चुहावटले राजस्व मारमा

पछिल्ला तीन वर्षदेखि सरकारको राजस्व असुलीको लक्ष्य र प्राप्तिमा ठूलो खाडल बन्दै आएको छ, जुन चिन्ताको विषय हो । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा सरकारले राखेको राजस्व लक्ष्यको ७७.१९ प्रतिशत मात्र असुली भएको थियो भने गत आवमा झनै घटेर ७४.४३ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको थियो । चालु आवमा पनि यी दुई वर्षभन्दा भिन्न हुने देखिँदैन । वैशाख १५ सम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ६१ प्रतिशत मात्र राजस्व असुली भएको छ ।

यो वर्ष १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाएको सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेको थियो । अहिलेको अवस्थामा यो वर्ष बढीमा १२ खर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली हुने देखिन्छ । १२ खर्ब राजस्व उठे पनि लक्ष्यको ८५ प्रतिशत मात्र पुग्नेछ । तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री बनेको पहिलो वर्षमा भने राजस्व असुली ३५ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको थियो । सायद यति धेरै राजस्व उठेको त्यही एक वर्ष मात्र हो । यो अपवाद मात्र हो ।

यसबाहेक सरकारले जुन वर्ष राजस्वको वृद्धिदर (वास्तविक राजस्व असुलीसँग तुलना गर्दा) २० प्रतिशतभन्दा तल राखिएको छ त्यो वर्ष लक्ष्य हासिल भएको देखिन्छ । जुन वर्ष राजस्व वृद्धिदर उच्च राखिएको छ, ती वर्षहरूमा राजस्व लक्ष्य हासिल भएको देखिँदैन । पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि यही कुराको पुष्टि हुन्छ । आव २०७१–७२ देखि २०७५–७६ सम्मका पाँच वर्षमा लक्ष्यको हाराहारी राजस्व उठेको देखिन्छ ।

यी पाँच वर्षमध्ये दुई वर्ष लक्ष्यभन्दा धेरै र तीन वर्ष हाराहारी उठेको थियो । यी वर्षहरूमा राजस्व वृद्धिदर २० प्रतिशतभन्दा तल राखिएको थियो । यस्तै आव २०७६–७७ मा भने वार्षिक लक्ष्यको ८० प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको थियो । यसपछिका पाँच वर्षमा पनि राजस्व असुलीमा उतारचढाव देखिन्छ । सुरुका दुई वर्ष लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व उठेको छ भने त्यसपछिका दुई वर्ष लक्ष्यको ७५ प्रतिशत हाराहारी मात्र असुली भएको छ । खासमा अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा भएका बेला औसतमा राजस्व वृद्धिदर १५–२० प्रतिशतसम्म हुने गरेको छ ।

तर, बजेट बनाउँदा वृद्धिदर अस्वाभाविक राख्ने गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको राजस्व असुलीसँग तुलना गर्दा सरकारले पछिल्ला दुई वर्षमा क्रमश: ४८ र ३४ प्रतिशतले बढाएर लक्ष्य राखेको देखिन्छ । आव २०७९–८० मा सरकारले ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको थियो । तर, आव २०८०–८१ को बजेट बनाउँदा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राख्यो । यो वास्तविक राजस्व असुलीसँग तुलना गर्दा ४८.५८ प्रतिशतको वृद्धिदर थियो ।

त्यही वर्ष सरकारले १० खर्ब ५८ रुपैयाँ मात्र राजस्व उठाउन सक्यो, जुन लक्ष्यको ७४.४० प्रतिशत थियो । त्यो वर्ष गत वर्षका तुलनामा १ सय १ अर्ब राजस्व बढेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षका तुलनामा १०.५४ प्रतिशतको वृद्धिदर थियो । सरकारले यो वर्ष पनि त्यही गल्ती दोहोर्‍याएको छ, जुन गत वर्ष गरेको थियो । गत आवमा १० खर्ब ५८ अर्ब राजस्व संकलन गरेको सरकारले यो वर्ष फेरि १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यो गत वर्ष उठेको राजस्वको तुलनामा ३४.१२ प्रतिशतले बढी हो ।

खासमा राजनीतिक दबाब र स्वार्थमा अनावश्यक कार्यक्रमहरू राखेर बजेट बनाउँदा आकार बढ्ने गर्छ । आकार बढाएपछि स्रोत जुटाउने दबाबमा पर्ने सरकारले उच्चदरको राजस्व लक्ष्य राख्ने गरेको छ भने वैदेशिक अनुदान र सार्वजनिक ऋण पनि धेरै उठाउने लक्ष्य राखिन्छ । अर्थतन्त्र सुस्त बनेका बेला उच्च दरमा राजस्व असुली हुँदैन भन्ने विषय सरकारमा बस्नेहरूलाई पनि थाहा नभएको पक्कै होइन, तर बजेटको आकार बढाएपछि त्यसअनुसार उच्च राजस्व वृद्धिदर राख्न उनीहरू बाध्य भएका हुन् ।

राजस्व असुली लक्ष्य धेरै राखेपछि त्यसलाई पूरा गर्न सरकारले सबै खालको हत्कण्डा अपनाउनुपर्ने हो । सरकारले त्यो पनि गर्दैन । वर्षौंदेखि अवैध अर्थतन्त्र बढ्दै आएको छ । भारतसँगको खुला सिमाना र भन्सार नाकाहरूको फितलो प्रशासनका कारण चोरीतस्करी मौलाउँदै आएको छ । भन्सार नाकाहरूबाट टनका टन सुन आएबाट पनि चोरीतस्करी कस्तो छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने र आन्तरिक रूपमा भइरहेको कर चुहावट पनि रोक्न सक्ने हो भने सरकारले लिएका राजस्वका लक्ष्य धेरै ठूला होइनन् ।