सुक्खा बन्दरगाह निर्माण पन्ध्र सय रुख कटान

महेन्द्रनगर– कञ्चनपुरको महाकाली पारि दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाहका लागि रुख कटान सुरु गरिएको छ । दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ मा पर्ने मायापुरी सामुदायिक वनमा सुक्खा बन्दरगाहका निमार्णका लागि रुख कटानको काम सुरु भएको हो । इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले ठेक्का प्रक्रियाबाट रुख कटानको काम अघि बढाएको छ ।

ठेक्का सम्झौताअनुसार गत सातादेखि नै रुख कटान सुरु भएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशीष गजुरेलले बताए । गजुरेलका अनुसार दुई महिनाभित्र रुख कटान सक्ने गरी काम भइरहेको छ । ‘अबको दुई महिनाभित्र रुख कटान सकेर निर्माणका लागि जमिन खाली गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘भारतले पनि ठेक्का प्रक्रियामै रहेको जानकारी दिएको छ भने ठेक्का प्रक्रिया सकिँदा हामीले पनि जमिन खाली गरिसक्छौं ।’

उक्त सामुदायिक वन शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने भएकाले निकुञ्ज प्रशासनको रोहबरमा रुख कटानको काम भइरहेको समितिका इन्जिनियर अनिष केसीले बताए । ‘रुख कटान निकुञ्जकै रोहबरमा भइरहेको छ । तर, रुख कटान सुरु हुनेबित्तिकै निकुञ्जबाट खटिएका कर्मचारीको सरुवा भएका कारणले केही ढिलाइ भएको छ ।’

इन्जिनियर केसीका अनुसार रुख कटानका लागि ४० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार मायापुरी सामुदायिक वनमा १ हजार ५ सय ९३ रुख कटान गरिँदै छन् । सुक्खा बन्दरगाहकै लागि नेपाल र भारत दुवैतर्फ पहुँच मार्गदेखि अन्य पूर्वाधार निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । नेपालतर्फ महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुलसँगै गड्डाचौकीदेखि मलेरिया नालासम्म ६ लेनको पहुँचमार्ग निर्माण भइसकेको छ भने भारततर्फ समेत राष्ट्रिय राजमार्गको चक्करपुर क्षेत्रबाट पहुँच मार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।

भारतले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकेको छ । कार्यकारी निर्देशक गजुरेलका अनुसार अहिले मूल्यांकनको चरणमा रहेको छ । भारत सरकारको पूर्ण लगानीमा निर्माण गरिने सुक्खा बन्दरगाहको डीपीआरअनुसार प्रशासनिक भवन, गोदाम, भन्सार, सुरक्षा, क्वारेन्टाइन घर र लोड/अनलोड सेडलगायत निर्माण गरिनेछ । भारतसँगको सम्झौतामा निर्माण सुरु भएको तीन वर्षभित्र सुक्खा बन्दरगाहको काम सकिने समझदारी भएको छ ।

यसका लागि करिब ६ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सुरुमा नेपाल सरकारले नै सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकीसँगै विशेष आर्थिक क्षेत्रसमेत निर्माण गर्ने योजना थियो भने त्यसका लागि गौरीशंकरसँगै मायापुरी सामुदायिक वनको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने थियो । करिब तीन सय बिघा जमिन आवश्यक पर्नेमा अपुग जग्गा स्थानीयबाट समेत अधिग्रहण गर्ने योजना थियो । तर, अहिले एकीकृत जाँच चौकी मात्रै निर्माण हुने भएपछि मायापुरी सामुदायिक वनको २५ हेक्टर मात्रै जमिन आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।