नौ महिनामा सात हजार सात सयलाई रोजगारी

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सूचीकृत बेरोजगार युवाको संख्या सात लाख ९७ हजार हुँदा नौ महिनामा सात हजार ६९७ सयले रोजगारी पाएका छन् । पुससम्म २५ हजारले रोजगारी दिने लक्ष्य भए पनि स्थानीय तहले तथ्यांक नपठाएका कारण रोजगारी पाउनेको संख्या हालसम्म सात हजार सात सय मात्र देखिएको हो । सरकारले आन्तरिक रोजगारी कार्यक्रमको दायरालाई फराकिलो बनाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लक्ष्य घटाइँदै गएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्य थियो । तर, बजेटमा ५२ हजार बेरोजगार युवालाई सयदिने रोजगारी दिने लक्ष्य रहे पनि चैतसम्म सो संख्याका युवा मात्र रोजगाररत रहेको पाइएको हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव शोभा पोखरेलले चालू आर्थिक वर्षमा ६० हजारलाई रोजगारी दिने गरी बजेट वक्तव्य आए पनि यो वर्ष ५२ हजार युवालाई मात्र दिन सकिने गरी बजेट विनियोजन भएको बताइन् ।

सरकारले पछिल्लो समय आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेपछि संख्या र बजेटसमेत घटदै गएको छ । हालसम्म सात लाख ९८ हजार युवाले बेरोजगार सूचीमा नाम दर्ता गराएका छन् । आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढिरहेको र त्यसको असर स्वदेशमा जनशक्ति अभाव देखिन थालेको छ । गत आर्थिक वर्षमा आठ लाख ८४ हजार रहेकोमा चालू आवको पुससम्म बेरोजगार संख्या घटेर सात लाख ९८ भएको छ ।

सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा बर्सेनि बेरोजगार संख्या बढेको छ । सरकारले अघिल्लो आवबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट घटाएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना कार्यक्रमका लागि बजेट घटाएसँगै रोजगारी पाउने दरसमेत घट्ने देखिएको छ । दुई वर्ष अघिसम्म यो कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा चालू आवमा घटाएर चार अर्ब ५४ करोड कायम गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले लक्ष्यअनुसार बेरोजगारलाई रोजगारी दिने नसक्दा प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार र रोजगारी लक्ष्य घट्दै गएको जनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत दुई लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी दिइने उल्लेख गरे पनि ५२ हजारले मात्र रोजगारी पाउने देखिएको छ । आन्तरिक रोजगारीका कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा रोजगारी खोज्दै विदेश जानेको संख्या एक वर्षमै सात लाख ४१ हजार पुगेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि तथा वन, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक र घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको स्तम्भको रुपमा विकास गरिने उल्लेख गरिए पनि आव अन्त्यसम्म ती क्षेत्रमा लक्ष्यअनुसार रोजगारी उपलब्ध हुन सकेको छैन । सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि महत्त्वाकांक्षी योजनाका रुपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि ६ आर्थिक वर्षदेखि रोजगार पाउनेको संख्या बढ्नुको सट्टा बर्सेनि ओरालो लाग्दै गएको छ ।

चालू बजेटमा उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारी माध्यमबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्न योग्य जनशक्तिलाई रोजगार क्षेत्रमा सम्भावनाको प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सीपमूलक व्यावसायिक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । सरकारले आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र विभिन्न सीपमूलक तालिमका लागि विगत ६ वर्षमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरे पनि प्रगति न्यून देखिएको छ ।

हाल सूचीकृत सबै बेरोजगारलाई रोजगारमा संलग्न गराउन करिब ३९ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने विज्ञको भनाइ छ । बेरोजगारको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा बेरोजगार व्यक्तिको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा खासै भिन्नता नहुने तथा समान अवस्थाको अर्को बेरोजगारले रोजगार नपाउने अवस्थाको पहिचान गर्न नसक्दा कार्यक्रम फितलो भएको जानकार बताउँछन् ।