आगामी वर्षको बजेटका लागि पृष्ठपोषण

नेपालको सरकारी वित्तमा आन्तरिक राजस्व परिचालन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको, सरकारी ऋणको मात्रा बढेर २४ खर्ब हाराहारीमा पुगेको र लामो समयपछि करबाट उठेको राजस्वले सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता पनि भुक्तानी गर्न नसकेको जस्ता सन् १९८० को दशकमा देखा परेको समस्या फेरि दोहोरिएको छ । यद्यपि, सन् १९८० को दशकको समस्या र अहिलेको समस्याको प्रकृति भने मिल्दो खालको देखिँदैन । ब्याजदर वृद्धिका कारणले र सरकारले गत आर्थिक वर्षमा आयातमा गरेको नियन्त्रणको कारणले अर्थव्यवस्थाको वस्तु तथा सेवा र सम्पत्ति बजारको कारोबारमा शिथिलता आएको छ । राष्ट्रिय उत्पादनमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको उपभोग क्षेत्रमा कमी आएको छ । अब आउने बजेटले एकातिर राजस्व परिचालनमा छलाङ मार्नुपरेको छ भने अर्कातिर वस्तु तथा सेवाको बजार र सम्पत्ति बजारलाई चलायमान बनाउन आवश्यक पाइला चाल्नैपर्ने भएको छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, उपभोग बढाउन प्रोत्साहन दिने खालका नीति आगामी बजेटले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

भारतको बजेटबाट पनि हामी केही कुरा सिक्न सक्छौँ । भारतले एकातिर पुँजीगत खर्चको मात्रा बढायो भने अर्कातिर मध्यमवर्गलाई उपभोग खर्च बढाउने खालको बजेट कार्यान्वयन गर्‍यो । यसका साथै विश्व बैंकको हाल नाम परिवर्तन गरिएको डुइङ बिजनेस सूचकांकमा आफ्नो स्थान माथि उकास्नका लागि धेरै आर्थिक सुधारका कदमहरू चाले र यसलाई राज्यस्तरसम्मै विस्तार गरे । यसले गर्दा भारत विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र मात्र बनेन कि विश्वमा उदीयमान देशहरूमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने देशमा उभिन पुग्यो र अहिले चीन र अमेरिकाको व्यापार युद्धबाट लाभ लिन चीन जोड एकको नीतिबाट समेत लाभ लिन कस्सिएर अगाडि बढेको देखिन्छ ।

आयकरतर्फ हेर्ने हो भने पारिश्रमिक करबाट उठ्ने रकम अरू करबाट उठ्ने रकमभन्दा बढी नै देखिएको छ र यो आयकर व्यवस्थाले अपनाएको अग्रिम करकट्टीको परिणाम मान्न सकिन्छ । धेरै पारिश्रमिक आय मात्र हुने करदाताहरूले पुँजी, संगठन र स्थिर सम्पत्तिबाट प्राप्त भाडा वा लगान रकममा पारिश्रमिक आयभन्दा कम कर लगाउने गरेको गुनासो नगरेका होइनन् र विश्वका धेरै देशमा आयकर खारेजीको माग पनि नभएको होइन । नेपालको आयकर दरलाई अहिले विश्वकै उच्च कर दरहरूमध्ये एक मान्ने गरिन्छ । अहिले धेरै देशमा आयकरको दरलाई एकल अंकको दरमा झार्नुपर्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको पाइन्छ ।

संस्थागत आयकरतर्फ हेर्ने हो भने नेपालले अहिलेको २५ प्रतिशतको निकायलाई लगाउने करको दरमा पुनरावलोकन गर्नैपर्ने भएको छ । ओइसिडी र यसका सदस्य देशहरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र खास गरेर सूचना प्रविधिमा काम गर्ने ठूला कम्पनीहरूबाट हुने नाफा स्थानान्तरण र कराधार क्षयीकरण, डिजिटल कारोबारबाट हुने कर छलीको समस्या समाधान गर्न संस्थागत आयकरको दर १५ प्रतिशतमा झार्ने गरी धेरै देश आफ्नो संस्थागत आयकर ऐनको व्यवस्थामा संशोधन गरिसकेको छ । भारतले पनि आजभन्दा दुई वर्षअगाडि नै नयाँ कम्पनीहरूका लागि १५ प्रतिशतको संस्थागत आयकर लगाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । यस सम्बन्धमा नेपालको आयकर व्यवस्थामा पनि संस्थागत आयकरको दर १५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने र कम्पनीहरूलाई ह्रास कट्टी र अन्य तरिकाले दिँदै आएका छुट सुविधाहरूलाई निर्मूल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विगत केही समय अगाडिदेखि नेपालमा पनि फुटबलमा विदेशी खेलाडीहरू आबन्धन गर्ने र क्रिकेटमा नेपाली खेलाडीले विदेशमा गएर क्रिकेट म्याचहरू खेल्ने चलन बढेको छ । यसले खेलको माध्यमबाट धनाढ्यहरूको संख्या बढ्ने सम्भावना बढेको छ । यस्ता खेलाडीहरूलाई कर लगाउने विषय अहिलेको आयकर ऐनले समेटेको भए तापनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कर प्रशासन बढी सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । इकोनोमिस्ट पत्रिकाअनुसार अमेरिकाका केही राज्यले अर्को राज्यबाट आएको पेसेवर खेलाडीलाई समेत थप कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।

आयकरलाई संवेदनशील कर मानिन्छ । करको दर बढाउने होइन, यसका आधार विस्तार गरेर कर राजस्व बढी उठाउनुपर्छ भन्ने विश्व मान्यतामा नेपाल पनि चलेको छ र यो कुरालाई नेपालले अपनाएको आयकर व्यवस्था र मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवस्थाले स्पष्ट रूपमा देखाइरहेको छ । करको क्षेत्रमा आगामी बजेटले एकातिर कर व्यवस्थाको स्थिरतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ भने अर्कातिर यसले अहिलेको करदाता सेवामा बढी जोड दिने, सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने र करसम्बन्धी सूचनाको विश्लेषण गरी कर परिपालना गराउने कार्यमा बढी उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको संकलन बढाउने भनेको सरकारी सेवाको गुणस्तर बढाउनु हो ।

अहिले नेपालको कर प्रशासन अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्थामा सहभागी हुने विषयमा द्विविधाको स्थितिमा रहनुपरेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्थामा सहभागी हुने हिसाबले केही वर्षअगाडि नेपालले अडिस कर इनिसियटिभ्समा भाग लिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । हालसम्म नेपालले ११ वटा देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेको बाहेक नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्थामा सहभागिता निकै न्यून रहेको पाइन्छ । नेपालले सन् २०१८ मा एसियाली बैंकले गरेको यस क्षेत्रको कर प्रशासनहरूको तुलनात्मक अध्ययनमा समावेश भएकोमा सन् २०२१ मा समावेश भएको देखिँदैन । नेपाल ओइसिडीको इन्क्लुसिभ फ्रेमवर्कमा सदस्य रहेको पनि पाइँदैन । यसबाट अहिले बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी र ठूला डिजिटल कम्पनीहरूले गर्ने नाफा स्थानान्तरण र कर योजनालाई सम्बोधन गर्न नेपाललाई सहज हुनेछैन । यसका लागि पनि नेपालले आफूसँग बढी व्यापारिक कारोबार हुने देशहरूसँगको दोहोरो करमुक्तिको सम्झौता बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

अहिलेको सञ्जालीय अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जमानामा यस प्रकारको आइसोलेनिज्म अर्थव्यवस्थाका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सन् २०२३ मा अफ्रिकी देशहरूको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय कर सहयोग संरचना नामक नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्थासम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको थियो र यसमा पहिला ओइसिडीको समावेशी संरचनामा सही गर्ने धेरै देशले सही गरिसकेको पाइन्छ । हाम्रो छिमेकी देश भारतलगायत अरू एसियाली देशहरूले यसमा सही गरिसकेको देखिन्छ । नेपालले अहिलेसम्म यसलाई अनुमोदन गरेको देखिँदैन । नेपालले आफ्नो आयकर ऐनमा दोहोरो करमुक्तिसम्बन्धी प्रावधानको व्यवस्था गर्दा युन ट्याक्स कन्भेन्सन अन डबल ट्याक्स कन्भेन्सनबाट धेरै सहयोग लिएको देखिन्छ र मूल्य हस्तान्तरणको निर्देशिका, २०८१ को तयारीमा पनि युन गाइड अन ट्रान्सफर प्राइसिङ गाइडलाइनबाट धेरै सहयोग लिएको छ । सन् २०२७ मा मात्र युएन फ्रेमवर्क अन इन्टरनेसनल ट्याक्स कोअपरेसन कार्यान्वयनमा आउने र अहिले सम्झौता वार्ताहरू चलिरहेकाले नेपालले पनि सहभागिता जनाउने सम्बन्धमा गृहकार्य सुरु गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालले दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेका देशहरूमा मोरिसस पनि पर्छ र यसलाई विश्वमै एउट कर लुकाउने देशको रूपमा चिन्ने गरिन्छ । भारतले पनि यो देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेको थियो, तर मोदी सरकारले केही वर्षअगाडि नै यो कर सम्झौता पुनरावलोकन गरिसकेको छ । त्यसकारण आगामी बजेटले यो विषयतर्फ पनि आवश्यक पाइला चाल्नु आवश्यक देखिन्छ । कोभिड महामारी, २०२० पछि संसारका धेरै देशमा मात्र होइन कि संघीय देशका राज्यहरूसमेत नयाँ करको स्रोतहरू खोज्दै हिँडेको पाइन्छ र यो महामारीपछि विश्वमा धनाढ्यहरूको संख्या बढ्ने क्रम जारी छ । यसैलाई ध्यानमा राखेर धेरै देशमा सम्पत्ति हस्तान्तरण कर लगाउने कि भन्ने विषयमा बहस प्रारम्भ भएको छ । नेपालमा पनि आर्थिक सुधार आयोगले यो विषय उठान गरेको देखिन्छ । यो विषयमा यही वर्षको बजेटमा व्यवस्था गर्न नसके तापनि आगामी दिनहरूमा अध्ययन र विश्लेषण व्यवस्था गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालमा हरेक वर्ष प्रस्तुत हुने बजेटले आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनहरूमा परिवर्तन हुने गर्छ । सुरुमा आयकर ऐनमा प्रयुक्त शब्दहरूलाई लिएर धेरै आलोचना भए तापनि आयकर ऐन, २०५८ मा राखिएका प्रावधानहरूलाई दीर्घकालीन सोचअनुसार राखिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ पनि एउटा आदर्श मूअकको परिकल्पना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो र अन्तःशुल्क ऐन त विश्वमै एउटा नियन्त्रणमुखी ऐन हुने भएकाले सोहीबमोजिम नेपालमा पनि कार्यान्वयन हँुदै आएको छ । विश्वमा सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तन, आर्थिक गतिविधिको आयतन र प्रकृतिमा आएको परिवर्तन, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको कारोबार स्थलहरूमा आएको परिवर्तन र नयाँ उदीयमान देशहरूको आगमन र अमेरिकाले अपनाएको संरक्षण व्यापार नीतिको कारणले देखा परेको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नेपालले पनि नयाँ आयकर ऐन र मूअक ऐन तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आइसकेको देखिन्छ ।