स्मार्ट सिटीका विशेषता, अवयव र सूचक निर्धारण

काठमाडौं– सरकारले स्मार्ट सिटीका विशेषता, अवयव र सूचक निर्धारण गरेको छ । यही वैशाख १७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्मार्ट सिटीका चार विशेषता (स्तम्भ), २५ अवयव र ८३ वटा सूचक निर्धारण गरेको हो ।

यसले मूलतः नेपालका शहरहरुको ‘स्मार्टनेस’ को अवस्था मापन गर्नेछ । साथै दिगो शहरी विकास हासिल गर्न यसले दिशानिर्देश गर्ने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक एकराज अधिकारीले बताए । सरकारले स्मार्ट सिटी हुनको लागि तोकेका चार विशेषतामा स्मार्ट जनता, स्मार्ट शासन, स्मार्ट पूर्वाधार र स्मार्ट अर्थव्यवस्था रहेका छन् । स्मार्ट जनताअन्तर्गत ५ वटा अवयव रहेका छन् । तिनमा स्वस्थ मानिस, शिक्षा र साक्षरता, डिजिटल समावेशीकरण, लैंगिक सशक्तिकरण र सामाजिक सद्भाव रहेका छन् । यी अवयवलाई मापन गर्ने १३ वटा सूचक रहेका छन् ।

त्यसैगरी दोस्रो विशेषतामा स्मार्ट शासन रहेको छ । यसअन्तर्गत ७ वटा अवयव रहेका छन् । तिनमा अनलाइन सेवा, समावेशीता, पारदर्शिता र उत्तरदायी, शहरी वित्त, क्षेत्रगत योजना र विकास नियमन, शहरी सुरक्षा र विपद् सहने क्षमता रहेका छन् । यी अवयवलाई २१ वटा सूचकमार्फत मापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तेस्रो महत्वपूर्ण विशेषता स्मार्ट पूर्वाधार रहेको छ । पूर्वाधारअन्तर्गत १० वटा अवयव समावेश गरिएको छ । तिनमा अवरोधरहित यातायात, सरसफाइ, एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली, ऊर्जा, आइसीटी पूर्वाधार, प्राकृतिक वातावरण, शहरी भूमि प्रयोगको व्यवस्था, स्वास्थ्य पूर्वाधार, शैक्षिक पूर्वाधार र आर्थिक पूर्वाधार रहेका छन् । यी अवयवलाई मापन गर्न ३५ वटा सूचक निर्धारण गरिएको छ ।

चौथो विशेषतामा स्मार्ट अर्थतन्त्र रहेको छ । यसअन्तर्गत आर्थिक सुविधा (कल्याण), नविनता र उद्यमशीलता, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जना गरी ३ वटा अवयव रहेका छन् । यी अवयवलाई मापन गर्ने १४ वटा सूचक छन् ।

सूचकको आधारमा कुन शहर कति स्मार्ट भनेर मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसलाई मापनमार्फत १ सय पूर्णांक राखेर सजिलो बनाइएको छ । जसअनुसार ८५ वा त्योभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको शहरको ‘स्मार्टनेस लेवल’ पहिलो, ७० देखि ८५ अंश प्राप्त गर्ने शहरलाई दोस्रो, ५५ देखि ७० अंक प्राप्त गर्ने तेस्रो, ४० देखि ५५ अंक प्राप्त गर्नेलाई चौथो र ४० भन्दा थोरै अंक प्राप्त गर्नेलाई स्मार्टनेसको पाँचौं तहमा राखिएको छ ।

शहरहरुको आफ्नो छुट्टाछुट्टै सूचक बनाउँदा मूल्यांकनको एउटै आधार नहुने भएकोले मूल्यांकनमा एकरुपता काम गर्न सूचकको आवश्यकता परेको विभागका उपमहानिर्देशक अधिकारीले बताए । ‘स्मार्ट शहरको मापनको आधार तयार भएकाले त्यसै आधारमा शहरलाई स्मार्ट हुन उत्पे्ररणा मिल्नेछ,’ उनले भने ।
यसका साथै स्मार्ट शहरको विशेषता (स्तम्भ) अनुसार कुन सबल वा दुर्बल छ भन्ने विषय तथ्यांकको आधारमा स्पष्ट हुनेछ । यसले भविष्यमा निर्णयकर्तालाई लगानी र सहयोग परिचालन गर्न सहज हुनेछ । नेपाल स्मार्ट शहरसम्बन्धी सूचक, २०८१ ले पहिलो पटक स्मार्ट सिटीलाई परिभाषित गरेको छ । यसअनुसार ‘स्मार्ट सिटी एक दिगो र नवीन शहर हो, जहाँ सबै नागरिकहरूलाई उच्च गुणस्तरको शहरी सेवाहरू प्रभावकारी र कुशलतापूर्वक प्रदान गरिन्छ । प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत गुणस्तरीय जीवन, शहरी सेवाहरुको प्रतिस्पर्धात्मक र दक्षतापूर्ण उपयोग गर्न पाइन्छ ।’

पछिल्ला १० वर्षदेखि देशमा स्मार्ट सिटी विकासको विषयमा निरन्तर चर्चा चलिरहेको भए पनि यसका केकस्ता विशेषता, अवयव र सूचकहरु हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट थिएन । सर्वमान्य परिभाषासमेत नहुँदा स्मार्ट सिटीको अवधारणामा अस्पष्टता थियो । लामो समयदेखिको यो अन्योल चिर्दै सरकारले स्मार्ट शहरसम्बन्धी सूचक स्वीकृत गरेको हो ।

स्मार्ट शहर विकासमा अहिलेसम्म के भयो ?
पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७२–७३ को बजेटमा निजगढ, पालुङटार र लुम्बिनीलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने भनिएको थियो । त्यससँगै विज्ञ, परामर्शदाता र शहरी विकास मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवालाको संलग्नतामा कार्यशाला र छलफल भयो । पालुङटारको केही प्राविधिक अध्ययन पनि भइसकेको छ । तर, ठोस काम केही भएको छैन । त्यस्तै, २०७३–७४ को बजेटमा गोरखाको पालुङटारलाई केन्द्र मानी मस्र्याङ्दी आसपासका क्षेत्रमा स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरियो ।

यसैगरी वालिङ, लुम्बिनी र डडेल्धुरा लगायत १० शहरहरूलाई स्मार्ट शहरको रूपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरी भौतिक निर्माणका कार्य आरम्भ गरिने उल्लेख भयो । अघिल्लो वर्ष उल्लेख गरेको लुम्बिनीलाई निरन्तरता दिइयो भने अन्य शहरको नाम उल्लेख गरिएन । पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्ले ३० चैत मा धनकुटा, गौरीगञ्ज, चन्द्रपुर, मौलापुर, काभ्रे उपत्यका, गुन्डु–बालकोट, वालिङ, लुम्बिनी, तुलसीपुर, दुल्लु, भीमदत्त र अमरगढी गरी १२ ठाउँलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, अपेक्षित काम कतै भएको छैन ।

किन ल्याइयो स्मार्ट शहरी सूचक ?
राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालमा स्मार्ट सिटी अवधारणालाई सम्बोधन गर्न यो सूचक ल्याइएको हो । यसका साथै डिजिटल नेपालको अवधारणा अनुसार शहरी शासन र सेवा प्रवाहमा विद्युतीय प्रणालीलाई प्रवद्र्धन र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गर्न, शहरी क्षेत्रमा प्रयोग हुने शब्दावलीहरुको नेपालको परिवेशमा परिभाषा तथा मानक तयार गर्न सूचक ल्याइएको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी शहरी सेवा सुविधालाई गुणस्तरीय र सहज बनाउन सहज हुनेछ ।

यसले नेपालका शहरी क्षेत्रहरूको स्मार्टनेस मापन गरी कुन कुन स्तम्भमा कमीकमजोरी छ र केमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विष्लेषण गर्न सजिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय योजना आयोगले १४ औं योजनामा स्मार्ट सिटीको अवधारणा र त्यसको ४ स्तम्भहरुलाई परिभाषित गरेको थियो ।