महिना पुग्यो गभर्नरविहीन राष्ट्र बैंक

काठमाडौं– राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन भएको एक महिना पुगेको छ । गत चैत २३ मा महाप्रसाद अधिकारीले अवकाश लिएसँगै रिक्त गभर्नर पदमा मंगलबारसम्म कसैलाई नियुक्त गरिएको छैन ।

राष्ट्र बैंक ऐनमा बहालवाला गभर्नरले अवकाश लिनु एक महिना अगाडि नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार हेर्ने हो भने सरकारले दुई महिनादेखि गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

सुरुमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच कुरा नमिल्दा गभर्नर नियुक्ति हुन सकेको थिएन । नयाँ गभर्नर बनाउनका लागि शक्ति केन्द्र र केही विचौलियाले सरकारसमक्ष लबिङ पनि गरेका थिए । यसबीच प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गभर्नर कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त गर्ने सहमति बनेको पनि धेरै समय भइसकेको छ ।

देउवाकै चाहनामा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट नयाँ गभर्नर बन्ने निश्चित प्रायः भएको थियो । सभापति देउवाले गभर्नर बनाउने संकेत गरेपछि भट्टले कार्यकारी निर्देशकको पदबाट राजीनामा पनि दिइसकेका छन् ।

अर्कोतर्फ गभर्नरकै विषयमा भट्टको योग्यतालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा पनि उनकै पक्षमा फैसला आइसकेको छ । यी सबै हिसाबले भट्टलाई नयाँ गभर्नर बनाउन कतैबाट रोकावट देखिँदैन । तर, सरकारले भट्ट वा अन्य कसैलाई गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

यही बेला कांग्रेस सभापति देउवाले गभर्नर नियुक्तिमा राष्ट्र बैंक भित्रैबाट समस्या आएको बताएबाट नयाँ चलखेल सुरु भएको देखिन्छ । कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले अहिलेसम्म भट्ट र अर्का कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले दिएको राजीनामा स्वीकृत नगरेको बताइन्छ । ढुंगाना स्वयं गभर्नरका लागि प्रतिस्पर्धामा छिन् । प्रधानमन्त्री ओलीले उनैलाई गभर्नर बनाउन चाहेका थिए । एमालेको कोटामा गभर्नर परेको भए सम्भवत ढुंगाना नै हुने थिइन् । उनै ढुंगानाले लामो समयसम्म भट्ट र श्रेष्ठको राजीनामा स्वीकृत नगरेबाट गभर्नरमा नयाँ चलखेल भइरहेको आशंका मिलेको छ ।

सरकारले राजीनामा स्वीकृत नभएको अवस्थामा भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गरे आगामी दिनमा फेरि मुद्दा पर्ने बाटो खुल्नेछ । राष्ट्र बैंक ऐनमा सिफारिस समितिले गभर्नरका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्दा एक जना डेपुटी गभर्नर हुनुपर्ने किटानी व्यवस्था छ । कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गर्न मिल्ने स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा छैन । यही कुरा बुझेकी ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत नगरेर गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गर्न खोजेकी हुन सक्छन् । समय बित्दै जाँदा ढुंगानाको सम्भावना पनि कायमै रहने देखिन्छ । सभापति देउवाले मंगलबार यही संकेत गरेको हुनसक्छ ।

सरकारले गत चैत ११ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई संयोजक बनाएर गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिको बैठक नै नबसेपछि सदस्य बनाइएका पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि उनको ठाउँमा हालै अवकाश पाएका अधिकारीलाई पूर्व गभर्नरका रुपमा सदस्य बनाइयो । समितिमा अहिले अर्थमन्त्री पौडेल, अर्थविद् विश्व पौडेल र महाप्रसाद अधिकारी छन् । समितिले फेरि पूर्णता पाएपछि एकाध पटक बैठक बसेको छ । तर, गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । गभर्नर नियुक्ति गर्नका लागि सरकारलाई समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री राष्ट्र बैंकमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेकोे बताउँछन् । ‘सरकारले जे गरिरहेको छ, त्यो गलत भइरहेको छ,’ उनले कारोबारसँग भने ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीले सरकारले कानुनको बेवास्ता गर्दै रिक्त भएको एक महिनासम्म गभर्नर नियुक्ति नगरेर अनिर्णयको बन्दी बनाएको आरोप लगाए । अहिले कायममुकायम गभर्नरलाई जिम्मेवारी दिए पनि उनले निर्णय गर्न नसक्ने पंगेनीको भनाइ छ । उनले भने, ‘लगानी लगायतका कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय हुन नसक्नु सबैका लागि राम्रो होइन । सरकारले यो कुरालाई मध्यनजर गरेको देखिएन ।’ निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नका लागि गभर्नरको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भए पनि राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन गराइएको उनले बताए । ‘अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन गभर्नरको उपस्थिति र निर्णयले काम गर्ने भए पनि सरकारले त्यसतर्फ निर्णय गर्न नसक्नु दुःखद् हो,’ उनले भने ।

पूर्व गभर्नर तिलक रावलले गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइका कारण केन्द्रीय बैंकको छविमा गम्भीर असर पुगेको बताए । उनले भने, ‘जे भइरहेको छ, एकदमै गलत भइरहेको छ । यो असह्य परिस्थिति हो । सरकार केन्द्रीय बैंकको छवि धुमिल बनाउने काम गर्न उद्दत रह्यो ।’

हालसम्म केके भयो ?
महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकबाट गत चैत २३ गते अवकास लिएका थिए । त्यसपछि गभर्नर पद रिक्त छ । चैत २४ मा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई अर्थ मन्त्रालयले कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले चैत ११ गते गभर्नर सिफारिसका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थविद् विश्व पौडेल र पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सम्मिलित सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । एक महिनासम्म बैठक बस्न नसकेपछि भट्टराईले सदस्यबाट वैशाख ९ मा राजीनामा दिए । त्यसपछि गभर्नर सिफारिस समितिमा गत वैशाख १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि गभर्नर रहेका महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्य नियुक्त गरेको छ ।