरेको वालिङले आँधीखोला करिडोर निर्माणमा ध्यान दिएको पाइन्छ । आँधीखोलाबाट एक करोड राजस्व संकलन हुदाँ वार्षिक रूपमा दुई करोडभन्दा बढी करिडोर निर्माणमा बजेट छुट्याउने गरेको वालिङले जनाएको छ । आन्तरिक राजस्व उठाउन पहल नगरेको भन्दै महालेखा परीक्षणले ताकेता गरेपछि नदीजन्य पदार्थमा ठेक्का लगाएको बताउने आँधीखोला गाउँपालिकाले खोला छेउछाउका कुलो मर्मतमै ५५ लाख खर्च गरेको देखिन्छ ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्ले खोला गहिरिएर जाँदा कुलो तथा सिंँचाइका लागि झन धेरै खर्च गर्नुपरेको इन्जिनियर प्रकाश पौडेलको भनाइ छ । गल्याङले पनि आँधीखोलामा माछा संरक्षणमा ध्यान दिएता पनि आँधीखोला संरक्षणका लागि खास्सै बजेट छुट्याएको पाइँदैन । आँधीखोलाबाट वार्षिक रूपमा एक लाख ७० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने गरिएको पालिकाको तथ्यांकमा देखिन्छ । करिब दुई लाख घनमिटर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन अनुसार उत्खनन् भएको मात्रा हो ।

लुकिछिपी हुने अवैध उत्खनन्को गणना गर्दा आँधीखोलाबाट मात्र वार्षिक दुई लाख ५० हजार घनमिटरभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् हुने गरेको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार भीरकोटले गत वर्ष ८९ हजार ९६० घनमिटर, पुतलीबजारले ३४ हजार तीन सय ८ घनमिटर, वालिङले ३३ हजार १५६ घनमिटर, आँधीखोलाले सात हजार पाँच सय घनमिटर र गल्याङले पाँच हजार पाँच सय घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको तथ्यांक छ ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्यविधिको दफा ५ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् संकलन र बिक्री गर्ने स्थानीय तहले त्यसरी उत्खनन् संकलन गर्नुअघि प्रचलित कानुनबमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहहरूले नाममात्रको मूल्यांकन गर्ने गरेको आरोप छ । विकासमा सारथी बनेको आँधीखोला संरक्षणमा सबैको ध्यान जानुपर्नेमा आम सर्वसाधारणको सुझाव छ । समयमै आँधीखोला संरक्षणमा तीनै तहका सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

अन्यथा भावी पुस्ताका लागि ठूलो संकट निम्तिने छ । ‘आँधीखोलामा पहिला पानीमुनि देखिने ढुंगा अहिले धेरै माथि आइसकेका छन्, जथाभावी रूपमा खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् कार्यबाट निम्तिएको संकट हो,’ जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख खड्कराज सुवेदी भन्छन्, ‘स्थानीय तहहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी हचुवाको भरमा उत्खनन् गरेर स्थानीय तहहरू रोयल्टीको लोभमा पर्दा आँधीखोला मासिँदैछ ।’