नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सत्ता पक्षको समर्थन, विपक्षीको आलोचना

काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सत्ता पक्ष र विपक्षी सांसदहरुले नीति कार्यक्रमको समर्थन र आलोचना गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा सत्ता पक्षका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमले दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य लिएको, जनतामा आशा जगाएको तथा विकासको ढाँचा बदल्ने संकल्प लिएको बताएका छन् । विपक्षी सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने र शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने टिप्पणी गरे ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद इन्दिरादेवी गौतमले संविधान जारी भएपछिको पहिलो सरकारले सुरु गरेका आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि रुपान्तरणकारी योजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिइएको बताइन् । एमाले सांसद सुमित्रा बिसीले मुलुकको आर्थिक स्थितिअनुसार कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम मात्रै नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको बताइन् । विगतका नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषय कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा नैराश्यता पैदा भएको अवस्था अन्त्य गर्न अहिले प्राथमिकता तोकेर कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय मात्रै नीति तथा कार्यक्रममा आएको उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम विगतभन्दा फरक ढंगले आएको उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रमले शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, विकास निर्माणको ठोस कार्यदिशा अघि सार्ने र नागरिकमा रहका निराशालाई चिरेर आशा जगाउने विश्वास व्यक्त गरे । कांग्रेसकै सांसद जीतजङ्ग बस्नेतले समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धिलगायत थुप्रै योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका बताए ।

कांग्रेस सांसद कमला पन्तले आर्थिक समाजिक रुपान्तरण, दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र न्यायपूर्ण समाज तथा नतिजामूलक आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम आएको बताइन् । कांग्रेस सांसद युवराज शर्माले तीव्र आर्थिक विकास र सुशासन प्रवर्द्धनको भरोसा दिलाउँदै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले नीति तथा कार्यक्रमले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको, राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने योजना नआउनु विडम्बना भएको बताइन् । माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश आले मगरले दुई तिहाइको सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम दिशाहीन र गन्तव्यविहीन भएको टिप्पणी गरे । माओवादी केन्द्रका सांसद तारामान स्वाँरले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले देशको आवश्यकता, सबै नागरिक र सरोकारवालाको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको बताए ।

माओवादी केन्द्रका सांसद भुवनबहादुर सुनारले नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी रहेको र जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्ने ठोकुवा गरे । माओवादी केन्द्रका सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले महिला, दलित, मुस्लिम, थारू, सीमान्तकृत, उत्पीडित र विपन्न समुदायको माग र मुद्दाप्रति आँखा चिम्लेको टिप्पणी गरे । माओवादी केन्द्रकै सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले अघिल्लो सरकारले ल्याएको जनपक्षीय कार्यक्रम किन कटौती भयो ? भनी प्रश्न गरे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद उदयबहादुर बोहराले नीति तथा कार्यक्रमले सुशासन प्रवर्द्धन, उच्च आर्थिक वृद्धि, जनअपेक्षा सम्बोधन नसक्ने बताए । एकीकृत समाजवादीका सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले नीति तथा कार्यक्रमले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सदनमा छलफलका क्रममा आएका सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिएर संशोधन गर्न आग्रह गरिन् । एकीकृत समाजवादीकै सांसद सावित्री मल्लले दिगो विकास तथा १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हासिल गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा नआएको बताइन् ।

एकीकृत समाजवादीका सांसद घनश्याम रिजालले झण्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारबाट आर्थिक, सामाजिक र सुशासन क्षेत्रमा दिशानिर्देश गर्नेगरी ऐतिहासिक र नमूना कार्यक्रमको पर्खेर बसेको सांसद र अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण निराश आमजनतामा आशा जगाउन कुनै कार्यक्रम घोषणा नभएको बताए ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद पूजा चौधरीले कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, संघीयताको सुदृढीकरण, फजुल खर्च रोक्न विशेष योजना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी विषय नीति कार्यक्रममा नआएको बताइन् । जसपा नेपालकै सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले पछाडि परेको क्षेत्र र वर्गलाई प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिए ।

बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमाथिको छलफल नसकिएकाले आगामी बैठकमा समेत छलफल जारी रहने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट जवाफ दिनेगरी निर्धारण गरिएको जानकारी गराए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही वैशाख २८ गते (आइतबार) दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ ।