खनाल आयोगको प्रतिवेदन, केही प्रश्न

सरकारले अध्ययन कार्यदल आयोग बनाउने, प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिको सिकार पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन, आर्थिक सुधारको मार्गचित्र’ उपयोग हुने हो वा होइन ? विगतको आधारमा संशय छन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रालयले बेग्लै समिति बनाएको र हालै सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिवेदनका कतिपय सुझाव समावेश भएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको मान्न सकिन्छ ।

तर, के खनाल आयोगले औँल्याएका सुझाव सबै कार्यान्वयन योग्य छन् त ? निश्चय पनि लामो समय अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित, चाहे त्यो अर्थसचिवसम्मको लामो ब्युरोक्रेटिक यात्राको क्रममा होस् वा त्यसपछि कल्सल्टेन्टका रूपमा अर्थमन्त्रालयकै सेरोफेरोमा रहेका खनालको अनुभव यस प्रतिवेदनमा छन् । तर, प्रतिवेदनले औँल्याएका कतिपय बुँदामा प्रश्न उठाउन सकिन्छ, कतिपय कार्यान्वयन गर्न औचित्यपूर्ण देखिँदैनन् । आकारमा ठूलो तर कन्टेन्टमा गहकिलो भन्न नमिल्ने प्रतिवेदन आफैँले भनेजस्तै आर्थिक सुधारको मार्गचित्र बन्न सक्छ ? संशयहरू छन् ।

कतिपय ठाउँमा हल्का टिप्पणी गरिएका छन् । समाधानभन्दा समस्याको बढी चर्चा गरिएको पाइन्छ । लेखनको शैली निबन्धपरक भन्न मिल्छ । प्रतिवेदन आफैँले २०७२ मा संविधान जारी भएपछिको नेपालको आर्थिक, सामाजिक अवस्थाको विश्लेषणको आधारमा मुलुकका लागि ‘आर्थिक सुधारको मार्गचित्र’ बन्ने उद्घोष गरेको छ । तर, मुलुकको आर्थिक सुधारको मार्गचित्र बन्ने गहकिलो हैसियत र वजन भने यसले लिन सक्ने देखिँदैन । कारण, प्रतिवेदन विवरणात्मक छ, समस्याका फेहरिस्त छन्, आलोचनात्मक टिप्पणीको बाहल्यता छ, सुझावका ठेली प्रशस्त छन्, समाधानका सूत्र कम छन् ।

खास भन्ने हो भने प्राज्ञिकको भाषामा ‘जर्नालिस्टिक’ एप्रोचमा लेखिएको अर्थात् सतही टिप्पणीले भरिपूर्ण छ भन्न सकिन्छ । ब्युरोक्रेटिक सोच, चिन्तन र वामपन्थी धारबाट प्रभावित र पल्लवित आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूले प्रतिवेदनले संविधानको प्रस्तावनामा लिपिबद्ध ‘समाजवादी समाज निर्माणको उद्देश्य’ प्राप्त गर्न सहयोगी हुने नीति अघि सारेको भनेका छन् । नेपालका वामपन्थी राजनीतिक पार्टी र व्यक्तिहरूले व्याख्या गर्ने समाजवादी फ्रेमवर्कमा सरकारको भूमिका फराकिलो हुन्छ । तर, प्रतिवेदनमा सरकारी दायित्व र जिम्मेवारी साँगुरो पार्दै जानुपर्ने भनिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका संघसंस्था निजी क्षेत्रलाई सुम्पनुपर्ने वा निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउनुपर्ने सुझावहरू छन् । आयोग गठनको एक महिनापछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व समावेश भएको हो । प्रतिवेदन ब्युरोक्रेटिक सोच–चिन्तनबाट ग्रसित बन्न सक्छ भन्ने सोचबाट निजी क्षेत्रको प्रवेश गराइएको हुन सक्छ । निजी क्षेत्रको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने र सँगसँगै समाजवादी धारउन्मुख बनाउने ध्येयबाट प्रेरित भएको हुन सक्छ । अर्थतन्त्रसँग जोडिएका अनावश्यक संघसंस्था खारेजी गर्नुपर्ने र कतिपय ऐन–नियम खारेजी तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझावहरूको कार्यान्वयन सहज हुन सक्छ । तर, प्रतिवेदन समग्र अर्थतन्त्रको मागचित्र बन्न सक्ने आधार भने प्रतिवेदनले राख्न सक्तैन ।

केही प्रश्न
निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा २०५० को दशकदेखि अख्तियार गरिएको आर्थिक उदारीकरण र त्यसबेला गरिएका सरकारी संस्थाहरूको निजीकरणलाई लिएर विशेष गरी वामपन्थी र ‘राष्ट्रवादी आवरण’ का स्वनामधन्य ‘विद्वान्’ हरूले प्रश्न मात्र उठाउने गरेका छैनन्, बेलाबेलामा आन्दोलनको मसला पनि बनाएका छन् । खनाल प्रतिवेदनले सरकारी संस्थाहरू निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भन्ने सुझावसँगै विगतमा गरिएका निजीकरणको अनुभवका आधारमा कमी–कमजोरी औँल्याउँदै कस्तो आधारमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने, त्यसको पनि विवेचना गर्दै सुझाव दिएको भए राम्रो हुने थियो ।

अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र आर्थिक शिथिलताका प्रमुख कारणहरूको विश्लेषण गरिएको परिच्छेद २ मा संविधानपछिको निर्वाचनबाट गठन भएको बहुमतको सरकारको समयमा अर्थतन्त्रले छलाङ मारेको चर्चा गरिएको छ । कोरोना महामारीपछि त्यस्तो सकारात्मक आर्थिक कारोबारको वातावरण बन्न नसकेको निचोड निकाल्दै प्रतिवेदनले संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने र माग बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारका कुरा आजभन्दा दुई दशकअघिदेखि उठ्दै आएका छन् । तर कसरी, त्यसको विवेचना विस्तृतमा छैन । समस्याहरूको चर्चा छ, समाधानको पक्ष कमजोर देखिन्छ ।

माग बढाउनुपर्ने विभिन्न सुझावमध्ये प्रतिवेदनको कार्यकारी सारांशमा एउटा सुझाव यस्तो छ, ‘हाल मुलुकमा कालोपत्रे सडक बनाउने परिपाटी रहेकोमा अब नयाँ सडक बनाउनुपर्दा सम्भव भएसम्म कंक्रिट सडक बनाउने । यसो गर्दा सडकको आयु बढ्नुका साथै आन्तरिक सिमेन्ट उद्योगलाई समेत टेवा पुग्न जान्छ ।’ भौतिक पूर्वाधार विकासमा महत्व राख्ने सडक निर्माणका लागि सधैँ मागको आधा बजेट पनि विनियोजन हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा कालोपत्रेको तुलनामा कम्तीमा दोब्बर महँगो पर्ने कंक्रिट सडक सिमेन्ट, छड उद्योगहरूलाई लाभकारी हुन सक्ला ? तर, मुलुकको आवश्यकता र बजेटको थैलीबारे कसले सोच्ने ? वर्तमान समयमा कंक्रिट सडक उपभोक्ताले निर्माण गर्न सक्ने तर कालोपत्रे बनाउनुपर्दा निर्माण कम्पनी आवश्यक हुने कानुनी व्यवस्थाको भरपुर दुरुपयोग भएको देखिन्छ । विशेष गरेर स्थानीय तहमा उपभोक्ता समूहको नाममा आफ्नालाई कंक्रिटको काम दिने परिपाटी सर्वत्र छ । सडक निर्माणसँग सम्बन्धित निकायको वर्तमान अवस्था, अर्बौं मूल्यका उपकरण र हाम्रो भूबनोटजस्ता यावत् लाभहानि र प्राविधिक पर्यावरणीय पक्षहरूको सूक्ष्म विश्लेषण नगरी सिमेन्ट उद्योगको माग सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय नीति कसरी सिफारिस गर्न सकिन्छ ?

प्रतिवेदनका रचनाकारहरूको अर्को मनोगत सिफारिस यस्तो छः ‘नेपालमा प्राकृतिक तथा आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीको विकास आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालीको हाराहारीमा हुन आवश्यक छ । एकातिर यसले परम्परागत उपचार पद्धतिको संरक्षण गर्छ भने केही रोगमा आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली बढी प्रभावकारी देखिन्छ ।’ यस्तो सुझाव कार्यान्वयन हुनु भनेको अहिले जसरी आधुनिक चिकित्सा प्रणाली फैलिरहेको छ, त्यसको गतिलाई विश्राम दिएर आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीलाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने भो ? यस्ता लहडी सुझाव दिने अधिकार खनाल आयोगलाई कसले दियो । हो, आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीको विकासमा सरकारको भूमिका हुनुपर्छ, ती वैकल्पिक उपचार प्रद्धति हुन्, अहिलेको आधुनिक चिकित्सा प्रणालीको तुलनामा ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शीर्षकको ३४८ नम्बरमा आयोगले गरेको प्रेस्क्रिप्सन यस्तो छः ‘नेपालका सार्वजनिक तथा संगठित संस्थाले खरिद गर्ने सफ्टवेयर अनिवार्य रूपमा नेपाली सूचना प्रविधि कम्पनीबाट निर्मित खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने ।’ यहाँ खनाल आयोगले दिएको आदेशअनुसार नेपाल सरकारले नीतिनियम बनायो भने हामी सूचना प्रविधिको प्रयोगमा अग्रगामी हुन्छौँ कि प्रतिगामी ? अहिलेको डिजिटल दुनियाँमा हाम्रो हैसियत कहाँ छ ? सफ्टवेयर उत्पादनमा हाम्रो धरातल कति हो ? हाम्रो क्षमता कति हो र हाम्रो आवश्यकता कसरी विस्तार भइरहेको छ ? नेपालको आइटीको विस्तार मूलतः विदेशको आउट सोर्सिङ सर्भिसमा बढी केन्द्रित छ । इनोभेसेनको क्षेत्रमा पुग्न हामीमा धेरै मेहनत र अहिलेको अवस्थामा गुणात्मक सुधार आवश्यक छ । फेरि सफ्टवेयर प्रयोगकर्ता एउटा उपभोक्ता पनि हो । उसले आफूलाई आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर कहाँ किन्ने, कतिमा किन्ने, त्यो अधिकार उसैसँग मात्र हुन्छ, हुनुपर्छ । सरकारले सिन्डिकेट प्रणाली लगाएर आम बन्देज लगाउन सुहाउँछ ? आर्थिक उदारीकरणको माहौलमा ।

सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाउने उमेर ६८ बाट बढाएर ७० पुर्‍याउनुपर्ने, अहिले भइरहेको भत्ता रकम पाँच वर्षसम्म बढाउन नहुने र त्यसपछि वार्षिक मुद्रास्फीतिको आधारमा बढाउने सुझाव दिइएको छ । कामदारको हकमा दिएको एउटा सुझावमा भने एउटा कामदारको दानापानी काटेर अर्को कामदारलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने भनिएको छ । प्रतिवेदनमा ‘सबै ज्याला भुक्तानी तथा तलबमा १.५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने ।’ तलब खानेहरूले आम्दानीको हिसाबले कर तिरिरहेकै हुन्छन्, त्यसमा अझ बोझ थप्ने कुरा कति न्यायसंगत हुन्छ ? ज्याला लिएर काम गर्ने वा सेवा दिनेहरूको आम्दानीमा पनि करको बोझ थोपर्नु उचित हुन्छ ? अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारको हित, प्रवद्र्धन गर्ने काम सरकारको हो । उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने हो भने सरकारले आफैँले कोष सृजना गर्न सक्नुपर्छ । तलबी कर्मचारी वा मजदुरले आफ्नो भाग काटेर अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षामा सहभागी गराउने नीति औचित्यपूर्ण मान्न सकिन्न ।

सरकारी संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापन आफैँमा कठिन र जटिल बनिरहेको अवस्थामा आयोगले समस्या सुल्झाउने ठोस सुझाव दिन सकेको छैन । विकल्पहरू प्रस्तुत गरिएका छन्, जुन वर्षौंदेखि बहसमा आएका हुन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको औचित्यका बारे प्रश्न उठिरहेका बेला खनाल आयोगले भने यसको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने सुझाव दिएको छ । राजनीतिक भर्तीकेन्द्रको रूपमा परिचय कमाएको र अहिलेको राजनीतिक शासकीय प्रणालीमा औचित्यहीन बनेको योजना आयोगअन्तर्गत र राम्रोसँग सञ्चालनमा रहेका विज्ञानसम्बन्धी संस्थाहरू र सरकारले महत्वसाथ सात वर्षअगाडि स्थापना गरेको नीति प्रतिष्ठानलाई पनि समावेश गर्न भनिएको छ । प्रतिवेदनले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय बजेटको १ प्रतिशत अनुसन्धानमा छुट्ट्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै भनेको छ, ‘अनुसन्धान समन्वय, नीति निर्माण र स्रोत परिचालन राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँग मिलान, बहुक्षेत्रीय सहकार्यको प्रवद्र्धन र अनुसन्धान लगानीको प्रभावकारिता उच्च बनाउन सुनिश्चित गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा नास्ट, नार्क, राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, विश्व विद्यालयहरू, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, निजी क्षेत्र, विद्वत् समूह (थिंकट्याक) हरू सदस्य रहने गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा विकास परिषद् स्थापना गर्नुपर्ने ।’

नास्ट, नार्कलगायतका विज्ञानसम्मत संस्थाहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वको योजना आयोगअन्तर्गत राख्नु भनेको उनीहरूको मौलिक पहिचान समाप्न पार्नु हो र राजनीतिक दलदलमा फसाउनु हो । अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त छोड्ने र पर्याप्त बजेट दिने हो भने त्यो कामयावी हुने सम्भावना छ । योजना आयोगअन्तर्गतको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई केही वर्षअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सारिएको हो । फेरि, योजना आयोगमै किन ? यो मामलामा राजनीतिक गन्ध अनुभव हुन्छ । त्यो भनेको नीति अनुुसन्धान प्रतिष्ठानको अस्तित्व नामेट गराउने ।

२०७५ सालमा विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन भएको नीति प्रतिष्ठान अहिले पनि अस्तित्वमा छ, तर सरकारी कोपभाजना पर्दै आएको देखिन्छ । अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर, सबै खाले अनुसन्धान एउटै डालोमा हालेर गर्न मिल्दैन । विषयगत अनुसन्धानका काम वैज्ञानिक खोजबिन, अनुसन्धानबाट खारिएका, गहकिला हुनुपर्छ, त्यसका लागि राज्यले हरप्रकारको सहयोग जुटाउन सक्नुपर्छ । योजना आयोगजस्तो औचित्य समाप्त भएको संस्थाको पोल्टामा सबै खालका अनुसन्धान संस्था, विश्वविद्यालय, नीति प्रतिष्ठान राख्नु भनेको अनुसन्धानमाथिको प्रहार हो, विद्वत्वर्गप्रतिको उपहास हो । शासक, प्रशासकहरू सर्वज्ञाता हुन्छन् भन्ने अहिलेको नेपालको भाष्यमा प्रतिवेदन साक्षी बनेर आएको छ ।

वामपन्थी विचारधारा, ब्युरोक्रेटिक सोच–चिन्तनले सम्पन्न खनालले राजनीतिक प्रश्रय पाइरहेकै छन् । प्रतिवेदनले चर्चा पनि धेरै पाएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उनले दिएका कतिपय सुझाव समावेश छन् । तर, प्रतिवेदनलाई अन्धाधुन्ध कपी गर्ने चेष्टा नगरौँ । राजनीतिक नेतृत्व र खास गरेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिवेदनको परख हुन बाँकी, यसमाथि विहंगम समीक्षा आवश्यक भन्ने यथार्थ आत्मसात् गरौँ ।