सेता हात्ती, पाल्नु कि फाल्नु !

नागरिकको दैनिक जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ एवम् सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, विकासका पूर्वाधार तयार गर्ने, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, निजी क्षेत्रको विकासका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने तथा समतामूलक राज्यको स्थापना गरी सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन गर्नेलगायतका उद्देश्यले नेपालमा वि. सं. १९९० को दशकदेखि सार्वजनिक संस्थानको स्थापनाको सुरुवात भएको थियो । पहिलो सार्वजनिक संस्थानको रूपमा वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापना गरिएको थियो । हाल अस्तित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको संख्या ४४ छ ।

वि.सं. २०८० को असार मसान्तसम्म कायम रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये कम्पनी ऐनबमोजिम स्थापना भएका ३३ वटा, विशेषज्ञ ऐनबमोजिम स्थापना भएका ७ वटा, सञ्चार संस्थान ऐनबमोजिम स्थापना भएका २ वटा, सहकारी ऐनबमोजिम स्थापना भएको १ वटा र संस्थान ऐनबमोजिम स्थापना भएको १ वटा रहेका छन् । यी संस्थानहरूमा सरकारले कुल ६ खर्ब ६१ अर्ब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यी संस्थानहरूमा ३२ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थानमा सबैभन्दा बढी १३ हजारभन्दा बढीले र सामाजिक क्षेत्रका संस्थानमा सबैभन्दा कम १ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । हालसम्म १८ वटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिएका छन् भने १२ वटा खारेजीमा परेका छन् ।

सार्वजनिक संस्थानले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, दुर्गम क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्नेजस्ता कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । यद्यपि, नीतिगत र व्यवस्थापकीय कमजोरीहरूका कारण पछिल्लो समय सार्वजनिक संस्थानको कार्यकुशलता अथवा कार्यसम्पादन निराशाजनक रहेको पाइन्छ । कतिपय सार्वजनिक संस्थान राज्यका लागि सेतो हात्तीजस्तै भएका छन् । सरकारको व्ययभार बढेकाले यस्ता संस्थान खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ । सेता हात्तीलाई पाल्ने कि फाल्ने भन्ने बहस पनि हुने गरेको छ ।

अहिलेको उदार अर्थव्यवस्थाको सिद्धान्तले प्रश्रय पाइरहेको अवस्थामा व्यापारीले व्यापार गर्ने, उद्योगीले उद्योग खोल्ने हो, सरकारले व्यापार, उद्योग सञ्चालन गर्ने होइन भन्ने मान्यता पनि छ । सरकारले उद्योग र व्यापार सञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने अथवा सहजीकरण गर्ने हो । ऐन र नीतिद्वारा उद्योग र व्यापार सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्ने काम सरकारले गर्ने हो । यद्यपि, नागरिकलाई सरल, सुलभ र सहज सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको आफ्नै महत्व छ । नाफाभन्दा सार्वजनिक हितलाई प्रमुख उद्देश्यले स्थापित सार्वजनिक संस्थानहरूबाट अधिकतम नागरिक लाभान्वित हुनपर्नेमा त्यस्तो नभई राजनीतिक स्वार्थबाट बढी प्रभावित भइदिँदा सार्वजनिक संस्थानप्रति नकारात्मक भाष्यको निर्माण हुन थालेको हो ।

पछिल्लो समय सरकारले लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानहरू सेतो हात्ती बन्दै गएपछि व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका पाँच सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोग’ ले हालै सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै केही सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्न पनि सुझाव दिएको छ । खारेज गर्न सुझाव दिइएका सार्वजनिक संस्थानहरूमा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रा. लि. रहेका छन् । सञ्चालनमा आउन सक्ने नदेखिएपछि यी कम्पनीहरूको नाममा रहेका अचल सम्पत्ति सरकारका नाममा ल्याई व्यवस्थापन गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । यसैगरी हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका केही हिस्सा सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न पनि सुझाइएको छ ।

समस्यामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज गर्नु नै समाधान पक्कै होइन । सार्वजनिक हितका लागि स्थापना गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज हुँदा ती संस्थानको सेवाबाट लाभान्वित हुँदै आएका जनता प्रभावित हुन्छन् । तिनले उत्पादन गर्ने वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति प्रभावित हुन्छ । अन्ततः आयातमाथि दबाब पर्छ । यसै पनि आयातमा भइरहेको उच्च वृद्धिले वैदेशिक व्यापारघाटा उच्च भई अर्थतन्त्र नै जोखिममा परिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्दा यसको दूरगामी असर नेपाली अर्थतन्त्रमाथि नै पर्नेछ । हातमा रोग लागे उपचार खोज्नुपर्छ, हातै काटेर फाल्नु समाधान होइन । समस्याग्रस्त सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने होइन, समस्याको कारण खोज्नुपर्छ र त्यसको निदान र निराकरण खोज्नुपर्छ । यसरी सार्वजनिक संस्थानको कार्यसम्पादन निराशाजनक हुनु अथवा सार्वजनिक संस्थान एकपछि अर्को गर्दै धराशायी बन्दै जानु र सरकारका लागि बोझ मात्रै बन्दै जानुमा राजनीतिक दबाब र प्रभाव मुख्य कारणका रूपमा रहेको पाइन्छ ।

कुनै समयमा सार्वजनिक संस्थानहरूले देशभित्र आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भए तापनि समयक्रममा यिनीहरूको व्यवस्थापनमा अनेकौँ कमजोरी देखिएको कुरालाई सरकारले नै स्वीकार गरेको अवस्था छ । सार्वजनिक हितका लागि स्थापना गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा र्‍हास आएको, उत्पादन, उत्पादकत्व, सेवाप्रवाह र समग्र वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक हुन नसकेको तथ्यलाई पनि स्वीकार गरिएको छ । हाल कायम रहेका ४४ मध्ये २६ वटा संस्थान नाफामा छन् भने १५ वटा घाटामा छन् । तीनवटा संस्थान निजी क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर थप नोक्सानीबाट जोगिन कारोबार नै ठप्प पारी बसेका छन् । यस्ता संस्थानहरूको व्ययभार सरकारले नै बेहोरिरहेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक संस्थानहरूको खस्कँदो अवस्थामा तत्काल सुधारको आवश्यकता छ । यद्यपि, सुधारका कदम चाल्नुअघि संस्थानहरू यस्तो हालतमा पुग्नुका कारणहरू पहिल्याउनु नितान्त आवश्यक छ ।

कार्यसम्पादनमाथि सरकारी हस्तक्षेप र कर्मचारीहरूको कामचोर प्रवृत्ति तथा भ्रष्टाचारी मनोवृत्ति नै संस्थानहरूको स्थिति धराशायी हुँदै जानुको मूल कारण रहेको तथ्यलाई बिर्सन सकिँदैन । हरेक ठूला नेतालाई गाडी र इन्धनलगायतका सुविधा दिनैपर्ने बाध्यता र ओहदामा बसेका पदाधिकारीहरूमा पनि नेतालाई रिझाएर कुर्सी जोगाउने र कमाउने प्रवृत्तिले गर्दा संस्थानहरू धराशायी बन्दै गएका हुन् । हरेक पटक सरकार परिवर्तनसँगसँगै संस्थानका प्रमुख पदाधिकारीहरू पनि परिवर्तन हुने पुरानै प्रवृत्ति कायम छ । यसले गर्दा त्यस्ता पदाधिकारीले विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा आस्था राख्ने र राजनीतिक पार्टीकै निर्देशनलाई आज्ञा शिरोपर गर्छन् ।

संस्थानले लागू गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरू राजनीतिक पार्टी वा राजनीतिक पार्टीले नियुक्त गरेको प्रमुख पदाधिकारीको राजनीतिक स्वार्थअनुरूप नै कार्यान्वयन हुने हुँदा त्यस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू जनोपयोगी ढंगले प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुने गरेका छैनन् । जसले गर्दा संस्थानहरू व्यावसायिकसमेत बन्न सकेका छैनन् र संस्थानको वित्तीय कार्यकुशलतामा पनि कुनै सुधार आउन सकेको छैन । राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता खुसी पार्न र पार्टी चलाउन सहयोग प्राप्त गर्ने अभीष्टले प्रेरित भई सार्वजनिक संस्थानहरूमा प्रमुख पदाधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त गर्ने परिपाटीले गर्दा अनावश्यक रूपमा भर्ती गरिएका कर्मचारीको बोझले त्यस्ता सार्वजनिक संस्थानहरूमा वित्तीय भार निरन्तर बढ्दै गएको छ, तर उत्पादकत्व भने र्‍हासोन्मुख छ ।

सुधारको प्रयासका बाबजुद पनि वित्तीय सुधार हुन नसकेका र निरन्तर घाटामा चल्ने संस्थानहरूको संख्यामा कमी आउन नसक्नुमा सरकारी नीति तथा कार्यक्रमभन्दा प्रमुख पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप, अनावश्यक कर्मचारी भर्ती, अदक्ष व्यवस्थापन र कर्मचारीहरूको कामचोर प्रवृत्ति नै मुख्य कारणको रूपमा रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक हितको उद्देश्यले स्थापना गरिएका यस्ता संस्थानहरूलाई सेतो हात्ती बन्न नदिनका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनु आवश्यक छ ।

राजनीतिक संरक्षणले गर्दा कर्मचारीहरूमा पदीय जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबोध नहुनु, कार्यसम्पादनको आधारमा पुरस्कृत र दण्डित गर्ने संस्कृतिको विकास नहुनु, आम्दानी र क्षमताभन्दा बढी सुविधा माग्ने प्रवृत्ति र टे«ड युनियनको भूमिका संस्थाको हितभन्दा कर्मचारीको पनि एउटा गुटको स्वार्थ पूरा गर्नमा केन्द्रित रहनुजस्ता कारणले सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यक्षमता र वित्तीय कार्यकुशलतामा दिन–प्रतिदिन र्‍हास आइरहेको छ । यसैको फलस्वरूप संस्थानहरू धराशायी हुने स्थितिमा पुगेका हुन् ।

निजी प्रतिष्ठानहरूले दिन–प्रतिदिन प्रतिस्पर्धी क्षमताको वृद्धि गरिरहेका छन् । आधुनिक सूचना र प्रविधिको प्रयोग गर्दै उत्पादन र उत्पादकता क्षमता पनि बढाइरहेका छन् । मानव संसाधनलाई पनि दक्ष र प्रतिस्पर्धी क्षमतायुक्त र व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउँदै प्रतिष्ठानको समग्र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा निजी प्रतिष्ठानहरू निरन्तर लागिरहेका छन् । प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकासले गर्दा निजी प्रतिष्ठानहरू आफ्नो अस्तित्व रक्षामा सक्षम मात्रै बनेका छैनन्, प्रगतिको सोपान पनि चढिरहेका छन् । तर, सार्वजनिक संस्थानहरू भने राजनीतिक प्रभाव र दबाबका कारण दिन–प्रतिदिन कमजोर बन्दै गइरहेका छन् । व्यवस्थापकीय कमजोरी र वित्तीय कार्यकुशलताको कमीले गर्दा सरकारी संस्थानहरू प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रनु त कहाँ हो कहाँ, अस्तित्व रक्षामै पनि असफल बनिरहेका छन् । धेरैवटा सार्वजनिक संस्थान धराशायी हुँदै जानुमा राजनीतिक प्रभाव र दबाबले सिर्जना गरेको अव्यवस्थापन र त्यही अव्यवस्थापनको कारण वित्तीय कार्यकुशलता कमजोर हुँदै जानु मुख्य कारणका रूपमा रहेको पाइन्छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूमा अरू जे–जस्तासुकै नीतिगत सुधारका प्रयास गरिए तापनि जनशक्ति व्यवस्थापनमा सुधार गरी दक्ष, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउने, आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवद्र्धनको प्रयास गर्ने, संरचनागत सुधार गरी सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी र मितव्ययी बनाई सेवाप्रदायकलाई उत्तरदायी बनाउने, वित्तीय व्यवस्थापनमा सुदृढीकरण र आर्थिक अनुशासन तथा जवाफदेहिता कायम गर्ने र संस्थानलाई राजनीतिक प्रभाव र दबाबमुक्त बनाउने जस्ता केही मूलभूत परिवर्तन र सुधार नगरी सार्वजनिक संस्थानको कार्यक्षमता र वित्तीय कार्यकुशलतामा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।