बजेट वाच २०८१-८२
सबै पालिकामा बैंक पुर्याउने लक्ष्य पूरा
प्रकाशित मिति : बैशाख २३, २०८२ मंगलबार
काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको लक्ष्यअनुसार देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पुगेको छ । भौगोलिक विकटताका कारण बैंकको शाखा सञ्चालनमा नआएको बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा एभरेष्ट बैंकको शाखा विस्तार भएसँगै सबै पालिकामा बैंकिङ पहुँच पुगेको हो ।
संघीय संरचना निर्माण भएको आठ वर्षपछि गत असोजमा एभरेष्ट बैंकले साइपालमा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । संघीयता लागु भएपछि हरेक पालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पुगे पनि साइपालमा पुगेको थिएन । सरकारले चालु आवको बजेट सार्वजनिक गर्दै यसै वर्ष साइपालमा बैंक शाखा पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले २०७४ सालमै साइपाल गाउँपालिकामा बैंकिङ सेवा दिने जिम्मा एभरेष्ट बैंकलाई दिएको थियो ।
सडक, सञ्चार, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधार स्थानीय स्तरसम्म उपलब्ध नभएसम्म त्यहाँ शाखा स्थापना गर्न नसक्ने भन्दै एभरेष्टले शाखा खोलेको थिएन । चालु आवको सुरुवातदेखि नै पूर्वाधार पनि बढ्दै गएकाले बैंकले शाखा विस्तारका लागि सक्रियता बढाएको थियो । आफ्नो पालिकामा बैंकको शाखा नहुँदा साइपालबासी करिब चार दिन पैदल यात्रा गर्दै सदरमुकाम चैनपुर पुगेर कारोबार गर्न बाध्य थिए । तर, अब पालिकामै बैंक पुगेपछि सहज भएको छ ।
यसबाहेक बजेटमा उल्लेख भएका अन्य कार्यक्रम भने अपूर्ण छन् । बजेटमा दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने बताइएको थियो । तर, यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसको मस्यौदा पनि बनाइएको छैन ।
यस्तै, बजेटमा डिजिटल भुक्तानीको प्रवद्र्धन गर्ने बताइएको थियो । यसमा सामान्य काम भइरहेका छन् । चालु आवको बजेटमा केन्द्रीय बैंकले डिजिटल करेन्सी तयार गर्ने घोषणा गरिए पनि नेपालको आफ्नै डिजिटल करेन्सी अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । यसका लागि काम नै अगाडि बढाइएको छैन ।
सरकारले बजेटमार्फत ‘सोभरेन वेल्थ फण्ड’ को घोषणा गरेकोमा यो काम पनि हुन सकेको छैन । रेमिटेन्सलाई औपचारिक प्रणालीमार्फत मुलुकमा ल्याउनका लागि प्रोत्साहन नीति लिँदै आएको सरकारले बजेटमा यो कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो । तर, यसबारे गरिएको घोषणा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेका थिए । पछि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सहकार्यमा केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो । बजेट पुनले ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्ने समयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल छन् । यसैगरी बजेट ल्याउँदा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी थिए । तत्कालीन गभर्नर र अर्थमन्त्री पौडेलबीच समन्वय राम्रो भएको देखिए पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुन भने सकेन । अधिकारीले गत चैत २३ गते अवकाश लिएका छन् ।
यो अवधिमा सेयर बजारमा जाने कर्जा बढ्नु र सेयर बजार केही सकारात्मक हुनु बाहेक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र दबाबमै रह्यो । समग्र व्यापार, निष्क्रिय कर्जा, ऋण असुली लगायतको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा १२.५ प्रतिशत कर्जा निजी क्षेत्रमा जाने अनुमान गरिएकोमा चालु आवको आठ महिनासम्ममा आधामात्रै कर्जा निजी क्षेत्रमा विस्तार हुन सकेको छ । यसबीचमा ब्याजदर न्यून विन्दुमा पुगे पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन ।
यसबीचमा चालु आवमा मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा भ्रष्टाचार निवारणमा कमजोर देखिएर ग्रे लिस्टमा परेको छ । चालु बजेटले अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा, विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको सघन सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको थियो । यी सबै विषयमा भएका कार्यक्रम सामान्य प्रकृतिका हुन् ।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारको मौनता
बजेटमा सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहजीकरण गरिने उल्लेख भए पनि त्यसपछि सरकार यस विषयमा मौन बसेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई ब्याज अनुदान दिँदै आएको सरकारले अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटेको थियो ।
पछिल्लो समय यस्तो कर्जामा बेथिति बढेको र सरकारले अनुदानको बक्यौता रकम तिर्न नसकिरहेको अवस्थामा कार्यविधि पुनरावलोकनको योजना अगाडि सारिएको हो । यद्यपि, चालु आवमा पनि यो कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने लक्ष्य बजेटमा लिइएको थियो । बजेटपछि पनि यस विषयमा ठोस पहल हुन सकेको छैन ।