उद्योगका अधिकांश कार्यक्रम अलपत्र

काठमाडौं– सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ‘उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास’का क्षेत्रमा १७ बुँदे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारे पनि अधिकांशको कार्यान्वयन हुन सकेन । नयाँ बजेट निर्माणको तयारी भइरहँदा अघिल्लो वर्ष घोषणा गरिएका कार्यक्रमको प्रगति भने निराशाजनक देखिएको छ ।

बजेटमा अध्ययन–अनुसन्धान नै नभएका नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि कुनै पहलकदमी नलिने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति चालु आर्थिक वर्षमा पनि भएको हो । सरकारले औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि भन्दै ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यतिमात्र नभई उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थप ७ अर्ब पनि विनियोजन भएको थियो । यसअन्तर्गत आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्ने तथा उत्पादनलाई रोजगारीसँग आवद्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयनमै आउन सकेनन् ।

औद्योगिक क्षेत्रमा चालु आवलाई नीतिगत सुधारको प्रस्थानविन्दुको वर्ष मानिए पनि बजेटमा घोषणा भएका नीतिहरुमा कुनै सुधार आउन सकेको देखिँदैन । बजेटमा उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गरिने उल्लेख थियो । यसअन्तर्गत औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमित गर्ने) ऐन, दामासाही ऐन, श्रम ऐन, औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली र हेजिङ नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गरिने उल्लेख छ । यस्तै, डेरिभेटिभ सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने र वन ऐन तथा जग्गा प्राप्ति ऐनलाई समयानुकूल बनाई लगानी सहजीकरण गरिने उल्लेख छ ।

यसैगरी बजेटमा कम्पनी ऐनमा संशोधन गरी दर्ता, नियमन र खारेजी प्रक्रिया लगायतका कार्यलाई सरलीकृत गरिने तथा बौद्धिक सम्पत्ति र उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । सरकारले यसबीचमा कानुनमा व्यापक सुधार गरे पनि बजेटमा उल्लेख भएको कम्पनी ऐनबाहेक कुनै पनि नीतिमा फेरबदल गरेको छैन । यसरी बजेटको व्यवस्थाभन्दा तत्कालीन आवश्यकता हेरेर नीतिगत सुधारमा पहलकदमी लिएको सरकारले बजेटलाई भने कुनै प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने घोषणा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यका अनुसार चालु वर्षको बजेट समग्रमा राम्रो थियो तर कार्यान्वन हुन नसक्दा बजेटमा उल्लेख हुनु वा नहुुनुको खासै अर्थ हुँदैन । ‘बजेट आएपछि हामी उत्साहित थियौं । अर्को बजेट आउने बेला भइसक्यो, तर चालु वर्षको बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन नै हुन सकेनन्,’ उनले भने, ‘विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा बजार चलायमान भएन, उद्योग व्यवसाय चल्न नसक्दा राजस्व पनि बढ्न सकेन । लगानीको वातावरण बन्ला भन्ने अपेक्षा जुन रुपमा गरिएको थियो, त्यसो हुन सकेन ।’ अब आउने बजेट यथार्थपरक र कार्यान्वयन भई नतिजा देखिने खालको होस् भन्ने उनको अपेक्षा छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा समुदायको साझेदारीमा उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन हुने भनिएकोमा यसको प्रगति शून्य अवस्था रह्यो । अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ पनि चालु आवमा कार्यान्वयनमा आएन । मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने भनिएकोमा यसमा पनि ठोस प्रगति हासिल भएको छैन । उत्पादनमूलक उद्योग र पर्यटन उद्योग स्थलसम्म पहुँच मार्ग, प्रसारणलाइन, नियमित विद्युत सेवा र इन्टरनेट सेवा लगायतका पूर्वाधार पुयाउन सरकारबाट साझेदारी गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि भने बनेको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरेका थिए । यसअनुसार कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडिबुटी र सुदूरपश्चिमलाई आर्थिक हब बनाइने भनिएको थियो । कुनै अध्ययनबिना ल्याइएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा समेत प्रवेश गरेन ।

बजेटले निकै महत्वाकांक्षी परियोजनाका रुपमा अघि सारेको ‘गण्डकी त्रिभुज’ पनि अलपत्र परेको छ । आर्थिक वृद्धिका सम्भावनाका क्षेत्रलाई समेटी एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर–बुटवल–पोखरा र मुग्लिन–भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना अघि सारिएको थियो । यो परियोजना अन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिने भनिए पनि सडक पूर्वाधार निर्माण पूरा नहुँदा सास्ती खेपिरहेका स्थानीय र व्यवसायीले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् ।

गण्डकी त्रिभुजमा पर्ने निर्माणाधीन नारायणघाट–बुटवल र मुग्लिन–पोखरा सडक खण्डको विस्तार कार्य चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने भनिए पनि असम्भव देखिएको छ । बुटवल–पोखरा सडक खण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा स्तरोन्नति गरिने योजनाको कार्यान्वयन नै सुरु भएको छैन । त्रिभुजका तीनवटै कोरिडरमा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक यातायात सञ्जाल निर्माण गरिने भनिए पनि त्यसमा कुनै प्रगति छैन । यस परियोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमुना परियोजनाको रूपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न २ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा घोषणा भएको र त्यसपछि कुनै चर्चा नभएको अर्को विषय हो– गलैंचा करिडोर । निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपासको क्षेत्रलाई नेपाली गलैंचा कोरिडोरको रूपमा विकास गरिने भनिएको थियो । सार्वजनिक निकायले नेपालमा बनेको गलैंचा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भन्दै उद्यमी आकर्षित गर्न खोजिए पनि यसको कार्यप्रगति शून्य छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा सल्यान–रुकुमको शारदा नदी आसपासको क्षेत्रलाई कृषि कोरिडोर, जुम्लाको हिमा नदी र तीला नदी आसपासको क्षेत्रलाई मार्सी धान कोरिडोर, बाराको कोल्बीदेखि सिमरौनगढ सडक आसपास क्षेत्रलाई माछा कोरिडोरको रूपमा विकास गरिने घोषणा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ कञ्चनपुरको दैजी, बाँकेको नौवस्ता र रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य सुरू गरिने बजेटमा भएको घोषणालाई भने पछिल्लो सरकारले समेत अपनत्व लिएका कारण केही प्रगति हासिल भएको छ । औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिने घोषणामा भने कुनै उपलब्धि हासिल भएको छैन । मकवानपुरको मयुरधाप र चितवनको शक्तिखोर लगायतका औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन गरिने योजना कागजमै सीमित रहेको छ ।

स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्टअप बोर्ड गठन गर्नेदेखि प्रत्येक प्रदेशमा बिजनेस इन्क्युवेसन सेन्टर सञ्चालन गर्नेजस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा काठमाडौंको चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण गरिने कार्यक्रममा कुनै प्रगति देखिँदैन । बजारको मागअनुसार उत्पादक क्षेत्रको संलग्नतामा कार्यस्थलमा आधारित अप्रेन्टिशीप कार्यक्रम सञ्चालन गरी सीप र रोजगारीलाई आवद्ध गरिने कार्यक्रम भने कार्यान्वयनमा आएको छ ।

वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव रविशंकर शैंजुले प्रगति नै नहुने कार्यक्रम बजेटमा राखेर लोकप्रिय हुनमात्रै खोजेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘कार्यक्रम घोषणा हुन्छ तर नतिजा देखिँदैन । बजेटमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वनय नहुँदा जनताको विश्वास बजेटप्रति घट्छ ।’