मेनपावरले एक सय कामदार पठाउनैपर्ने प्रावधान हट्यो

काठमाडौं– दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सयभन्दा बढी कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने मेनपावर नवीकरण नहुने प्रावधान हटाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७३ मा रहेको सो प्रवाधान हटाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले पास गरेको हो । विधेयक राष्ट्र सभामा छलफलपछि पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि लागु हुनेछ । यसअघि एक सयभन्दा कम कामदार पठाउने मेनपावर नवीकरण नहुने कानुनी व्यवस्था थियो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले मेनपावरले सय कामदारको संख्या पुर्‍याउन जस्ता पनि कामदार विदेश पठाउने विकृति देखिन थालेपछि यो प्रावधान हटाइएको बताए । यसअघिको प्रावधानअनुसार अघिल्लो आवमा २५४ मेनपावर कम्पनी खारेजी हुने अवस्थामा थिए । यद्यपि, सरकारले ऐनको बाधा अड्काउ प्रावधान प्रयोग गर्दै नवीकरण भने गर्दै आएको थियो । व्यवसायीले यो प्रावधान हटाउनुपर्ने माग राख्दै आए पनि ऐन संशोधन हुन सकेको थिएन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले मेनपावरको मागअनुसार सयजना पठाउनैपर्ने प्रावधान संशोधन भएको बताए । यस्तै, ऐनको दफा १६ मा तोकिए बमोजिमको विवरण खुल्ने गरी कामदार छनौट गर्न नेपाली भाषामा प्रकाशन हुने राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा सात दिनको म्याद दिई विज्ञापन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । त्यसैगरी उपदफा २ मा विज्ञापनको सूचना सम्बन्धित इजाजतपत्रवालाले आफ्नो कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरी सो सूचनाको एक प्रति सोही दिन विभागसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा अब उक्त सूचना मेनपावरको वेबसाइटमा समेत राख्नुपर्ने भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान लिने तालिम ६ महिनाभन्दा कम अवधिको भएमा त्यस्तो तालिमको सीप परीक्षण व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानले गर्नुपर्ने प्रावधान थप गरिएको छ । यसअघि यस्तो तालिम निजी संस्थाले दिँदै आएका थिए । यसैगरी यसअघि ऐनको दफा ५३ मा रहेको ‘त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना’ को सट्टा ‘वैदेशिक रोजगारमा पठाएको कामदार संख्याको आधारमा जनही एक लाख रुपैयाँका दरले हुन आउने रकम जरिवाना’ थपिएको छ ।

यसअघि कुनै कामदार ठगीमा परेको प्रमाणित भए ठगी दाबी रकम र जति ठगीमा परे पनि एक लाखमात्र जरिवानाको प्रावधान थियो । अब भने कामदारले दाबी गरेको रकम तिर्नुपर्ने र जतिजना ठगीमा परेका हुन् त्यति कामदारको प्रतिकामदार १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।