पुँजीगत खर्चमा यस वर्ष पनि दोहोरियो पुरानै रोग

काठमाडौं– माओवादी नेता वर्षमान पुनले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा पुगेका एमालेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो वर्ष पुँजीगत बजेट खर्च बढाउने बताएका थिए । तर, चालु आव सकिन ७२ दिनमात्र बाँकी हुँदा खर्च बल्ल एक खर्ब नाघेको छ ।

चालु बजेटले पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । वैशाख २१ सम्ममा एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँमात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ३१.९ प्रतिशत हो । वर्ष सकिन सवा दुई महिनामात्र बाँकी हुँदा पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुले यस वर्ष पनि सरकारले पुरानै रोग दोहोर्‍याएको देखाउँछ ।
अहिले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेसहित केही साना दल मिलेर सरकार बनेको छ । संसद्का दुई ठूला प्रमुख दल मिलेर सरकार बनेपछि यसले हरेक क्षेत्रमा गति दिने अपेक्षा गरिएको थियो । दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा केही आलोचना पनि भएको थियो । संविधान संशोधन र आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य राखेर सरकार बनाएको भनिएपछि आम जनतामा केही आशा पलाएको थियो । तर, छोटो समयमा नै सरकार सबै क्षेत्रमा असफल बनेको छ ।

सरकारले संविधान संशोधनको विषयमा अहिलेसम्म सिन्को भाँचेको छैन । आर्थिक विकासमा पनि विगतमा भन्दा फरक किसिमले काम गर्न सकेको छैन । सरकारी आयव्ययको अभिलेख राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य फेला पार्न ७२ दिनमा २ खर्ब ४० अर्ब बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यति रकम खर्च गर्न दैनिक ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च हुनुपर्छ । अहिलेसम्म दैनिक औषतमा ३८ करोड ६२ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भइरहेको छ ।
सरकारले यो वर्ष पुँजीगत बजेट खर्च कम गरेको मात्र होइन, गत वर्षभन्दा पनि कम खर्च भएको छ । महालेखाका अनुसार चालु आवको वैशाख २१ सम्ममा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ३१.९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा खर्च ३४.७९ प्रतिशत भएको थियो । गत वर्ष सरकारले कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको कार्यान्वयन गर्दा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी विगतकै जस्तो यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्च बढाउन नसकिएको बताउँछन् । काम अगाडि नै सकिएको भए पनि भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको हुँदा पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बढ्ने उनले बताए । पुँजीगत खर्च विगतको जस्तै रहेको र अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे । कार्ययोजना बनाउनेदेखि कार्यान्वयनमा देखिने विभिन्न समस्याका कारण सरकारले पुँजीगत खर्च अपेक्षित बढाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

महालेखाका अनुसार चालु आवमा पुँजीगत खर्चका साथै समग्र बजेट खर्च पनि कमजोर देखिएको छ । वार्षिक विनियोजनको तुलनामा वैशाख २१ सम्ममा कुल बजेट खर्च ६४ दशमलव ३१ प्रतिशत भएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थामा ७१.७९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

यो वर्ष राजस्व असुलीमा पनि सुधार देखिएको छैन । यो वर्ष कुल १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा वैशाख २१ सम्म ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँमात्रै राजस्व उठेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ६१.९८ प्रतिशत हो । गत आवको तुलनामा यो वर्ष राजस्व असुलीमा केही सुधार भने आएको छ ।
अर्कोतिर यो वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको २९.४२ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यो गत वर्षका तुलनामा केही बढी हो ।