आशा नजगाउने नीति कार्यक्रम

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले कसैमा पनि उत्साह जगाउन सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रम विगतको निरन्तरताभन्दा फरक नभएको टिप्पणीहरू आइरहेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा सूचना प्रविधि प्रणालीको उपयोग गरिने, एआईको विकास र प्रयोगका लागि संस्थागत र कानुनी आधार तयार गरिने, सामुदायिक र निजी विद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउने, विद्यालय शिक्षा विधेयक चालु संसद्बाटै पारित गर्ने, स्नातक तह उत्तीर्ण र त्यसभन्दा माथिका विद्यार्थीका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निश्चित गरी सातामा २० घण्टा कामको व्यवस्था गर्दै ‘कमाउँदै पढ्दै’ को नीति लागू गरिनेजस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

यस्तै नागरिक एप, ई–गभर्नेन्स बोर्ड, डिजिटल बैंक, अनलाइन कर प्रणाली, हेलो सरकार, राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय खरिद प्रणाली ‘इजिपी’, स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिक दर्ता प्रणाली, ई–हेल्थ सेवाजस्ता डिजिटल पूर्वाधारलाई स्तरोन्नति र प्रभावकारी बनाइने भनिएको छ । यस्तै ‘डिजिटल फाउन्डेसन’ का रूपमा दूरसञ्चार सेवाको देशव्यापी पहुँच विस्तारसँगै अनलाइन सिकाइ, युवाकेन्द्रित ‘स्टार्टअप’ र उद्यमसम्बन्धी कार्यक्रम, साइबर सुरक्षा र ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ का विभिन्न विषय कार्यक्रममा समावेश छन् ।

यसैगरी ‘उद्यमशीलतामैत्री शिक्षा’ को नीति अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रमशक्तिको अभाव र सीपहीन श्रमशक्ति जगेडा रहने अवस्था अन्त्य गर्न हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गर्ने, उद्यमशीलताका माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने, सबै उद्यममा व्यावसायिक योजना र त्यसको इकोसिस्टम निश्चित गरी जेनजी पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवाकेन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम सुरु गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

यस्तै फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘फेसलेस सेवा’ विस्तार गर्ने, नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणका रूपमा विकास गरी सम्भव भएसम्मका सबै सेवा अनलाइन गर्ने, ‘संविधानमा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीका विकास कार्यक्रम समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागू गर्ने, औद्योगीकरण, लगानी प्रवर्द्धन र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी कर प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण गर्ने, कृषि सेवालाई सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली विकास तथा क्वारेन्टाइन र प्रयोगशाला सेवाको स्तरोन्नति गरिनेजस्ता कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ ।

कार्यक्रममा व्यापार सम्झौता विस्तार, वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने, नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत सम्भावना भएका सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पुँजी आकर्षित गर्ने उल्लेख छ । यस्तै सम्पन्न गर्न नसकिने, दोहोरो भएका, संघीय सरकारको मातहतमा नरहेका लगायत योजना कटौती गर्ने, त्रुटिपूर्ण योजना खारेज गर्ने, निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नरहेका परियोजना स्थगन गर्ने, सडक, रेल र जल यातायातलाई आवागमनको प्रमुख मार्गका रूपमा विस्तार गर्नेलगायतका कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् ।

समग्रमा भन्दा नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको हाम्रो आवश्यकताअनुसार आएको छैन । विगतमा जस्तै यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम लोकप्रिय नाराहरूले भरिएको छैन । यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो । पुराना कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने र कुनलाई अगाडि बढाउने र कुनलाई हटाउने भन्ने निर्णय लिन खोजिएको छ । नचाहिँदा कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँदा चाहिने कार्यक्रममा स्रोत अभाव भइरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको सुस्त अर्थतन्त्रका समस्या चिर्ने किसिमले आउन सकेको छैन ।

अहिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास गुमेको अवस्था छ । बजारमा माग बढ्न नसक्दा आन्तरिक उत्पादन बढ्न सकेको छैन । सरकार थप रोजगारी सिर्जना गर्न असफल छ । पूर्वाधारका आयोजना निर्माणमा चरम ढिलासुस्ती छ । राजस्व असुली बढ्न सकेको छैन । राजस्व चुहावट सर्वत्र छ । घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएको छ । सेयर बजार बढ्न सकेको छैन । आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई यस्ता दर्जनौँ कारणले दबाबमा राखेको छ । सरकारले यस्ता तमाम समस्या सुल्झाउने गरी कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।

अर्कातिर सरकारले आगामी जेठ १५ मा ल्याउने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा यही नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण प्रतिविम्बित हुनुुपर्छ । खासमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादात्म्यता हुनुपर्ने हो । तर, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आएका कार्यक्रमबीच मेल खाने गरेको हाम्रो इतिहास छैन । यो पटक पनि त्यही समस्या दोहोरिँदैन भन्ने छैन । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम हेरेर आगामी वर्षको बजेट यस्तो आउला भन्नु मुर्खता हुनेछ ।