बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्दैनन्

बाजुरास्थित गौमुल गाउँपालिका कार्यालयले फागुन ११ गते त्यहाँस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दियो । संघीय व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सञ्चालनको अनुमति दिने, उनीहरूको नियमन तथा कारवाही गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत राखिएको छ । संविधानको यही व्यवस्थाबारे स्थानीय तह जानकार नहुँदा बैंकलाई शाखा बन्द गर्न निर्देशन जारी गर्नेजस्ता गलत निर्णयहरू निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गर्न थालेका छन् । गौमुल गाउँपालिकाले निर्धन उत्थान विकास बैंक, किसान माइक्रोफाइनान्स र डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एक महिनाभित्र समूह निर्माण गरी संकलन गरेको बचत फिर्ता गरी कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो । पत्रमा फागुन ८ गतेको दोस्रो गाउँसभाबाट निर्णय भएको भन्दै सहकारीहरूलाई मात्र बढावा दिन यस्तो निर्देशन दिइएको उल्लेख छ । स्थानीय तहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबारे कुनै पनि अधिकार नरहेको बारेमा जानकारी नराख्दा यस्तो समस्या आएको हो । संविधानले स्थानीय तहलाई सहकारी संस्था दर्ता, प्रवद्र्धन र नियमनको अधिकार दिएको छ । यही अधिकारका आधारमा सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि भन्दै गाउँपालिकाले बैंकका शाखा बन्द गर्ने गलत निर्णय गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहको क्षेत्रधिकार र कानुनी व्यवस्थाबारे जनप्रतिनिधिहरूलाई जानकार गराउन नसक्दा गलत निर्देशन जारी भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । बैंक तथा सहकारी नियमनमा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारका विषयमा कारोबारले सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सार :

स्थानीय तहले बैंकलाई निर्देशन र कारबाही गर्न मिल्दैन
भाष्करमणी ज्ञवाली
बैंकिङ विज्ञ

संघीय व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारभित्र राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिने, नियमन तथा अनुगमन र कारवाही गर्ने काम पनि केन्द्रीय बैंकले नै गर्ने हो । यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबारे स्थानीय तह र प्रदेशसँग कुनै अधिकार छैन । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन या कारबाहीबारे कुनै पनि निर्णय गर्न पाउँदैनन् ।
बाजुरास्थित गौमूल गाउँपालिकाले सहकारी संस्थाको कारोबारलाई बढावा दिने भन्दै त्यहाँ सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त विकास बैंकलाई शाखा बन्द गर्न पत्र काटेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकार नबुझ्दा यो समस्या भएको हो । अल्पज्ञान विषसरह हुन्छ भनेझै स्थानीय तह स्वायत्त हुन्छ भन्ने आधारमा उहाँहरूले गैरकानुनी निर्देशन दिनुभएको हुनसक्छ । सहकारी संस्था पनि बैंक हो । सहकारी संस्थाले बैंकले दिएको सेवा दिनसक्छ भन्ने बुझाइमा यो निर्देशन जारी भएको देखिन्छ । यो कानुनसम्मत निर्णय हैन । जनप्रतिनिधिहरूले कुनै निर्णय गर्दा कानुनी व्यवस्थाबारे जानकार भएर मात्र अघि बढ्नुपर्छ ।
बैंकहरू खोल्ने, उनीहरूलाई कारवाही गर्ने, गलत काम गर्नेको शाखा बन्द गराउने काम केन्द्रीय बैंकले नै गर्ने हो । कुनै ठाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा पुगेको छैन, त्यहाँ बैंकहरूको सेवा पुराउन आवश्यक छ भने स्थानीय तहले त्यसका लागि पहल गर्नसक्छ । यसका लागि संघीय सरकार र राष्ट्र बैंकमा अनुरोध गर्नुपर्छ । यसैगरी कुनै स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालन गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर महंगो लिएमा वा गलत काम गरेमा त्यस्ता संस्थालाई कारबाही गर्न केन्द्रीय बैंकलाई अनुरोध गर्नु पनि स्वाभाविक रूपमा लिन सकिएला । तर, लघुवित्तको ब्याजदर चर्को भएकाले कारोबार नै बन्द गर्न निर्देशन दिनु कानुन विपरित छ । लघुवित्तले गतल काम गरेको भए त्यसलाई कारवाही गर्नका लागि स्थानीय तहले पनि केन्द्रीय बैंकलाई नै अनुरोध गर्ने हो । केन्द्रीय बैंकबाहेक अरुले बैंकका शाखा खोल्ने या बन्द गर्ने विषयमा निर्देशन नै गर्न सक्दैनन् ।
संविधानमा पनि वित्तीय प्रणाली सञ्चालन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनको अधिकार केन्द्रीय बैंकलाई नै दिइएको छ । यसबारेमा स्पष्ट नहुँदा शाखा सञ्चालन, करलगायतका विषयमा पनि द्विविधा भइरहेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुन नबुझ्दा यस्ता समस्या दोहोरिन सक्छन् । यसका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तालिम, प्रशिक्षण गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको अधिकार तथा कार्यक्षेत्र के हो भन्ने स्पष्ट बुझाउनका लागि सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।

लघुवित्तले लिएको चक्रवर्ती ब्याजको विरोध
केशवप्रसाद बडाल
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ
बाजुरास्थित गौमुल `गाउँपाललिकाले त्यहाँ सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त संस्थालाई कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दिएको सार्वजनिक भएपछि मैले स्थानीय सहकारीकर्मीसँग कुरा गरेको थिएँ । त्यस क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका लघुवित्तहरूले सर्वसाधारणबाट चर्को ब्याज असुलिरहेको गुनासो आएको छ । लघुवित्त संस्थाहरूले चक्रबर्ती व्याजदर उठाइरहेको र यसबाट सर्वसाधारहरू मारमा परेका छन् । कुनै व्यक्तिले ९० हजार ऋण लिएको छ भने नियमित किस्ता तिरे पनि पुरै कर्जा चुक्ता नभएसम्म ९० हजारकै ब्याज असुल्ने प्रवृत्ति रहेछ । यसैगरी लगानी गर्दा सेवा शुल्कका नाममा पनि चर्को रकम असुल्ने गरेका छन् लघुवित्त संस्थाहरूले । यसको विरोध हुनु स्वाभाविक हो । तर, शाखा नै बन्द गर्न निर्देशन दिन भने स्थानीय तहले मिल्दैन । यो उसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन ।
लघुवित्त संस्थाहरूले चर्को व्याज असुलेकाले यस्तो काम बन्द गर्नका लागि गाउँपालिकाले निर्देशन दिएको बुझिएको छ । यसका लागि गाउँपालिकाले स्थानीय सहकारीकर्मीसँग पनि छलफल गरेको रहेछ । चक्रवर्ती ब्याजदर असुली गर्नु गलत हो । लघुवित्तका कारण गरिवी घट्नुपर्नेमा उल्टो बढेको पनि पाइएको छ । सहकारीले असुल्दै आएको चर्को ब्याजदरको हामी पनि विरोध गरिरहेका छौं । सहकारी संस्थाले पनि कर्जामा बढी ब्याज लिएको छ या सेवा शुल्कका नाममा जथाभावी रकम लिने गरेको छ भने कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । गलत कामको हामी संरक्षण गर्दैनौं ।
नयाँ संविधानले सहकारीको दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । जसले गर्दा सहकारीको प्रवद्र्धन गर्नु स्थानीय तहको दायित्व हो । स्थानीय तह सहकारीमैत्री हुनुपर्छ । स्थानीय तहले नीति निर्माण गर्दा योजना बनाउँदा सहकारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग सहकार्यसमेत गरिरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरूलाई सहकारीबारे जानकारी दिनका लागि विभिन्न कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेका छौैं । हालै मात्र प्रदेश नं. १ मा मुख्यमन्त्रीलाई नै राखेर कार्यक्रम गर्यु । कार्यक्रममा सम्भव भएसम्म प्रदेशभरीका सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा कर्मचारीलाई राखेर सहकारीका सिद्धान्त, नीति, नियमबारे समेत हामीले ओरेन्टेसन गराएका छौं । कतिपय स्थानीय तहले सहकारीबारे नबुझ्दा सहकारी संस्था नवीकरण गर्नुपर्ने जस्ता नियम बनाएको गुनासो हामीकहाँ आएको छ । सहकारी नवीकरण गर्नुपर्ने प्रकृतिको संस्था होइन । स्थानीय तहलाई सहकारीमैत्री बनाउनका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं ।

सहकारी प्रबद्र्धन गर्न बैंक शाखा बन्द गर्नुपर्दैन
नारायणप्रसाद अर्याल
उपरजिष्टार, सहकारी विभाग
नयाँ संविधानले सहकारीको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै निकायमा राखेको छ । सोहीअनुसार सहकारीको संघीय कानुन सहकारी ऐन–२०७४ हालै मात्र जारी भएको छ । यही ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न सहकारी नियमावली–२०७४ जारी गर्ने क्रममा पनि छौं । सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्ने मुख्य कानुन यही हो । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि सहकारीको दर्ता तथा नियमनको अधिकार दिएको छ । एउटा स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र सिमित रहेको सहकारी संस्थालाई नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहभित्र पर्दछ । एक भन्दा बढी स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी संस्थालाई प्रदेश सरकारले नियमन गर्छ भने एक प्रदेश भन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी संस्थालाई केन्द्रबाटै नियमन गर्ने हो । सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, प्रवद्र्धन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहहरूले छुट्टाछुट्टै कानुन, नीति, मापदण्ड बनाउन सक्छन् । तर त्यो कानुनमा संघीय कानुन विपरितको व्यवस्था राख्न मिल्दैन । उनीहरूको कामलाई सहजीकरण गर्न सहकारी विभागले सहयोग पनि गरिरहेको छ । स्थानीय तहका लागि दर्ता दिग्दर्शन निर्माण गरी पठाएका छौं । यसैगरी नमुना ऐन पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहमा पुग्ने गरी पठाएका छौं ।
अब प्रत्येक स्थानीय तहमा सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारकै हो । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र आवश्यकताअनुसारका सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्छन् । कुनै स्थानीय तहले सहकारी संस्थालाई प्रबद्र्धन गर्छु भन्ने निर्णय गर्छ भने त्यो हाम्रो लागि सकारात्मक कुरा हो । तर, सहकारीको प्रवद्र्धनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा नै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले बैंकबारे स्थानीय तहले दिएको निर्देशनबारे सहकारी विभागले टिप्पणी गर्न मिल्दैन । यसबारेको द्विविधा केन्द्रीय सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
स्थानीय तहले काम गर्दै जाँदा सहकारीको विषयमा पनि केही समस्या देखिएका छन् । कतिपय ठाउँमा सामाजिक संघसंस्था जस्तै सहकारी पनि वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने कुरा पनि आएका छन् । सहकारी संस्था र यसको सञ्चालन प्रकृतिबारे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा बुझाइको कमीका कारण पनि यस्तो भइरहेको छ ।

जनप्रतिनिधिले लघुवित्तको महत्व बुझेनन्
रामचन्द्र जोशी
अध्यक्ष, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ
नेपालमा वित्तीय पहुँच विस्तार तथा गरिवी निवारणमा लघुवित्तको ठूलो भूमिका रहेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूको सेवा देशभर विस्तार भएको छ । ठूला बैंकको सेवा नपुगेका स्थानमा समूह निर्माण गरी लघुवित्तले सेवा दिइरहेको अवस्था छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूले १८ प्रतिशतभन्दा बढी व्याजदर लिन नपाउने गरी सिलिङ तोकेको छ । लघुवित्त संस्थाहरू दुर्गममा पुगेर सेवा दिनुपर्ने भएकाले पनि लागत उच्च छ । सोही कारण ब्याजदर बढी हुन्छ । तर, नेपालमा लघुवित्त बैंकहरूले लिने व्याजदर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम हो । लघुवित्त संस्थाहरूले चर्को व्याजदर र सेवाशुल्क लिन्छन् भन्ने आरोपमा सत्यता छैन । लघुवित्तलाई बदनाम गर्नका लागि मात्र यस्ता अनावश्यक हल्लाहरू फैलाइएको छ ।
गाउँमा लघुवित्त सेवाका कारण बचत गर्ने बानिको विकास भएको छ । उद्यमशीलताका कारण गरिवी निवारण, महिला सशक्तीकरण, दिगो विकासलगायतका क्षेत्रमा लघुवित्तको भूमिका उलेख्य छ । लघुवित्तको यति महत्वपूर्ण भूमिकालाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बुझ्न नसक्दा समस्या सिर्जना भएको छ । हालै बाजुरा गौमुल गाउँपालिकाले चिठी लेखेर त्यहाँ सञ्चालनमा रहेका लघुवित्तका शाखा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यहाँको स्थानीय सहकारीलाई मात्र प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै लघुवित्त बन्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारीमा आएको छ । यसबारेमा हामी लघुवित्त बैंकर्स संघको बैठक बसेर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएका छौं । स्थानीय तहका यस्ता निर्णयले वित्तीय क्षेत्रमा अन्योल भएको भन्दै सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका पनि छौं ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था केन्द्रीय बैंकको अधिकार क्षेत्र भएकाले स्थानीय तहले बैंकलाई निर्देशन दिनु कानुनविपरित हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिने, उनीहरूको अनुगमन गर्ने र गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकमै छ । स्थानीय तह र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कानुन नबुझ्दा यो समस्या आएको हुनसक्छ । यसबारेमा जनप्रतिनिधिहरूलाई सचेतना जगाउने गरी सरकारले कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ । अब हामी आफैंले पनि स्थानीय तहसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । लघु्वित्तका सरोकारवालाहरू र स्थानीय तह सँगै बसेर पनि छलफल गछौं ।