लगानी मोडालिटीमा अल्झेको बूढीगण्डकी आयोजना

काठमाडौं– राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा निर्माण थाल्ने गरी १४ वर्षअघि (असार २०६८)मा घोषणा भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लगानी ढाँचा (मोडालिटी) अझै निश्चित भएको छैन् । देशले प्रत्येक वर्ष सुख्खा याममा भोग्ने विद्युत अभाव पूर्ति गर्ने महत्वपूर्ण आयोजना भए पनि लगानी ढाँचाबारे कुनै पनि सरकारले निर्णय लिन नसक्दा आयोजना अलपत्र परेको हो ।

हरेक वर्षको बजेटमा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण शुरु गर्ने बुँदा उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर, पछिल्ला १४ वर्षदेखि आयोजना निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको छैन । पछिल्लो पटक चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटले पनि १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु गरिने उल्लेख गरेको छ । तर, आर्थिक वर्षको झण्डै १० महिना पूरा हुँदासम्म आयोजनाको लगानी ढाँचाबारे निर्णय हुन सकेको छैन । यसकै कारण कुनै भौतिक काम नभएको बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरञ्जीवी चटौतले बताए । यसअघि आव २०८०–८१ र २०७९–८० को बजेटमा पनि लगानी मोडालिटी र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने उल्लेख थियो । तर न लगानी मोडालिटी तोकेर स्रोतको व्यवस्थापन गरियो, न त निर्माण नै थालियो । चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा नदिँदा अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन । अहिले जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि कागजी काम भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमा पनि बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मोडालिटी तोकेर निर्माण थाल्ने बताएको छ । असारसम्ममा मोडालिटीबारे निर्णय गरिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बताएका छन् । वैशाख पहिलो साता मन्त्रालयमा भएको उच्च पदाधिकारी सम्मिलित बैठकमा खड्काले तीन महिनाभित्र लगानी ढाँचाबारे निर्णय गर्ने गरी तयार गर्न भनेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी चटौतले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आयोजनाको लगानी ढाँचाबारे मुख्यतः दुई विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । पहिलो, आयोजनाको पावर हाउस र बाँध निर्माण छुट्टाछुट्टै कम्पनीमार्फत गर्ने रहेको छ । एउटै कम्पनीले निर्माण गर्दा वित्तीय जोखिम अधिक हुने भएकाले कुनै पनि कम्पनी इच्छुक नहुने भएकाले छुट्टाछुट्टै कम्पनीमार्फत संरचना निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव तयार छ । फरक कम्पनी हुँदा लगानी जुटाउन पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो प्रस्तावमा छलफल गर्दा सबैतिरबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेको कम्पनीका सीईओ चटौतले बताए । ‘यो विकल्प परिपक्व भएपछि अर्थ मन्त्रालयसँग औपचारिक प्रस्ताव गरिनेछ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, दोस्रो विकल्प भने यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइसकिएको छ । त्यस विकल्पमा आयोजना निर्माणलाई सम्भाव्य बनाउनको लागि न्यून परिपूरक कोष (भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ–भीजीएफ) सरकारले उपलब्ध गराउने छ । यसअन्तर्गत आयोजना दिगो बनाउन अपुग हुने रकम सरकारले निर्माण कम्पनीलाई उपलब्ध गराउँछ । त्यस्तै, भीजीएफ उपलब्ध नगराई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दातृ तथा वित्तीय संस्थाबाट अनुदान, न्यून ब्याजदरको ऋण वा व्यावसायिक कर्जामार्फत आयोजना निर्माण गर्ने विकल्पबारे अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनालाई निर्माण चरणमा लैजाने हो भने अब लगानी ढाँचामा निर्णय हुनैपर्ने सीईओ चटौतको भनाइ छ ।

ढिलाइ हुँदा लागत ५३ प्रतिशतले वृद्धि
बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा लागत ५३ प्रतिशतले बढिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९–७० मा राष्ट्रिय गौरवको अयोजनाको रुपमा सूचीकृत हुँदा आयोजनाको लागत २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ थियो । पछिल्लो संशोधित लागत ३ खर्ब ९८ अर्ब पुगिसकेको छ । यो १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँले धेरै हो । समयमा निर्णय नगर्दा आयोजनाको लागत वृद्धि हुँदै गइरहेको छ ।

आयोजनाका लागि गोरखा जिल्लातर्फ ३० हजार ७८ रोपनी र धादिङतर्फ २८ हजार ७५ रोपनी गरी कुल ५८ हजार एक सय ५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्नेछ । त्यसमध्ये हालसम्म ४८ हजार ७८४ रोपनी अधिग्रहण भइसकेको छ । यसका लागि ४२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । अझै ९ हजार ३६९ रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न बाँकी छ । बाँकी जग्गा धेरैजसो रहेको छ । व्यक्तिगततर्फ करिब ९५ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२–७३ देखि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमार्फत बूढीगण्डकी निर्माण गर्न भनेर पूर्वाधार विकास शीर्षकमा एक खर्ब ५३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कर असुली गरिसकेको छ । करिब १० वर्षमा सरकारले पूर्वाधार विकास र बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने भनेर यो रकम असुल गरेको हो । तर, यसको पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

कम्पनीका अनुसार ८ हजार ११७ घरधुरी प्रभावित र ३ हजार ५६० घरधूरी आयोजनाबाट पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेछन् । अझै कतिपय घरगोठको मुआब्जा वितरणका साथै लालपुर्जाविहीन करिब १२ सयको व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ । आयोजनाबाट प्रभावित परिवारको जग्गा, घरगोठ र रुखबिरुवाको समेत क्षतिपूर्ति दिइसकिएको छ । पुनर्बास र पुनस्र्थापनाको विषय पनि उठिरहेको छ ।

कहिले के भयो ?
२०४०: बूढीगण्डकी आयोजनाको अध्ययन सुरु
२०६८: तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा बजेटमार्फत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश । बूढीगण्डकी आयोजना विकास समिति गठन । जग्गा अधिग्रहणलगायत काम सुरु
२०६९: विकास समितिको गठन आदेश परिवर्तन गरी तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा कार्यकारी अधिकार निर्देशकबाट खोसेर अध्यक्षमा प्रत्यायोजन
२०७१ कात्तिक: १२ सय मेगावाट क्षमतामा बूढीगण्डकी बनाउन सकिने सुझावसहितको विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन फ्रान्सेली कम्पनी ट्रयाक्टेबेलद्वारा समितिलाई हस्तान्तरण । २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान
२०७१ कात्तिकः तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीद्वारा समितिको गठन आदेश परिमार्जन गरी कार्यकारी अधिकार अध्यक्षबाट खोसेर पुनः निर्देशकमा प्रत्यायोजन
२०७३ जेठः तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को बजेटमार्फत बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउने व्यवस्था लागु
२०७३ साउनः तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको प्रस्तावमा विकास समिति खारेज गरी बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
२०७४ जेठः तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा)द्वारा विकास समितिबाट खोसेर आयोजना चीन सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी)लाई दिने निर्णय
२०७४ जेठः इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट विथ फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा सिजिजिसीलाई बनाउन दिने विषयमा समझदारी 
२०७४ भदौः ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा बूढीगण्डकी आयोजना चीनको ‘बिआरआई’ परियोजनाअन्तर्गत सहयोगका लागि प्रस्ताव गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थसहित अर्थ मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र 
२०७४ असोजः सिजिजिसीलाई बूढीगण्डकी बनाउन दिने समझदारी खारेज गर्न तत्कालीन संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिद्वारा सरकारलाई निर्देशन
२०७४ कात्तिकः तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा (ऊर्जामन्त्री कमल थापा)द्वारा सिजिजिसीलाई बूढीगण्डकी बनाउन दिने समझदारी एकपक्षीय रूपमा खारेज 
२०७४ मंसिरः समझदारी तोड्नुपरे दुवै पक्षले एक–अर्कालाई एक महिनाअघि नै पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने प्रावधानविपरीत नेपाल सरकारले एकपक्षीय रूपमा समझदारी खारेज गरेको भन्दै सिजिजिसीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई बोधार्थसहित ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र 
२०७४ मंसिरः तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा (ऊर्जामन्त्री कमल थापा)द्वारा उक्त आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयोजनमा स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय
२०७४ मंसिरः लगानी मोडालिटीबारे अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन
२०७४ पुसः स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको अध्ययन समितिद्वारा सरकारलाई बूढीगण्डकी निर्माणसम्बन्धी मोडालिटीको सुझावसहित प्रतिवेदन पेस  पहिलो– स्पेसल पर्पस भेइकल (एसपिभी) मोडलमा विद्युत प्राधिकरणमार्फत सहायक कम्पनी खडा गरी ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणमा आयोजना बनाउन सकिने । दोस्रो– सरकारको पूर्ण लगानीमा विद्युत प्राधिकरणले बनाउन सकिने । तेस्रो– इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा बनाउन सकिने सुझाव। २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान
२०७४ माघः स्वदेशी लगानीमै बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन सकिने गरी स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत
२०७५ भदौः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सिजिजिसीद्वारा प्रस्ताव दर्ता । प्रस्तावमा आयोजनाको काम निकै अघि बढाइएको दाबी, पुनः इपिसिएफ मोडलमै आयोजनाको काम गर्ने चिनियाँ कम्पनीको इच्छा 
२०७५ असोजः मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई सिजिजिसीसँग वार्ता गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न निर्देशन । तीन चरणको वार्तापछि सिजिजिसी औपचारिक सम्पर्कबाहिर । सिजिजिसीले आयोजनाको क्षमता १२ सय मेगावाटबाट घटाएर आठ सयमात्र बनाउने प्रस्ताव । यसमा सरकार असहमत भएपछि वार्ता अघि बढेन 
२०७५ पुसः मन्त्रिपरिषद्को वार्तामा निर्देशनअनुसार सहमति जुट्न सकेन । दुवैतर्फबाट छिट्टै उचित प्रस्ताव ल्याउने सहमति भए पनि गेजुवासँग यसबारे वार्ता नै हुन सकेन
२०७८ चैतः मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनी सिजिजिसीलाई नदिने र स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय 
२०७९ भदौः बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी स्थापना र सञ्चालनको थालनी । कम्पनीको अधिकृत र जारी पुँजी २० अर्ब र तत्काल चुक्ता पुँजी १६ अर्ब तोकियो
२०७९ भदौदेखि अहिलेसम्मः हरेक वर्ष आयोजना निर्माण गर्ने बजेटमा घोषणा, मोडालिटी अनिर्णित हुँदा निर्माण सुरु हुन सकेन